काठमाडौँ । नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर जापानमा नेपालीलाई पठाउने गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका १४ मेनपावर कम्पनी एकाएक ‘कारबाही मुक्त’ भएको विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको प्रतिक्रिया विरोधाभास देखिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ती मेनपावर कम्पनीको निलम्बन फुकुवा गरिएको र थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई नै दिइएको रातोपाटीलाई केही समय अघि बताएका थिए । तर, विभागले भने मन्त्रालयबाटै निलम्बन फुकुवाको निर्णय आएकाले सोही आधारमा सफाइ दिइएको बताएको छ ।

गत जेठमा नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर जापानमा कामदार पठाउने गरेको सूचना वैदेशिक रोजगार विभागमा आएपछि यसबारे प्रारम्भिक छानबिन सुरु भएको थियो । जापानी भाषा र संस्कृति सम्बन्धी तालिमको नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गरेको सूचना पाएपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले निर्देशक कविराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेका थिए ।

संस्थाका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालका अनुसार त्यतिबेला बजारमा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जापानमा श्रमिकहरू गइरहेको सूचनाका साथै केही नक्कली प्रमाणपत्र समेत फेला परेको थियो ।

अनुसन्धानमा २३ वटा मेनपावर कम्पनीमार्फत यस्तो कार्य हुने गरेको पाइयो । प्रारम्भिक अनुसन्धान रिपोर्टको आधारमा २०८० असोज १५ गते महानिर्देशक दाहालले १४ वटा मेनपावर कम्पनीलाई बढीमा ६ महिनासम्मका लागि निलम्बन र ९ वटामाथि थप अनुसन्धान गर्ने तर निलम्बन गर्नु नपर्ने निर्णय गरे ।

विभागको उक्त निर्णयविरुद्ध मेनपावर व्यवसायीहरूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमक्ष पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा निवर्तमान मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विभागको निर्णय उल्टाउँदै निलम्बन फुकुवा गर्न निर्देशन दिए । निलम्बन फुकुवा गरेर उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।

विभागले निलम्बनको निर्णय गरेपछि १४ वटा मेनपावरको सर्भर ‘ब्लक्ड’ भएको थियो । परिणामस्वरुप दुई महिनासम्म उनीहरूको कारोबार रोक्का भयो तर दुई महिनापछि एकाएक साइट खुल्यो । तर साइट खुलाउनुको कारण समेत गुपचुप नै राखियो ।

यो पनि

जापानमा कामदार पठाउने १४ वटा मेनपावर कम्पनी निलम्बनमा

एकाएक किन फुकुवा गरियो नेपाली श्रमिक जापान पठाउने १४ मेनपावरको निलम्बन ?

कारबाहीमा परेका १४ मेनपावर कम्पनीले पाए सफाइ

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहालको सरुवा

नेपालबाट जापानमा काम गर्न जानुअघि श्रमिकहरूले जापानी भाषा र संस्कृति सम्बन्धी तालिम लिनुपर्छ । त्यसका लागि न्यूनतम २१९ घण्टाको पढाइ हुन्छ । त्यसपछि नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएन (जान) नेपालले जापानी भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा लिन्छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच भएको सम्झौता अनुसार विगत १३ वर्षदेखि जानले जापानी भाषा र संस्कृति सम्बन्धी तालिमको परीक्षा लिँदै आएको छ ।

संस्थाका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालका अनुसार त्यतिबेला बजारमा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जापानमा श्रमिकहरू गइरहेको सूचनाका साथै केही नक्कली प्रमाणपत्र समेत फेला परेको थियो । परीक्षामा फेल भएर पनि श्रमिकको रूपमा जापान गइरहेको सूचना आएपछि जानले तत्काल विभागलाई पत्राचार गरेको उनले सुनाए ।

‘फेल भएका मान्छेहरू बाहिरै प्रमाणपत्र बनाउने, हाम्रो संस्थाको लेटरहेड नक्कली बनाउने, नक्कली छाप बनाएर प्रयोग गर्ने, मेरो (अध्यक्षको) हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने गरेर नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गरेको पाइयो,’ अध्यक्ष भुसालले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि तत्कालै विभागमा जानकारी गराएका थियौँ । हामीले विगत ३४ वर्षदेखि फेल/पास भएका विद्यार्थीहरूको विवरणसहित आवश्यक कागजात बुझाएका थियौँ ।’

मेनपावर व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय फिर्ता लिन तत्कालीन महानिर्देशक दाहालमाथि श्रम मन्त्रालयबाट ठुलै दबाब परेको थियो । यो विषयले चर्को रूप लिएपछि श्रममन्त्री भण्डारी र दाहालबिचको सम्बन्धनै चिसिएको थियो ।

जानले गरेको पत्राचारको आधारमा विभागले आवश्यक छानबिन गरी १४ कम्पनीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने ठहर गरिएको थियो । ‘जानले फेल भएका विद्यार्थीका रूपमा सूचीकृत गरेकाहरू पनि पास भएको देखियो । र उनीहरू जापान गइसकेको देखियो । त्यही आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएका थियौँ,’ तत्कालीन महानिर्देशक दाहालको भनाइ थियो । दाहालका अनुसार ९ वटा मेनपावर कम्पनीबाट १/२ जना मात्रै त्यसरी नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर गएको देखिएको थियो । उनीहरू जापानबाट फर्किसकेका र आफैँले प्रमाणपत्र बनाउने काम गरेर गएको बयान दिएका थिए । त्यसपछि विभागले ९ मेनपावर कम्पनीलाई निलम्बन नगरी अनुसन्धान मात्रै अगाडि बढाएको थियो । 

बाँकीको हकमा भने १०० जनाभन्दा बढी फेल भएकाहरूले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जापान पठाएका थिए । त्यसैले उनीहरूलाई निलम्बन गरिएको दाहालको भनाइ थियो ।

तर तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले विभागको निर्णय उल्ट्याइदिए । मन्त्रालयबाट निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश भएपछि विभागले निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । पछि अनुसन्धानको क्रममा मन्त्रालयकै निर्णयको आधारमा १४ वटै मेनपावरलाई सफाइ दिने निर्णय महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले गरेका छन् ।

मन्त्रालयको निर्णयकै आधारमा उनीहरूलाई सफाई दिइसकिएको र कारवाही प्रक्रिया नै टुङ्गिएको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ ।

• निर्णय गर्न नमान्दा महानिर्देशकको सरुवा

मेनपावर व्यवसायीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय फिर्ता लिन तत्कालीन महानिर्देशक दाहालमाथि श्रम मन्त्रालयबाट ठुलै दबाब परेको थियो । यो विषयले चर्को रूप लिएपछि श्रममन्त्री भण्डारी र दाहालबिचको सम्बन्धनै चिसिएको थियो । परिणामस्वरुप तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले दाहालको सरुवा गरिदिए ।

दाहालका निकट सहयोगी रहेका शाखा अधिकृत धर्मराज लम्साललाई भण्डारीले मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएका थिए । तर, दाहालले आफू हुँदासम्म लम्साललाई विभागमै राखेका थिए । पछि दाहालको सरुवा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा भयो भने लम्साल मन्त्रालयमा तानिए ।

१४ वटा मेनपावरमाथिको अनुसन्धान र कारबाही प्रकरण उत्कर्षमा पुग्दा तत्कालीन मन्त्रीले दुवै जनाको सरुवा गरिदिएका थिए । मन्त्री भण्डारीको बर्हिगमनसँगै दाहालसमेत यतिबेला मन्त्रालयमा फर्किएका छन् । उनी यतिबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रमुख भएर काम गर्दै आएका छन् । लम्साल समेत मन्त्रालयमै छन् ।