अहिले नेपाली समाजमा कुन दलको सरकार छ भन्ने सवालले खासै सरोकार राख्दैन । गरिखाने वर्गका लागि सबै दल उस्तै लाग्छ । कैयौँ नागरिकलाई कुन–कुन दलको सरकार छ भन्ने थाहै हुँदैन । नयाँ बन्ने सरकारमा कुन दल सहभागी हुँदै छन् भन्ने विषयलाई नागरिकले खासै वास्तै गर्दैनन् । कुन दलको कुन नेता कुन मन्त्री भयो भन्ने नागरिक तहमा कुनै गहिरो छाप छैन ।

कुनै जमाना थियो, ‘रेडियोमा सुनेको मन्त्रीको नाम सर्वसाधारणलाई कण्ठै हुन्थ्यो ।’ पञ्चायतकालमा त मन्त्रीको नाम एउटा व्यक्तिको मुखबाट अर्कोमा सुलुसुलु पुगिहाल्थ्यो । ०४६ सालमा बहुदल आएको केही वर्षसम्म मन्त्रीका नाम सुनेकै भरमा नागरिकले कण्ठस्थ भन्थे । तर, अहिले नेपालको राजनीतिले पल्टा खाएको छ । नागरिकले सुन्न नचाहेको विषय कुनै हो भने त्यो हो, राजनीति । सुन्न नचाहेर पनि सुन्न परेको विषय पनि राजनीति हो । राजनीतिलाई जनताका लागि गलपासो बनाएर नेतालाई मन पराउने त कुरै भएन । अनि नेतै मन पर्दैन भने कसको सरकार, को मन्त्री भन्ने सवाल नै अलोकप्रिय हुने नै भयो । 

सरकार परिवर्तनमा सम्बन्धित सीमित कार्यकर्ताबाहेक कसैमा खुसी छाएको हुँदैन । नयाँ हुन् वा पुराना दल, तन्नेरी नेता हुन् वा पाका, जो नेता मन्त्री भए पनि केही हुँदैन भन्ने जनजनमा किन छाप परिरहेको छ ? नेपालको राजनीतिमा किन यति विघ्न नैराश्य छाएको छ ? पछिल्ला परिवर्तनले पनि किन जनतामा उत्साह भर्न सकेन ? 

पछिल्लो प्रचण्ड सरकारकै कुरा गरौँ । सरकार गठनपछि पाँच महिनासम्म प्रचण्ड सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अल्झियो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार चल्दै गर्दा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट जारी गर्‍यो । अर्थात् प्रचण्ड सरकारको पछिल्ला ११ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार चलिरहेको थियो । त्यसपछि केही दिनसम्म मन्त्रीहरूले काम गर्दै थिए, मन्त्री फेरबदल गर्ने हल्ला चलिहाल्यो । अन्ततः २०८० फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्री हटाए । अनि फेरि उही खेल सुरु भयो— मन्त्रिपरिषद् विस्तार । हुन त प्रधानमन्त्री पदमा उही व्यक्तिको निरन्तरता भएकाले कानुनतः यो कुनै सरकार परिवर्तन भएको मानिँदैन । संयुक्त सरकारका सहयात्री दलहरूमा आएको अलदबदल मात्र हो । यस कारण यो पनि मन्त्रिपरिषद्कै विस्तारित रूप हो ।

प्रचण्डको नेतृत्वमा १४ महिना अवधिमा चारवटा साना–ठुला गठबन्धन भए । दुई ठुला गठबन्धन । १३ पटक मन्त्री मण्डल पुनर्गठन र थपथाप भएछन् । यो अवधिमा ४३ जना महानुभाव मन्त्री भइसके । तर, जनताको मनभित्र एउटा मन्त्रीको नाम अट्न सकेको छैन । आखिर किन मन्त्री भएर पनि त्यो व्यक्तिको नाम नेपाली समाजमा बिलाएर गइरहेको छ ?

संविधानले प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई मजबुत बनाएको छ । नयाँ योजना एउटा मन्त्रालयले ल्याउनै सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ ।

सन् १८९० ताका भारतको राजनीतिमा एउटा नाम निकै चर्चामा थियो । त्यो नाम अहिलेसम्म विश्वकै राजनीतिमा कहीँ न कहीँ जीवित छ— बाल गंगाधर तिलक । किन दुई शताब्दी नाघ्दा समेत तिलकको नाम अझै स्मरण छ ? यो राजनीति गर्नेका लागि एउटा शिक्षा हुन सक्छ । तिलकले त्यो मध्ययुगीन समयमा भारतमा हीन भावना हटाउन जागरण ल्याएका थिए । उनलाई उग्रवादीहरूले रुचाएनन् । हुन त उनलाई उल्टो उग्रवादीको आरोप लगाएर देश निकाला गरियो । केही समय उनले कंग्रेसमा रहेर राजनीति गरे । पछि कंग्रेसले कारबाही गरेर निष्कासन गरिदियो । बाहिरै बसेर पनि उनले भारत जोडो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए । जसरी अहिले राहुल गान्धीले यस्तै अभियान चलाएका छन् । सन् १९२० मा तिलकको मृत्यु भयो । यो अवधिमा न उनी मन्त्री भए, न कुनै प्रशासक । अहिले पनि स्वतन्त्र भारतको महात्मा गान्धीको असली पथप्रदर्शक बनेर बाल गंगाधर तिलक चिनिएका छन् । 

नेपालमा राजनीति गरेर सधैँ नाम चम्किनेछ भन्ने गलत भ्रम व्याप्त छ । झन् अहिलेको नयाँ पुस्तामा यो भ्रम बाक्लो छ । कार्ल माक्र्स, महात्मा गान्धीजस्ता कैयौँ व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा प्रशासक नभएरै शताब्दिऔँ जीवित छन् । समाजले योगदानलाई स्मरण गर्छ, पदलाई होइन ।

• मन्त्री फेरिँदा किन उत्साह मर्दै छ ?

फलानो व्यक्ति मन्त्री भएछ । ओहो अब हाम्रा सुदिन आउने भए भन्ने कुनै नागरिकलाई एक रतिभर आस छैन । जो भए पनि यो मुलुकमा केही हुँदैन भन्ने सबैलाई स्पष्ट छ । यो यथार्थ पनि हो । किनकि, आज सरकारले विकास गरिरहेको छैन । सरकार विकास गर्न सक्दैन । विकास निर्माणको काम सेनालाई दिनुपरेको अवस्था छ । आज सेना बेल्चा र गैँटी चलाइरहेको छ । मानौँ सेनाले विकासमा शासन गरिरहेछ । आज सरकार एउटा नागरिकलाई काम दिन सक्दैन । यही कामको जोहो गर्न नागरिकले आफ्नै मेनपावर अड्डाहरू खडा गरेका छन् । मानौँ मेनपावर अड्डाले रोजगारको ठेक्का चलाइरहेछन् । नागरिकलाई आफ्नो काम आफैँ खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । 

सरकारले उपचार दिँदैन । नागरिकले आफ्नो उपचार आफैँ गरे भने ऊ बाँच्यो नत्र अकालमा मर्‍यो । आज वीर अस्पतालअगाडि लागेका लामा–लामा लाइनमा कैयौँ नागरिक रोगसँग जुधिरहेछन् । स्वास्थ्यमा व्यापार चलेको छ । सेवा शून्य छ । सरकारले पढाउन सक्दैन । पैसा हुनेले पढ्यो नत्र पेट पाल्न बिदेसियो । शिक्षामा व्यापारीकरण जुवा खेल जसरी चलिरहेको छ । सबै नागरिकले यो जुवामा आफ्नो जीवन दाउमा हाल्न सक्दैनन् । सरकार व्यापार वा व्यवसाय गर्न हात दिँदैन । लात दिन्छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लात्ताले हान्दिछु भन्दै भाषण गरिरहेका थिए । व्यवसाय गर्नेलाई त सरकारले उल्टो ऋणको बोझ बोकाउँछ र जेल कोचिदिन्छ । यसैले व्यवसाय गर्नेहरू देशै छोडेर विदेशमा उद्यमी बन्न गइरहेका छन् । 

सबै दलले समाजवादको नारा घन्काए, तर कहिल्यै जनतामा समाजवाद आएन । कांग्रेज जुन बाटोमा हिँड्यो एमालेले त्यसलाई पछ्यायो, एमाले जता दौडियो माओवादी उतै कुद्यो । अन्य स–साना दलहरू यिनैका अनुयायी बने । दलहरूका नाम मात्र फरक भए, तर काम उही । हुन त व्यवस्था उही भएपछि सबै दल उस्तै देखिने नै भए । 

दलहरू पार्टी स्वार्थका लागि गलत राजनीति गर्छन् । यसैले जनताले नेतालाई विश्वास गर्न छाडे । नयाँ नयाँ नेता खोज्दै गए, तर जति नयाँ खोजे पनि अहिलेसम्म जनतामा उस्तै निराश व्याप्त छ । दलहरूले गलत गठबन्धन मात्र अभ्यास गरेनन्, नैतिकता तिलाञ्जली दिएर राजनीतिको सौदाबाजी गरेका विगतका उदाहरण छन् । जनतालाई दिने सेवा प्रवाह त कुरै छाडौँ, आफ्नै दललाई समेत नैतिकताबाट परपर पुर्‍याए । 

नयाँ हुन् वा पुराना दल, तन्नेरी नेता हुन् वा पाका, जो नेता मन्त्री भए पनि केही हुँदैन भन्ने जनजनमा किन छाप परिरहेको छ ? नेपालको राजनीतिमा किन यति विघ्न नैराश्य छाएको छ ? पछिल्ला परिवर्तनले पनि किन जनतामा उत्साह भर्न सकेन ?

२०५२ कात्तिक १७ गते राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेले राजेश्वर देवकोटालाई जिताएको थियो; हराएको थियो, युवराज ज्ञवालीलाई । यो सुन्दा अहिलेको पुस्ता अचम्मित हुन सक्छ । युवराज ज्ञवाली त एमालेकै हुन् । किन एमालेले नै हरायो होला ? यस्तो रौद्र राजनीति सौदाबाजीको बीजारोपण विगतमा भएको थियो । त्यतिबेला एमालेको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार थियो । पछि आफैँसँग मिलेको राप्रपालाई एमालेले नै टुक्र्याइदियो, ‘बलि दिनुअघि बोकालाई प्रसाद खुवाए’जस्तै यस्तो राजनीतिको अभ्यास आजपर्यन्त जीवित छ । 

अहिले प्रचण्ड सरकारले मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरे । कांग्रेसलाई फाले, एमालेलाई ल्याए । नयाँ दल रास्वपा पनि यसैमा मिसियो । प्रचण्ड यति चञ्चल छन्, के गरम–गरम छटपटी हुन्छ । विकास गरौँ, काम गरौँ, जनतालाई काम दिऔँ, शिक्षा स्वास्थ्य दिऔँ भन्ने उनीमा हुटहुटी छैन । १३–१४ पटक मन्त्रीमण्डल फेर्ने उनको कार्यशैली कति अस्थिर होला ? हरेक महिना मन्त्री फेर्दैमा समय बितिरहेछ । 

वर्तमान संविधानले समावेशितालाई केन्द्र भागमा राखेको छ । यसैका कारण सबै क्षेत्रबाट सांसद बन्ने अवसर राख्छ । फलस्वरूप एउटै पार्टीले डल्लै बहुमत ल्याउन कठिन छ । अहिलेको अंक गणित पनि यसैमा आधारित छ । मिलिजुली सरकार बनाउनु स्वाभाविक हो । शासन सञ्चालनमा यति धेरै अस्थिरता निम्त्याउनु भने कुनै सुखद लक्षण होइन । हुन त नयाँ दलका नयाँ मन्त्रीलाई लाग्ला, म केही नयाँ गरुँ तर यो सोच गलत छ । संविधानले प्रधानमन्त्री प्रणालीलाई मजबुत बनाएको छ । नयाँ योजना एउटा मन्त्रालयले ल्याउनै सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य स्वीकृति चाहिन्छ । अन्य दल लोकप्रिय हुने भयले ग्रस्त हाम्रा फरक–फरक दलका फरक–फरक मन्त्रीहरूले यो सदासयता देखाउलान् भन्ने पत्याउन मुस्किल छ । किनकि विगतमा यसको तितो अनुभव नेपालको राजनीतिले भोगिसकेको छ । 

सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धीले कम्युनिस्टहरूलाई समेटेर एउटा संयुक्तमोर्चा बनाएकी थिइन् । पश्चिम बंगालदेखि पन्जाबसम्म विद्रोह गरेर आएका कम्युनिस्टहरू एकाएक कंग्रेससँग मोर्चाबन्दी गरेपछि एकैपटकमा ३५ लाख कार्यकर्ताले कम्युनिस्ट छाडेका थिए । पछि केही कम्युनिस्ट नेताले लामो समय शासन गर्ने अवसर पाए । कैयौँ मन्त्री भए । तर, सडकमा मागेर खाने बिचल्ली परिवारहरू लाखौँ थपिएका थिए । त्यसैले खराब राजनीतिक दाउपेच र सत्ता स्वार्थले हुने गठबन्धन कति घातक हुन्छ भन्ने हाम्रा छिमेकी मुलुकले पनि विगतमा भोगेको छ । झन् नेपालमा हुने नेतामुखी राजनीतिले त नागरिकमा अन्धकार मात्र छाएको छ । यसैले त जतिपटक मन्त्री मण्डल पुनर्गठन गरे पनि जनतालाई वास्ता हुँदैन । अनि किन सम्झन्छन् यस्ता मन्त्रीलाई ?