काठमाडौँ । कुनै पनि दलका नेता मुख्यमन्त्री भएपछि आफ्ना नेता कार्यकर्ता  भर्ती गर्छन्, योजना र ठेक्कापट्टा मिलाउँछन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । वरिपरि नेता कार्यकर्ताको भीड हुन्छ, मुख्यमन्त्रीले उनीहरूकै कुरा सुनेर काम गर्छन् भन्ने ठानिन्छ । तर यो मानकका अपवाद बनिरहेका छन, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको झन्डै १ वर्षसम्म कानुनतः प्राप्त सुविधा बमोजिमका नियुक्ति गरेका छैनन् । उनले राजनीतिक सल्लाहकार र प्रमुख स्वकीय सचिव  समेत नियुक्त गरेका छैनन् । 
प्रेस संयोजक, अधिकृत र नासु सरहको स्वकीय सचिव भने नियुक्त गरेका छन् । पत्रकार नरहरि सापकोटालाई प्रेस संयोजक, अधिकृतको सुविधा दिने गरी अनुप कडरियालाई स्वकीय सचिव, नासु बराबर सुविधा दिने गरी विक्रम अधिकारीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको छ । उपसचिव राजेन्द्र क्षेत्री मुख्यमन्त्रीसँग कार्यरत छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘कोर टीम’ बनाउन नसकेकै कारण जनसम्पर्क त्यति प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्नेहरू भेटिन्छन् । निजामती कर्मचारी ल्याउन भने उनी बल गर्छन् । तर, प्रमुख सचिव र केही सचिवहरू ल्याउन खोज्दा संघले सहयोग गरेन । 
संघले कर्मचारी खटनपटनमा प्रदेशसँग समन्वय नगरेको गुनासो पाण्डे गर्छन् ।

उसो त सल्लाहकारसँग सल्लाह लिएरै गर्नुपर्ने काम पनि प्रदेश सरकारसँग नरहेको ठानिएको छ । पाण्डे मुख्य न्यायाधिवक्तासँग कानुनी सल्लाह लिन्छन् । संसद् र अन्य दलहरूबारे प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेसँग सल्लाह लिन्छन । योजना र नीतिबारे नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटासँग परामर्श गर्छन् ।

पाण्डेले कोर टीम नबनाएकोमात्र होइन, कांग्रेस प्रदेश सभा समितिको सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता आदि पद पनि खाली राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेका विश्वासपात्र गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्त र कांग्रेसका युवा नेता सञ्जय सिलवाल हुन् । कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा निकट पाण्डेलाई कोर टीम बनाउन पार्टीकै सांसदहरूले पनि सुझाव दिइरहेका छन् । हत्तपत्त कसैको विश्वास नगर्ने स्वभावका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने त्यस्तो विश्वासिलो कोर टीम बनाएका छैनन् ।