शुक्रबार, ३० कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय
कोर टीम

देउवादेखि जिल्लाका नेतासम्म लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार

आइतबार, २७ फागुन २०८०, १४ : ०१
आइतबार, २७ फागुन २०८०

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले विगतमा साथ दिएकाहरू र विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी पात्रहरू समेटेर कोर टीम बनाएका छन् ।

चौधरीले मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूको साथ लिए पनि अलग्गै कोर टीमबाट पनि काम गराइरहेका छन्. । विगतमा गैर सरकारी संस्था (वेश) मा सँगै काम गरेका डा.नहकुल केसीलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएका छन्, केसी गरिबी निवारणमा पिएचडी हुन् ।

नेपाली कांग्रेसभित्र एकै गुटमा रहेका गृह जिल्ला दाङका जानकी लाल बस्नेतलाई राजनीतिक सल्लाहकार बनाएका छन् । उनी काँग्रेस क्षेत्रीय सभापति हुन् । कानुनी सल्लाह भने डा. बुद्ध बहादुर थापासँग लिन्छन्, जो नेपाल प्राध्यापक सङ्घको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । उनलाई प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकामा ल्याइएको छ ।

को को छन् सचिवालयमा ?

मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार बस्नेतसँग सल्लाह लिन्छन् । प्रदेश पर्यटन मन्त्री हुँदाका प्रेस सल्लाहकार गोपाल भट्टराईलाई चौधरीले प्रेस संयोजक बनाएका छन् । भूगोल शास्त्रमा पिएचडी गरिरहेका मुकुन्द गौतमलाई प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएका छन् ।

सचिवालयकै कार्यक्रम समन्वय विज्ञमा बालकृष्ण पाण्डे, विकास विज्ञमा महेशप्रसाद नेपाल र ध्रुवराज न्यौपानेलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको भित्री सल्लाहकार राजु जोशी हुन्, उनलाई पर्यटन विकास परिषद् लुम्बिनीको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको छ । रोजी डाँगी दोभासेमा नियुक्त भएकी छिन् ।

चौधरी कतिपय राजनीतिक विषयमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाकै सल्लाह लिन पुग्छन् । केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँण, काँग्रेस नेता योगेन्द्र चौधरी, जनक खरेल र दाङका विमल रिमाल (अर्थसम्बन्धी)सँग सल्लाह  लिन्छन् ।

प्रेस सल्लाहकार भट्टराईले मुख्यमन्त्रीले विज्ञता भएका केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका व्यक्तिहरूसँग सल्लाह लिने गरेको बताए ।  आफ्नो दलका मन्त्रीका साथै अन्य दलबाट मन्त्री बनेकाहरूसँग पनि मुख्यमन्त्रीले परामर्श लिने गरेको उनले बताए ।

गृह जिल्लालाई महत्त्व दिएको आरोप  

मुख्यमन्त्री चौधरीले धेरै जसो गृह जिल्ला दाङवासीलाई नजिक राख्ने गरेका छन् । डा. के. सी., राजनीतिक सल्लाहकार बस्नेतदेखि सचिवालयका धेरै दाङकै छन् । बस्नेतलाई राज्यमन्त्रीसरह सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन– २०७५ को दफा १० तथा अनुसूची–२ अनुसार नियुक्त गरी सचिवालयमा रहेकालाई सेवा–सुविधा दिइएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप