धनगढी । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा छ । मुख्यमन्त्री मन्त्री कमल बहादुर शाह प्रदेश सरकार जोगाउन प्रयत्नरत छन् । संसदमा बहुमत पुर्‍याउन अन्य दल तथा सांसदहरुलाई मनाउनदेखि लिएर रणनीतिक योजना बनाउने गृहकार्यमा मुख्यमन्त्री शाह जुटेका छन् ।

शुक्रबार रातिमात्रै मुख्यमन्त्री शाहले सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट ३ मन्त्री थपेका छन् । तर सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहलाई एक जना स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी र राप्रपाकी एक्ली सांसद खिमा देवी बिष्टको साथ पनि अनिवार्य चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहले सांसद जोशी र बिष्टलाई प्रभावशाली मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेका छन् । जसका लागि मुख्यमन्त्री शाहले यहाँको दुई मन्त्रालयलाई विभाजन गर्नेसम्मको गृहकार्य थालेको स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेस निकट स्रोतका अनुसार स्वतन्त्र सांसद जोशीले आर्थिक मामिला मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेका छन् । तर मुख्यमन्त्री शाहले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई दिए । यसपछि सांसद जोशीलाई अन्य प्रभावशाली मन्त्रालय दिएर सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री शाह प्रयत्नरत छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्हाल्दै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । ती दुई वटा मन्त्रालय टुक्य्राएर उनी सत्ता जोगाउने रणनीतिमा जुटेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्य्राएर वन मन्त्रालय र उद्योग तथ पर्यटन मन्त्रालय बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाइनेसम्मको छलफल थालिएको स्रोतको दाबी छ ।

सुदूरपश्चिममा १० वटा मन्त्रालय बनाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । सुदूरपश्चिम सरकारको कार्याविभाजन नियमावली अनुसार यहाँ रहेको ५३ सदस्यीय प्रदेश सभाको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र जोशी बताउँछन् । जसका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने जोशीको भनाइ छ ।

के भन्छन् स्वतन्त्र सांसद जोशी र राप्रपा सांसद बिष्ट ?

कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी र राप्रापा सांसद खिमा देवी बिष्टको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ । सांसदद्वय जोशी र बिष्टले समर्थन गरेको अवस्थामा मात्र सरकारलाई बहुमत पुग्छ । तर सांसदद्वय जोशी र बिष्टले सरकारलाई ग्रीन सिग्लन नदिँदा शाह नेतृत्वको सरकार ढल्ने उत्तिकै सम्भावना छ ।

सांसद जोशीले रातोपाटीसँग भने, ‘उहाँहरुले बोलाउनुभएको छ । त्यसलाई मैले स्वाभाविक रुपमा लिएको छु । अहिलेको अवस्थामा म तेस्रो निर्णायक फ्याक्टर हो । उन्मुक्ति र राप्रपाले के निर्णय दिन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो ।’

सरकार विहीनताको अवस्था नहोस् भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले सुनाए । ‘मेरो प्रयास सरकार खोज्ने हुन्छ । मेरो प्रयासले पर्याप्त हुन्छ भने मेरो प्राथमिकता सुदूरपश्चिमलाई सरकार दिने कुरामा म मेरो भूमिका खोज्छु,’ उनले भने ।  

तर राप्रपाकी सांसद बिष्टले भने आफू सरकारमा जान हतार नगर्ने बताइन् । आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने उनले स्पष्ट पारिन् । यद्यपि सरकार विहीनता तथा सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्नु उचित नरहेको उनको धारणा छ ।

नाउपाको कलहले थप समस्यामा सरकार

उता सत्ता साझेदार दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक कलहले पनि सुदूरपश्चिम सरकार समस्यामा पर्ने देखिएको छ । बदलिएको राजनीतिक समीकरणपछि यहाँको सरकारको थप जिम्मेवारी लिएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । जसले यहाँको सरकारमा असर पर्ने देखिएको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले शुक्रबार मात्रै नियुक्त मन्त्रीहरुसहित सरकारबाट फिर्ता हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी छन् । तर उता पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठका श्रीमान समेत रहेका पार्टी संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सरकारमा गएका मन्त्रीहरु फिर्ता नहुने गरी परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि अन्योलता सिर्जना भएको हो ।

यहाँ बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एक जनाको निधन भएपछि हाल ५२ सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।