भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरू केही महिनाअघि सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सरकारबाट ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी आउन बाँकी रहेको भन्दै उनीहरू सडकमा आएका थिए । 

यता तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने अघिल्लो सरकारले बिना बजेटका आयोजना अघि बढाउँदा भुक्तानीमा समस्या परेको सार्वजनिक मञ्चहरूमा बताउँदै आइरहेका थिए । यसरी सरकार र निर्माण व्यवसायी भुक्तानी पाउनुपर्ने विषयमा आपसी द्वन्द्वमा पर्दा समग्र निर्माण उद्योग र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र छायामा परेको थियो । 

निर्माण क्षेत्र अघि नबढ्दा नेपालका सिमेन्ट, डण्डी र नदीजन्य वस्तुको उपभोग समेत ह्वात्तै घट्यो । फलस्वरुप हजारौँको रोजगारी प्रभावित हुनका साथै अर्बौँ लगानी समस्यामा परेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । यही विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग रातोपाटी बहसमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

• तपाईंहरू सरकारबाट अर्बौँ रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिन दबाब दिँदै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनुभएको थियो । सरकारले धेरथोर निकासा पनि गरिरहेको छ । अब कति रकम पाउन बाँकी छ ?

–निरन्तररुपमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाइरहेका छन् । तर, जति पाउनुपर्ने हो त्यो अनुरूप पाएका छैनौँ । जति सरकारबाट पाइरहेका हुन्छौँ, त्योभन्दा धेरै भुक्तानीको दायित्व सिर्जना भइरहेको छ । ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन दबाब दिँदाको समयमा सरकारी तहबाटै भएको अध्ययनबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको थियो । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनअघि भुक्तानी दिन नसकेको आयोजनाको रकम २० अर्ब हाराहारी थियो । अब आयोजनाको २ हजार आयोजनाको म्याद थप भएपछि ४० अर्ब रुपैयाँ थप हुन्छ र कूल भुक्तानी दिन बाँकी रकम ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउनुपर्ने स्थिति हुन्छ ।

• निर्माण व्यवसायीले अर्बौँ भुक्तानी दिन दबाब दिँदै गर्दा पनि पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्माण व्यवसायीले मागे जति रकम दिनुनपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो नि ? 

–निवर्तमान अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीले दाबी गरेको जति रकम दिनुनपर्ने बताउनुभएको हो । २०७९/८० को अन्तिमसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने स्पष्टरुपमा देखिएको थियो । सरकारले सो रकमलाई मात्रै बाँकी भन्दै आइरहेको थियो । हामीले दैनिकरुपमा काम सकेर बनाउने बिल अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेका आयोजनाको बिल पुग्छ । 

• सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा यस क्षेत्रले सिर्जना गर्ने रोजगारी र अर्थतन्त्रमा कति प्रभाव पारेको छ ?

–पूर्वाधार क्षेत्रले समग्रमा प्रतिवर्ष २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको थियो । यसमध्ये ५ लाख श्रमिक विदेशी हुन्छन् भने १५ लाख जना नेपालीले श्रम पाउँछन् । ७२ सालपछि निजी क्षेत्र र सरकारले गरेर प्रतिवर्ष ८ खर्ब रुपैयाँको भौतिक पूर्वाधारको काम हुन्थ्यो । यतिबेला निजी क्षेत्रले पनि पूर्वाधारमा लगानी गरेको छैन । भिजिट २०२० लाई केन्द्रित गरेर धेरै होटल क्षेत्रमा लगानी बढेको थियो । तर, यतिबेला यी सबै लगानी होल्ड छन् । यस्तै, जलविद्युतमा नेपालको क्षमताअनुसारको लगानी भइरहेको छैन । 

यसबाहेक, सरकारी पूर्वाधारको कुरा गर्दा प्रतिवर्ष साढे ३ खर्बको बजेट विनियोजन हुँदा पनि वार्षिकरुपमा १ खर्ब हाराहारीको खर्च भइरहेको छ । सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गरेर आउने प्रतिफललाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सरकारले आफ्नो भोट राजनीतिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आयोजना पार्ने र काम नगर्ने प्रचलन जारी छ ।

• पछिल्लो ४ वर्षयता २० लाख मजदुरमध्ये कतिजना पलायन भए होलान् ?

–निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक नेपालमा सीप सिकेर विदेशिने बढी हुन्छन् । फेरि फर्केर निर्माण क्षेत्रमा नै आबद्ध हुने श्रमिक पनि हुन्छन् । यतिबेला पनि हामीले वार्षिक १५ लाखलाई नै रोजगारी दिइरहेका छौँ । तर, श्रमको अवधि चाहिँ बढाउन सकिएको छैन ।

• निर्माण व्यवसायमा दोस्रो पुस्ता आउने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

–देशभरमा २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । यसमध्ये २ हजार व्यवसायी सक्रियरुपमा काम गरिरहेका छन् । यसमध्ये पनि दोस्रो पुस्ता यो व्यवसायमा आएकाहरू औँलामा गन्न सक्ने स्थिति छ । दोस्रो पुस्ताकारुपमा २० देखि ३० जना मात्रै यो पेसामा आएका छन् । 

निर्माण व्यवसायीकारुपमा काम गर्दै गर्दा सबै निकायले ‘ह्यारास’ गर्छ । व्यवसायीले काम गर्दै गर्दा कसरी हानी र नोक्सानी पुर्‍याउने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि सर्वसाधारणको आँखामा पनि व्यवसायी नै पर्छन् । यसका लागि सही ढंगले काम गर्न छाडेर गैरकानूनीरुपमा काम गरेर पैसा कमाउनतर्फ व्यवसायी लाग्छन् ।

• तपाईं निर्माण व्यवसायीकारुपमा आइसकेपछि अहिलेसम्म यस प्रकारको मन्दी भोग्नुपरेको थियो वा थिएन ?

–मैले २०४८ सालदेखि निर्माण क्षेत्रमा काम सुरु गरेको हुँ । यो ३२ वर्षको अवधिमा यस प्रकारको समस्या भोग्नुपरेको थिएन । यसअघिसम्म सरकारको रातो किताबमा परेपछि आयोजना बन्छ भन्ने निश्चित हुन्थ्यो । आलोचना नै भए पनि असारमा सरकारले धमाधम भुक्तानी दिन्थ्यो । खर्च नभएको स्रोतबाट भइरहेको क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्षमता सरकारसँग यसअघि हुन्थ्यो । 

तर, यसपटक काम भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी समेत सरकारले दिन सकेको छैन । नेपालमा कोरोना महामारीपछि रुस युक्रेन युद्धको असर पनि पर्‍यो । यसबाट सरकार आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्‍यो । र, आज यो हालतमा हामी सबै आइपुगेका छौँ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ऋण लिएरै भुक्तानी गरेको भए ३८ प्रतिशत रकम सरकारी ढुकुटीमा नै फर्केर आउँथ्यो ।

• अन्त्यमा पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो स्थानबाट कसरी काम गर्न सकिन्छ ?

–हामीमाझ व्यापकरुपमा भ्रष्टाचार गढेर बसेको छ । सरकारी कर्मचारीले राम्रो नियतले गरेको काममा पनि दण्डित हुन्छ । तर कतिपय कर्मचारीले नियतवश गरेको काममा पनि दण्डित हुँदैन । कर्मचारीले राम्रो काम गर्दा पनि महालेखाले बेरुजु उठाउने र नियामक कार्यालयको केन्द्रमा पर्ने स्थिति छ । नियामक निकायले यसलाई सुधार गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नियामक निकायका कर्मचारीले पनि गलत गरेको छ भने उसलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।