सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगाएको २० वर्षे हदबन्दीको नीति तत्काल संशोधन नगरे सङ्कट निम्तिने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताएका छन् ।  

बीसवर्षे नीतिले १० हजार सवारीसाधन विस्थापन हुने र स्वरोजगार मजदुरहरुका करिव १० अर्ब लगानी पलायन हुने अध्यक्ष राईले बताए । सरकारले यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूलाई असर पार्ने यस्ता गलत नीति तत्काल संशोधन गर्न र यातायात व्यवसायी प्रालिहरुको रोक्का गरिएका सम्पति तत्काल फुकुवा गर्न समेत सरकारसँग अध्यक्ष राईले माग गरे ।

आइतबार नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन गण्डकी प्रदेश कमिटीले पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशभरिका अगुवा कार्यकर्ताहरूको विस्तारित भेलामा अध्यक्ष राईले व्यवसायी प्रालिका करोडौँ पैसा सरकारले फुकुवा नगर्दा सडक दुर्घटनाका पीडितहरूलाई राहत तथा उपचार गर्ने विषयमा समस्या भएको पनि बताए । 

'यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरिरहेको छ ।मजदुर र व्यवसायीहरूका सुझावहरू प्रस्तुत गरिसकेका छौँ  । हामी सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौँ । कतै सम्बोधन नभए देशमा सङ्कट निम्तिन्छ', राईले भने । 

सङ्गठन गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको भेलामा संविधानसभा सदस्य तथा सङ्गठनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष चूडामणि जङ्गली, जिफन्ट गण्डकी अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्री, सङ्गठनका महासचिव केशव थापा, उपमहासचिव विष्णु पराजुली लगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए ।