सुर्खेत । केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै नेपाली कांग्रेस कर्णालीको सरकारबाट मंगलबार नै बाहिरिएको छ । तीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कांग्रेस मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सम्हालेका छन् । 

प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणबारे नयाँ बनेको माओवादी–एमाले लगायतका दलहरूको केन्द्रीय गठबन्धनले कुनै निर्णय गरेका छैन । जसका कारण प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश तहका नेताहरू केन्द्रको ‘सिग्नल’ कुरिरहेका छन् । 

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ माओवादी केन्द्रका १३ र एमालेका १० सांसद छन् । दुई दल मिलेको खण्डमा सहजै सरकार बन्ने कर्णालीमा नेतृत्वमा लागि भने रस्साकस्सी हुने देखिएको छ । 

नेकपा एमालेले यो पटक जसरी भए पनि नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने लबिङ पार्टी केन्द्रसँग गरिरहेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल ०७४ देखिनै प्रदेश बनाउने भन्दै प्रदेश झरेका थिए । तर, २० सिट हुँदा पनि नेतृत्व गर्ने अवसरबाट उनी ब्याक हुनुपर्‍यो । त्यसयता कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न पटक–पटक विद्रोह गरे, पार्टी केन्द्रको असहयोगका कारण उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन ।

यो पटक केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै यतिबेला नेतृत्वमा यामलाल आउनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् ।

०७९ को प्रदेश सभा चुनावमै उनी सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी अघि बढ्ने भनेर चुनावी घोषणापत्रमै उल्लेख गरेका थिए । तर त्यो बेला पनि पार्टी केन्द्रले अरू प्रदेश रोज्यो भने कर्णालीमा माओवादीलाई सघाउने पक्षमा उभियो । 

प्रदेशमा कँडेल प्रभावशाली नेता हुन् । तर, एमाले पार्टी केन्द्रको सधैँ चेपुवामा छन् । बहुमत हुँदा पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो । यद्यपि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीबाट कर्णालीको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्, कँडेल । चौथो प्रयासमा पनि मुख्यमन्त्री हुन नसकेका उनले यो पटक पार्टी केन्द्रबाट पनि सकारात्मक सुझाव पाइरहेको उनी निकट स्रोत बताउँछ । कँडेलले यसअघि पार्टी केन्द्रको असहयोगका कारण नै सरकारको नेतृत्व पाउनबाट एमाले चुकिरहेको बताएका थिए । 

यो पनि

‘हामी कर्णालीका नेताले आफ्नो आवश्यकताको बोध केन्द्रलाई कहिल्यै गराउन सकेनौँ’

अभागी यामलाल !

यो पटक केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै यतिबेला नेतृत्वमा यामलाल आउनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । बिहीबार बसेको एमाले प्रदेश कमिटीको बैठकमा बोल्ने अधिकांश जिल्ला तथा प्रदेशका नेताहरूले यो पटक जसरी पनि कर्णालीको नेतृत्व पाउनुपर्ने आवाज उठाए । सबै नेताहरूको आवाजलाई एमाले प्रदेश इञ्चार्ज लेखराज भट्टले पार्टी केन्द्रलाई बुझाएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई यो पटक एमाले जसरी हुन्छ सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले अघि बढेको बताउँछन् । ‘कर्णालीमा माओवादी, कांग्रेस दुवै टेस्टेड भइसके, सरकार सञ्चालनमा उहाँहरू असफल भइसक्नु भएको छ,’उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अब राजनीतिक मात्रै भन्दा पनि कर्णाली बनाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, त्यो हिसाबले अब टेस्टड हुन बाँकी एमाले हो । त्यसैले एमालेले नेतृत्व गर्ने गरी हाम्रो पार्टी केन्द्र र केन्द्रीय गठबन्धनका नेताहरूले बोध गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।’ 

जनताले पनि एमालेको नेतृत्वको कामकारबाही हेर्न चाहिरहेको उनले बताए । उनका अनुसार निर्णय केन्द्रको गठबन्धनले नै गर्ने भएकाले प्रदेश तहका दुई दलका नेताहरूबिच अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसिरहेको उनले बताए । ‘अहिले यहाँ कुनै छलफल भएको छैन, केन्द्रले नै प्रदेशको टुङ्गो लगाउने हुँदा हामी माथिको निर्णय प्रतिपक्ष गरेर बसिरहनु बाहेक विकल्प छैन,’ उनले भने । 

उता माओवादीका नेताहरू पनि पार्टी केन्द्रकै ‘सिग्नल’ कुरिरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले केन्द्रको निर्णय नआएकाले सरकार पुनर्गठनबारे कुनै छलफल नभएको बताए । 

यद्यपि बिहीबार बेलुका भने मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले माओवादी प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई लगेर एमाले प्रदेश इञ्चार्ज लेखराज भट्टसँग भेट गरेका थिए । उक्त भेटमा सरकार गठनको विषयमा सामान्यतया: छलफल भएको बताइएको छ । 

भट्टले मुख्यमन्त्री शर्माले मल्ललाई आफूकहाँ ल्याएर आएको र सामान्य छलफल भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । भेटमा दुवै पार्टीको ‘हाइकमाण्ड’ले के निर्णय गर्छ, त्यसैलाई मानेर जाने कुरा भएको पनि उनले बताए । साथै कर्णालीमा एमालेले नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक नै रहेको उनको भनाई छ । एमालेका एक नेताले प्रदेशको आवाजलाई यो पटक केन्द्रले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । 

उता माओवादीका नेताहरू पनि पार्टी केन्द्रकै ‘सिग्नल’ कुरिरहेका छन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले केन्द्रको निर्णय नआएकाले सरकार पुनर्गठनबारे कुनै छलफल नभएको बताए । 

माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी पनि नेतृत्वको निर्णय केन्द्रले नै गर्ने भएकाले प्रदेश तहमा छलफल नभएको बताइन् । ‘यदि अहिलेकै मुख्यमन्त्रीलाई निरन्तरता दिइने हो भने त्यही निर्णय माथिबाट भएको खण्डमा पनि बाँकी मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाउने कुरामा प्रदेश तहमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो,’उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘नेतृत्वबारे नै कुनै निर्णय नभएकाले सरकार गठन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।’ 

एमालेको नेतृत्वमा दाबीबारे माओवादीका नेताहरूले पनि स्वाभाविक मानिरहेका छन् । ‘एमालेले नेतृत्वमा दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक नै हो तर, यहाँ माओवादीको मुख्यमन्त्री कायमै रहिरहेकाले यसैलाई निरन्तरता हुन्छ होला,’ केसी भन्छिन् ।