सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्र अन्तर्गत गोदामलाइन, हङकङ बजार र हटिया लाइनमा विभिन्न १२५ पसल छन् । नगर विकास समितिको जमिन भाडामा लिएर साना व्यवसायीहरूले व्यापार गरिरहेका हुन् ।

सटर निर्माणदेखि पसल सञ्चालन गर्न उक्त ठाउँमा प्रत्येक व्यवसायीले लगानी गरेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, अन्तर्गत पर्ने यो ठाउँ बजारको प्रमुख क्षेत्र हो ।

नगर विकास समितिले गोदामलाइन, हटियालाइन र हङकङ बजारका साना फेन्सी व्यवसायीलाई हटाइ उक्त क्षेत्रमा पार्किङ, पार्क निर्माण लगायतका संरचना बनाउने तयारी गरेको छ ।

आफूहरूको ठुलो रकम लगानी भएको अवस्थामा नगरपालिकाले विकल्प नै नदिई संरचना हटाउन भनेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले सार्वजनिक जग्गामा पहुँचको भरमा बनाइएका संरचना हटाउन अन्तिम पटक चेतावनीसहितको सूचना माघ १७ गते निकालेको थियो ।

३५ दिनभित्र संरचना हटाउन भन्दै जारी गरिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयावधिभित्र पनि संरचना नभत्काई अटेर गरी बसेमा प्रचलित ऐन, कानुन, नियम र समितिको निर्णयअनुसार भत्काउन लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाबाट बेहोर्ने गरी संरचना भत्काइ जग्गा खाली गराउन समिति बाध्य हुने ब्यहोरासमेत यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’

गोदामक्षेत्र, साल्ट ट्रेडिङ्गदेखि उत्तर एमाले पार्टी कार्यालयसम्म, पश्चिममा गंगामाला पाउरोटी उद्योगदेखि पूर्व, उत्तरतर्फ घण्टाघरदेखि दक्षिणतर्फ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयदेखि पश्चिमतर्फका सम्पूर्ण अस्थायी घर, टहरा, घुम्टी तथा अन्य संरचना हटाउने समितिको योजना छ । तर समितिले तोकेको समयसीमा फागुन २३ मा सकिएको छ । विकल्प कहीँ नहुँदा साना व्यवसायी भने त्यहाँबाट अन्यत्र जानसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

नगरपालिका (नगर विकास समिति) ले समयावधि सकिएको दिनदेखि संरचना हटाउन भन्दै उक्त क्षेत्रमा माइकिङ गरिरहेको छ । फागुन ३० गतेसम्म संरचनाहरु नभत्काएको खण्डमा नगरपालिकाले आफैँ बल प्रयोग गरी संरचना भत्काउने चेतावनी दिइरहेको छ ।

तर, व्यवसायीहरू आर्थिक मन्दीले सताइरहेको अवस्थामा तत्काल अन्त जाने कुनै ठाउँ नरहेको भन्दै संरचना भत्काउन तयार छैनन् । व्यवसायीहरूले कम्तीमा दुई वर्षसम्म सम्झौता थप गरिदिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

पीडित व्यवसायी संघर्ष समिति गठन गरी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ‘हामी जग्गा अतिक्रमणकारी होइनौँ, नगर विकास समितिले बसालेको हो, हरेक महिना भाडा तिरेका छौँ, राज्यलाई कर तिरेका छौँ,’ उनीहरू भन्छन् ।

तत्काल अन्त जाने ठाउँ नभएको, नगरपालिकाले पनि विकल्प नदिएको भन्दै व्यवसायीहरू उचित व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् ।

संघर्ष समितिका सदस्यसमेत रहेका दिलिपजंग शाही बैंकको ऋण रहेको र पसल अन्यत्र लैजाँदा उधारो रकमसमेत उठाउन कठिन हुने भन्दै साना व्यवसायीलाई विस्थापित गराउने कुरा राम्रो नभएको बताउँछन् ।

आफूहरूलाई नगरविकास समितिले बसालेको तर, अहिले अतिक्रमणकारी भनेकोप्रति उनको आपत्ति छ । उनी भन्छन्, ‘अतिक्रमण गरेको जग्गा २९ गतेभित्र खाली गर भनिरहेको छ, यो गलत हो । हामीलाई वर्षौं पहिले नगर विकास समितिले नै राखेको हो । यसरी राज्यले नै हामीमाथि अपमान गर्नु भएन नि ।’

सम्झौता गर्दा नगर विकास समितिले व्यापारीको हकमा ५ वर्षको सम्झौता गर्ने, त्यसपछि १० प्रतिशत भाडादर बढाइ थप्दै जाने भन्ने सम्झौता गरेको थियो । उनका अनुसार पछिल्लो समय भाडादर वृद्धि गर्दै लगियो । नगरपालिकाले एक्कासि हटाउने निर्णय गर्दा आफूहरू ठुलो मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।

कतिपय व्यक्तिले पहुँचका भरमा २० औँ वर्ष प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरिरहेको र उनीहरूलाई नगरले केही नभनेको आरोप साना व्यवसायीको छ । अझै कतिपय व्यवसायीको ०८२ सालसम्मका लागि सम्झौता छ । सोही अनुसार आफूहरूको पनि सम्झौता कायम गरिनुपर्ने आन्दोलित व्यवसायीको माग छ ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष विपीन ठाकुर भन्छन्, ‘पसल खोल्न सजावटमा मात्रै लाखौँ खर्च हुन्छ, अर्को ठाउँमा भवन बनाउँदा लाखौँ खर्च हुन्छ, त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु ?’

नगरपालिकाले सम्झौता र विकल्प दुवै नदिएको खण्डमा तालाचाबी लिएर नगरका मेयरलाई बुझाइने उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, नगर विकास समितिले बारम्बार सूचना जारी गर्दा पनि व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको बताएको छ । नगरले दसैँ अगाडि नै सो स्थानबाट व्यवसायीलाई हटाउन खोजेको थियो । तर, दसैँ तिहारमा व्यवसायीहरूलाई समस्या होला भनेर ‘ब्याक’ भएको नगर विकास समितिको भनाइ छ । अहिले ती संरचना हटाइ पार्किङ, पार्क लगायतका संरचना बनाउने नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालको योजना छ ।

नगर विकास समितिका लेखा सहायक खड्ग राना भन्छन्, ‘२९ गतेसम्म टहराहरू नभत्काए ३० गते नगर विकास समितिले आफैँ सोबाट लाग्ने रकम स्वयम् व्यक्तिले तिर्ने गरी भत्काइने छ ।’

नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेकी नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल पनि ३० गतेसम्म खाली नगरे नगरले नै भत्काइदिने बताउँछिन् । ‘सरकारकी जमिन हो, उहाँहरूले वर्षौँसम्म सरकारी जमिन उपयोग गर्नुभयो, अब सरकारले पार्किङदेखि लिएर आवश्यक संरचना बनाउँदै गर्दा उहाँहरूले छोड्नुपर्छ,’ ढकालले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘यसअघि भएको सम्झौता अनुसार उहाँहरूले छोड्छौँ भन्नु भएको छ ।’

ढकालका अनुसार दुई पटक सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ । पहिला नै हटाउन खोजे पनि उद्योग वाणिज्य संघले दसैँ, तिहारमा सामान बेच्न दिनु, त्यसपछि आफैँ सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेकाले त्यो बेला छाडिएको पनि ढकालको भनाइ छ ।