काबुल । अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुनबायेभाले तालिबानसँग महिला तथा बालिकाहरूमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन आह्वान गर्दै प्रतिबन्ध जति लामो समयसम्म रहन्छ त्यति नै धेरै नोक्सान हुने चेतावनी दिनुभएको टोलो न्युजले जनाएको छ । 

उनका अनुसार पहिचानको सवाल र अफगानिस्तानमा विशेष दूतको भूमिका एजेन्डामा रहेको छ । अफगानिस्तान अवस्थाबारे राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को बैठक सकिएपछि पत्रकार सम्मेलनमा ओटुनबायेभाले दोहामा हुने तेस्रो बैठकमा पहिचानको मुद्दा र विशेष दूतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने आशा राखेको बताइन् ।

टोलो न्युजका अनुसार सुरक्षा परिषद्का केही सदस्य र अफगानिस्तानमा महिला तथा बालिकाको अधिकार पूर्ण पालनका लागि राष्ट्रसङ्घीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधिले पनि मानवअधिकार समस्याहरूको महत्त्वलाई जोड दिएका छन् ।

“हाल धेरै महिला सार्वजनिक स्थानहरूमा जान डराउँछन्, म यस अवसरमा वास्तविक अधिकारीहरूसँग यी प्रतिबन्ध फिर्ता लिनका लागि पुनः आग्रह गर्दछु, महिला र बालिकामाथि यी प्रतिबन्ध जति लामो समयसम्म जारी रहन्छ त्यति नै धेरै नोक्सान हुनेछ”, उनले भनिन् ।

उनका अनुसार अफगानिस्तानका विषयमा तेस्रो दोहा बैठक यसै वर्षको जुनमा हुनेछ । “हामी भविष्यमा एउटा अर्को दोहा बैठक गर्दैछौँ, मलाई आशा छ पहिचानको मुद्दा र विशेष दूतको भूमिकालाई निरन्तरता दिइनेछ, यो अब एजेन्डामा छ, यो एकतामा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा हो”, ओटुनबायेभाले भनिन् ।

यसैबीच राष्ट्रसङ्घमा अमेरिकाका उपस्थायी प्रतिनिधि रोबर्ट वुडले कानुनीरूपमा हिजाब लगाउन आवश्यक नरहेका महिलाहरूलाई पनि तालिबानले हिरासतमा लिएको दाबी गरेका छन् । “कानुनीरूपमा हिजाब लगाउन आवश्यक नभएका महिलाहरूलाई पनि तालिबानले हिरासतमा लिइरहेको छ, अमेरिका महिलाहरूलाई समाजमा पूर्णरूपमा सहभागी हुनसक्ने दिनका लागि तयार हुनका लागि अफगान महिलाहरूसँग काम गरिरहेको छ”, उनले भने ।

अफगानिस्तानमा मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदक रिचर्ड बेनेटले गत वर्ष डिसेम्बरमा तालिबानसँग गैर–सरकारी सङ्गठनहरूमा महिलाहरूलाई काम गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका थिए । उनले महिला अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएको र अफगान समाजको कल्याण र प्रगतिका लागि उनीहरूको योगदान आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए ।

तालिबानले मिडिया स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको छ र महिलाहरूलाई पार्क र जिमजस्ता सार्वजनिक स्थानमा जान रोक लगाएको छ । उक्त कदमले कठोर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया बढाएको छ । यसबाट अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ भने मानवीय सङ्कटसमेत बढेको छ । 

विशेषरूपमा सत्ता कब्जा गरेदेखि नै तालिबान नेतृत्वले अफगान महिला र बालिकाको शिक्षा तथा रोजगारसम्मको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउने कडा आदेश जारी गर्दै आएको छ ।