पोखरा । ‘रवि गृहमन्त्री भएपछि जीबी राई पाउने र हामीले पैसा पाउने सम्झने पानी छम्कने जस्तै हो,’ पोखरा स्थित सूर्यदर्शन सहकारीका एक पीडितले भाइबर ग्रुपमा लेखे । पीडितहरूलाई संगठित गर्न भाइबरमा ग्रुप बनाइएको छ । करिब ६ सय सदस्य रहेको उक्त ग्रुपमा ती पीडितलाई सही थाप्दै अर्काले लेखेका छन्, ‘पैसा पाउन सजिलो छैन । पीडित साथीहरू अझै सजग हुनुपर्ने स्थिति आयो ।’ 

बुधबार नयाँ सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूले शपथ लिँदै थिए । गृहमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दोहोरिए । रवि गृहमन्त्री हुँदै गर्दा पोखराका सहकारी पीडितहरू सशङ्कित भए, ‘आफ्नो डुबेको पैसा फिर्ता नहुने डरमा ।’

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरूले सहकारीको रकम हिनामिना हुनुमा रविलाई पनि दोषी देखेका छन् । रवि सत्तामा पुगेपछि पीडितहरूको रकम फिर्ता नहुने डर उनीहरूमा छ । केहीले चाहिँ रवि र सहकारीका अध्यक्ष जीबी राईबीच राम्रो सम्बन्ध भएकोले पक्राउ गर्न सहज हुने विश्वास लिएका छन् । ‘धेरैसँग निराशा छ, केहीले आशा लिएका छन् । जीबीलाई समात्न रवि उपयुक्त गृहमन्त्री हुनुहुन्छ,’ सहकारीका एक पीडितले भने, ‘तर उहाँ नै पीडक देखिनुभयो भने पीडितहरूले न्याय नपाउने चिन्ता पनि छ ।’

सहकारीको प्रारम्भिक छानबिनले रविको नामबाट पुलेसो कर्जा खडा गरेर झन्डै २ करोड झिकिएको देखाएको थियो । पीडितहरूले छानबिन अपुरो भएको भन्दै पूरक अनुसन्धानका लागि रवि लामिछाने र पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन सहित १८ विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिए । माघ २० गतेदेखि पूरक अनुसन्धान चलिरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका र सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनुसन्धान थालेको हो । सीआईबी पनि आएर हेरेर फर्किएको छ ।

‘१ महिना ५ दिन भयो । अनुसन्धानकै चरणमा छौँ । काठमाडौँबाट सफ्टवेयर झिकाएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अनुसन्धानमा सहभागी भन्छन्, ‘अघिल्लो प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने र दीपेश कुमार पुन सहित ४ सय भन्दा बढीको नाम थियो । अनुसन्धानपछि सबैको बिगो छुट्टिन्छ ।’ सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा अनुसन्धानकै दायराभित्र रहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइनु गलत भएको पीडितहरूले बताए । ‘उनले खाइमासेको हो भने सफाइ दिनुपर्ने ठाउँमा बयान दिनैपर्छ । यता सहकारीको केस छ, उता आरोपीलाई गृहमन्त्री बनाइएको छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले भने, ‘जे पनि हुँदो रहेछ । पहुँचमा पुग्न जस्तो पनि चल्ने रहेछ ।’ पीडितहरू संगठित भएर गृहमन्त्रीलाई भेट्न जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

पीडितहरूले रविसँग नैतिकताको जवाफ मागिरहेका छन् । ‘हामीलाई चाहिएको जीवी राई हो । गोर्खा मिडियामा वहाँ एमडी हुनुहुन्थ्यो, नैतिक जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि हुँदैन ?,’ श्रेष्ठले थपे ।

‘हामी भेट्न जाँदै छौँ । चितवन, पोखरा, बुटवलका सबै पीडित भेला भएर जान्छौँ । हिजो प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले सत्तापक्षमा पुग्नुभएको छ,’ उनले अघि भने, ‘उहाँको नाम मुछिएपछि स्पष्टीकरण त दिनैपर्‍यो । सूर्यदर्शनको रकम गोर्खा मिडियामा गएको भन्ने त पुष्टि भैसकेको छ । सहकारी पीडितलाई अव सहज होला जस्तो लाग्दैन । सत्तामा भएको मान्छेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सजिलो छैन । पहुँचका भरमा छुटिरहेका पनि छन् ।’ उनीहरूको विशेष चासो जीबी राईतिर छ । जीबी समातिन्छन् भन्ने हल्ला फागुन १४ गतेदेखि नै चलेको हो । प्रहरीले पटक पटक आफ्नो निगरानीमा रहेको भनेर पीडितलाई आस्वस्त बनाएको पनि हो । एकाएक बिहीबार उनी सिंगापुरबाट पक्राउ परेको हल्ला सञ्चार माध्यमहरूबाटै फिँजियो ।

पीडितहरूले रविसँग नैतिकताको जवाफ मागिरहेका छन् । ‘हामीलाई चाहिएको जीवी राई हो । गोर्खा मिडियामा वहाँ एमडी हुनुहुन्थ्यो, नैतिक जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि हुँदैन ?,’ श्रेष्ठले थपे, ‘कसैले पीडकहरूको चाबी जीबीसँग छ, जीबीलाई ल्याउने बित्तिकै चाबी खुल्छ पनि भन्छन् । यो सबै रहस्य जीबीमै केन्द्रित भएकोले उनलाई सबैभन्दा छिटो पक्राउ गर्नुपर्‍यो ।’ लामिछाने पहिलो पटक गृहमन्त्री भएका बेलामा पनि सूर्यदर्शनका सञ्चालकहरूले उनकै नाम लिएर पीडितलाई थर्काएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए । ‘रवि हिजो गृहमन्त्री हुँदा पनि थर्काउँथे पीडकहरूले । हाम्रो मान्छे गृहमन्त्री छन्, सिडिओ त छिनमै थर्काउँछु भन्थे कुमार रम्तेल । अहिले त्यही दिन फर्किएको छ । हामीलाई बरु डर छ,’ पीडितहरूले भने ।

जिल्ला अदालतले उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, पूर्व सदस्य शिवबहादुर गुरुङ उर्फ महेन्द्र भोटे र आइटी इन्जिनियर भविश्वर अर्याललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । पक्राउ परेकाहरूबाट पनि रकम फिर्ता लिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग पीडितहरूले राखेका छन् । ‘हामी जीबीलाई कुर्नेवाला छैनौँ । ऋण लिनेहरूको बिगो हेर्छौँ र असुल्न दबाब दिन्छौँ । सबै रकम जीबीले लगेको त छैन नि,’ संघर्ष समितिका सदस्यहरू भन्छन्, ‘जेलभित्र बसेकाहरू जीबी फिर्ता आउँदैनन् भनेर ठोकुवा गर्छन् । अनि हाम्रो पैसा कसले दिन्छ ?’ पूरक अनुसन्धान लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रहरीले लामो छानबिन र अनुसन्धानबाट सहकारीको १ अर्ब ११ करोड रकम अपचलन भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

पीडितहरूले महानगरपालिकाको समन्वयमा छुट्टै खाता बनाएर ऋणीहरूबाट ऋण असुल्ने अभियान सुरु गर्ने बताए । ‘नगरपालिकाको मातहतमा खाता खोलेर ऋण फिर्ताको लागि ऋणीसँग आग्रह गर्ने भनेका छौँ,’ संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘ऋण तिरेर नगरपालिकाबाट क्लिन चिट लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कमसेकम अलिअलि पैसा जम्मा हुन्छ ।’ गृहमन्त्रीले पीडितका रकम फिर्ता गर्न पहल नगरे आन्दोलन र प्रदर्शनहरू गर्ने समितिले जनाएको छ । ‘उहाँले पीडितको रकम फिर्ता ल्याउन पहल गरिदिनुहुन्छ भने हामी सकारात्मक हुन्छौँ । चुपचाप बस्ने हो भने हामी चुप बस्दैनौँ । हामीलाई समाधानको बाटो चाहियो,’ उनीहरू भन्छन्, ‘उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहोला । त्यसमा मतलब भएन । अहिले नै बोरामा पैसा ल्याएर देऊ भनेको पनि छैनौँ । कमसेकम बचत सुरक्षित गरिदिनुपर्‍यो ।’ गृह मन्त्रालयले तत्कालै प्रक्रिया अघि नबढाए आन्दोलनका थप कार्यक्रम अघि बढाउने समितिले चेतावनी दिएको छ ।

प्रहरीले लामो छानबिन र अनुसन्धानबाट सहकारीको १ अर्ब ११ करोड रकम अपचलन भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । करिब १९ हजार बचतकर्ताको रकम फसेको बताइएको छ । १ हजार ३६ जनाले सहकारी विरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सहकारी ठगी मुद्दामा १९ जनालाई विपक्षी बनाएर ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाएँ र १ अर्ब ११ करोड बिगो दाबी गरिएको छ ।