काठमाडौँ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी केन्द्र पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’का भाइ पर्ने नारायण दाहाललाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो । फागुन २१ गते सत्ता समीकरण बदलिएसँगै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद माओवादीको पोल्टामा परेको थियो ।

सोही दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा अधिकांश नेताले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको उम्मेदवार ६ वर्षे कार्यकालबाट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर उम्मेदवार बन्नका लागि काबिल, अनुभवी र पुराना नेता प्रशस्त हुँदाहुँदै बैठकले नारायण दाहाललाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा नारायणसहित राष्ट्रियसभाको वर्तमान उपाध्यक्षसमेत रहेकी उर्मिला अर्याल र झक्कु सुवेदीको चर्चा चलेको सचिव चक्रपाणि खनालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका थिए ।

‘बैठकमा एउटै एजेण्डा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष उम्मेदवार छनोट गर्ने थियो । त्यसका लागि उर्मिला अर्याल, झक्कु सुवेदी र नारायण दाहालको चर्चा चलेको थियो । धेरै बहस भयो, अन्त्यमा दाहाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भयो’, उनले भने ।

पार्टीका अधिकांश नेताले अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन दबाब दिँदासमेत प्रचण्डले ‘भाइ मोह’का कारण दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको बुझिएको छ । नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा प्रचण्ड जत्तिकै योगदान भए पनि आफूले अवसर गुमाउँदै आएको गुनासो दाहालले पोख्दै आएका थिए । अध्यक्ष माओवादीको भागमा परेपछि आफूलाई उम्मेदवार बनाउन उनले निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बैठकको सुरुमा अध्यक्ष प्रचण्डले भाइ नारायणसहित उर्मिला र झक्कुको नाम पेस गरेका थिए । ‘उहाँले तीन जनाको नाम लिनुभयो । यी तीन जनामध्येबाट उम्मेदवार बनाउने होला भन्नुभयो । प्रचण्डको मनस्थिति हेर्दा अलिअलि झुकाव भाइप्रति देखिन्थ्यो । तर उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले ६ वर्षेबाट उम्मेदवार नबनाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश जाँदैन भन्नुभएको थियो । उहाँले राम्रै कुरा राख्नुभयो,’ ती नेताले भने ।

बैठकपछि उपमहासचिव गजुरेलले ६ वर्षे कार्यकाल भएकालाई नै अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू उभिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

‘मैले ६ वर्षे कार्यकालबाट उम्मेदवार बनाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश जान्छ भनेर अडान लिएको हुँ तर कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले जसलाई उम्मेदवार बनाइएको छ । योगदानको हिसाबले राम्रै भए पनि अध्यक्षमाथि भाइ मोहको ट्याग लाग्छ । बाहिर राम्रो सन्देश गएको छैन ।’

यो निर्णयले २०८४ पछि माओवादीले अध्यक्ष गुमाउने उनको भनाइ छ । जबकि ६ वर्षे कार्यकाल भएकालाई अध्यक्ष बनाएको अवस्थामा २०८६ सम्म उक्त पद माओवादीले पाउने उनको तर्क थियो ।

अर्को पक्षले दाहाल भएकाले प्रचण्डसँग नाता जोडिए पनि उनी पुराना नेता र पार्टीका लागि योगदान गरेकै नेता भएकाले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए । यो तर्कमा उपमहासचिवहरु वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत लगायत नेताहरूको समर्थन थियो ।

बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनी पक्षका नेताहरू मौन बसेको बुझिएको छ । श्रेष्ठ पक्षका नेताहरूले ‘अध्यक्षले जे भन्नुहुन्छ, आफूहरूलाई त्यही राजी हुने’ मत राखेका थिए ।

अर्का उपमहासचिव जनार्दन शार्माले सन्तुलित विचार राखेका थिए । ६ वर्षेबाट बनाउने भए अर्को ढंगबाट सोचौँ, नभए नारायण दाहाल भए पनि ठिकै हुने उनको तर्क थियो ।

तर उर्मिलालाई उम्मेदवार बनाउँदा बाहिर राम्रो सन्देश जाने भए पनि बैठकमा उनको पक्षमा खासै मत नआएको बुझिएको छ । सबैले आ–आफ्ना धारणा राखेपछि अन्तिममा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘धेरैको मत आयो, अहिलेलाई नारायणलाई उम्मेदवार बनाउँ’ भनेर निर्णय गराएका थिए ।

माओवादीले गुमायो दुई अवसर

संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत रहने हुनाले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा माओवादीको पहिलेदेखि नै दाबी थियो । कांग्रेससँग सम्बन्ध टुट्नुका विविध कारणमध्ये यो पनि एक थियो ।

अन्ततः एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाएर अध्यक्ष पाएको माओवादीले दुई अवसर गुमाएको छ । पहिलो अवसर माघ ११ गते भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा माओवादीले एक सिट गुमाएर ५ सिट जितेको थियो ।

माओवादीका नवनिर्वाचित राष्ट्रियसभा सदस्यह झक्कु सुवेदी, श्रीकृष्ण अधिकारी, मनरुपा शर्मा, रेणु चन्द र विष्णुबहादुर विक अध्यक्ष बन्न सक्षम नेता थिए । पदाधिकारी बैठकमा पनि अधिकांशले ६ वर्ष कार्यकालबाटै अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउँ भन्ने मत बलियो थियो ।

अहिले निर्वाचित सदस्यमध्येबाट उम्मेदवार बनाएको भए २०८६ सम्म माओवादीले अध्यक्ष पद पाउने थियो । नारायणको कार्यकाल २०८४ मा सकिने भएकाले चार वर्षपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदका लागि फेरि निर्वाचन हुनेछ, जसमा माओवादीले यो पद गुमाउन पनि सक्छ ।

चार वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेकाहरुबाट अध्यक्ष बनाउँदा वर्तमान उपाध्यक्ष उर्मिलालाई बनाएको भए बाहिर राम्रो सन्देश जाने थियो । उनी एमालेबाट माओवादीमा आएको भए पनि पुराना, योग्य र क्षमतावान नेतृ हुन् ।

नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा उनको ठुलो योगदान छ । एक वर्ष राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष भएर अनुभव लिएकी उनलाई उम्मेदवार बनाएको भए राष्ट्रियसभामा पहिलो अध्यक्षको कीर्तिमान राख्ने थिइन् । यसअघि २०७२ मा माओवादीले ओनसरी घर्तीलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाएर पहिलो महिला सभामुखको कीर्तिमान बनाएको थियो ।

तर पछिल्लो निर्णयले एकातिर पहिलो महिला अध्यक्ष बन्ने अवसर माओवादीले गुमाएको छ भने अर्कोतिर प्रचण्डलाई ‘परिवारवाद’को ट्याग लागेको छ ।