विराटनगर । प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत भएसँगै कोशी प्रदेशको वन पैदावार सङ्कलनमा देखिएको समस्या समाधान हुने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै प्रदेशमा काठ दाउरा सङ्कलनको बाटो खुल्ला भएको हो । 

कोशी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमै प्रदेश वन ऐन जारी गरेको थियो । तर नियमावलीको अभावमा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । प्रदेशको काठ, दाउरा खेर गइरहेको थियो । तर प्रदेश वन नियमावली स्वीकृत भएसँगै कोशी प्रदेशमा देखिएको वन पैदावार सङ्कलनसम्बन्धी उक्त समस्या अहिले हल भएको छ ।

 सरकारका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती र सचिव विशाल घिमिरेको झन्डै दुई महिनाको प्रयासपछि बनाइएको प्रदेशको वन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । वन नियमावली जारी भएसँगै साझेदारी वनबाट ३ वर्षदेखि काठ सङ्कलनमा हुँदै आएको अवरोध हट्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भएकाले अब साझेदारी वनहरुबाट ढलापडा काठ सङ्कलनको बाटो खुल्ला भएको कोशी प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत वन नियमावलीका कारण वन क्षेत्रभित्र जम्मा भएका ढुंगागिटी तथा नदीजन्य पदार्थहरूको सङ्कलन र बिक्री गर्ने अधिकारसमेत डिभिजन वन कार्यालय मातहत आएको छ ।

नियमावली जारी भएपछि वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि वन संवर्द्धन प्रणाली लागू गर्ने बाटो खुलेको कोशी प्रदेश सरकारको विभागीय मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रणाली कार्यान्वयन हुँदा समुदायको परम्परागत ज्ञान, अभ्यास, सामुदायिक सहभागितासहितको निर्णय र सुशासनलाई समेटेर सिल्भिकल्चर प्रणालीबाट प्रदेशको वन व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । 

दिगो वन व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेकोमा पछिल्लो समय त्यो कार्यक्रम बन्द छ । यसले दिगो वन विकासमा अवरोध पुगेकाले वन व्यवस्थापन र विकासको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारले सिल्भिकल्चर सिस्टम लागू गर्ने योजना अगाडि सारेको प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेतीले बताए । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो यो प्रणालीले निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय उपभोक्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास प्रदेश सरकारको छ । वन विकास र संरक्षण सम्वर्द्धनको क्षेत्रमा योजनाबद्ध कार्यक्रम लागू गर्न सिल्भिकल्चर सिस्टम प्रभावकारी हुने सरकारको दाबी छ । नियमावलीले वन क्षेत्रमा धातु, सिमेन्ट र कङ्क्रिटको प्रयोगलाई भने पूर्ण रूपमा निषेध गरेको सरकारले जनाएको छ । वन क्षेत्रमा अब छड र सिमेन्ट प्रयोग गरेर कुनै पनि प्रकारको संरचना ठड्याउन नपाइने मन्त्री उप्रेतीको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारले जंगली हात्ती, कस्तुरी, हिउँ चितुवा र हाब्रेलगायतका वन्यजन्तुले प्रयोग गर्ने जैविक मार्ग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने र जैविक मार्गमा अवरोध नआउने गरी वन व्यवस्थापन मिलाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गरेको छ । निजी आबादीमा रहेका २५ वटासम्म रुख अब जग्गाधनीले काटेर घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र साझेदारीमा खेती गर्न सकिने व्यवस्थालाई समेत नियमावलीमार्फत मार्ग प्रशस्त गरिएको बताइएको छ ।