धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले देखिने गरी विज्ञ सल्लाहकारको टीम बनाएका छैनन् । संविधानको १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका शाह २०७९ माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

उनले एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै यो अवधि राजनीतिक एवं प्रशासनिक सहकार्य तथा समन्वयको दृष्टिकोणबाट सुखद् रहेको दाबी गरेका छन्  । विकास बजेट खर्चको दयनीय अवस्था र आमजनताको असन्तुष्टिको ग्राफ उकालो लागेकोमा उनी गम्भीर देखिन्छन् ।

मुख्यतः नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीसहितको दल सत्ता सारथि रहँदै आएकोमा संघमा राजनीतिक गठबन्धन बदलिएसँगै परिस्थिति बदलिएको छ । उनको पद धरापमा परेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै नेपाल तरुण दलबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेका शाह २०५३ सालदेखि कांग्रेसको महाधिवेशन र महासमिति सदस्य रही आएका छन् । अहिले केन्द्रीय सदस्य छन् । 

प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा गरिरहँदा उनी सानो तर अस्पष्ट कोर टीममा रमाएको पाइन्छ । शाह बढी प्रशासनिक संरचना र सत्ता साझेदार दललाई नै रिझाएर काम गर्छन् ।

३ जना धिरेन्द्र शाही, रामबहादुर विष्ट र चन्द्र विश्वकर्मा स्वकीय सचिव छन् भने निजी सचिवालयमा सातौँ तहका नारायण प्रसाद शर्मा, चौथो तहका गोकुल देवकोटा र पाँचौँ तहका दिपु चौधरी रहेका छन् । 

समन्वयकारी भूमिकामा कांग्रेस कैलाली सचिव निर्प सुनार  छन् । सुनारले बिना सेवा–सुविधा मुख्यमन्त्रीलाई सघाइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

मुख्यमन्त्री शाह कर्मचारी खटनपटनमा पनि निपुण मानिन्छन् । गत असोजमा ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुप कुमार उपाध्यायलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएपछि उनीसँग पनि परामर्श लिन्छन् ।

यद्यपि मुख्यमन्त्रीले छुट्टै विज्ञ सल्लाहकारको टीम नबनाएको उनी निकटस्थहरुले बताए ।