काठमाडौँ । नयाँ सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

मन्त्री भानुभक्त जोशीले पदभार ग्रहण गर्दै एउटा निर्णय गरे– सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा अवस्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयको भत्किएको भवन बनाउने र त्यसलाई राष्ट्रिय योजनामा समेट्ने ।

दुई वर्षअघिको बाढीले विद्यालय भवन बगाएको थियो । मन्त्री जोशीको यो निर्णयले पूर्णता पाउन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा विद्यालय बनाउन योजना समेट्ने, वनको जग्गा प्राप्तिका लागि वन मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने लगायतका धेरै प्रक्रिया बाँकी छन् ।

विशेषगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारीकै सरुवा÷बढुवामा अल्मलिने गरेको छ । मन्त्री जोशीले कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थित पार्ने र उनीहरुको वृत्तिविकास लगायतमा केन्द्रित रहेर पहिलो निर्णय गर्लान् भन्ने सोचेका थिए कर्मचारीले । तर, जोशीको निर्णयलाई लिएर उपस्थित कर्मचारीहरु झस्किए ।

मौजुदा नियमावली अनुसार कर्मचारीको सरुवा क्यालेन्डर लागु हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले दैनिकजसो कर्मचारीको सरुवा गर्दै आएको छ । सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिएको छैन । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा संघीय मन्त्रीको हस्तक्षेप छ । निवर्तमान मन्त्री नेतृ अनिता देवीले ७ महिना जिम्मेवारी सम्हालेर बाहिरिइन् । उनले जाँदाजाँदै रातोपाटीसँग भनेकी थिइन्, ‘कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वलाई नटेर्ने रहेछन्, सचिव नै मन्त्रीप्रति जवाफदेही नभएपछि अन्य कर्मचारीले कि टेर्थे ?’

अनिताको यो भनाइले नै पुष्टि गर्छ कि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गर्न सजिलो छैन ।

फेरि महाशाखा प्रमुख हेरफेर !

मन्त्री परिवर्तन भएसँगै आन्तरिक सरुवाको लहर चल्छ । डेढ वर्षको अवधिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन वटा मन्त्री पायो । माओवादीका अमनलाल मोदी, जनमतकी अनिता देवी र अहिले समाजावादीका जोशी ।

मोदीले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमा कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुखका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईलाई हटाएर अर्का सहसचिव हेमराज तामाङलाई ल्याए । त्यतिमात्रै होइन, संघीय मामिला मन्त्रालयको सरुवा शाखाका उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म सेट नै परिवर्तन गरे । सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मोदीलाई फिर्ता बोलाएर जनमतकी अनितालाई मन्त्री बनाए ।

अनिता गएपछि हेमराज तामाङको पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भयो । सहसचिव सुमन दाहाल सरुवा मागेर उक्त महाशाखामा आए । तर उनी टिक्न सकेनन् । सामान्यको अतिरिक्तमा हाजिर गरिरहेका सहसचिव रामकुमार महतोलाई तत्कालीन मन्त्री अनिताले कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिन् । दाहाल पुगे संघीय मामिला महाशाखामा ।

मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंहले आफूलाई नटेरेको सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखेकी अनिताले गृह जिल्ला धनुषाकै महतोलाई महत्त्वपूर्ण महाशाखा सुम्पिइन् । नीतिगत तहमा हुने निर्णयमा सचिव नै हावी हुने भएपछि अनिताले सचिवबाट सहयोग नपाउनु स्वाभाविक नै थियो ।

अब मन्त्री जोशीले मन्त्रालयमा आन्तरिक सरुवा गर्छन् कि अनिताले नै तयार पारेको सेटमा काम गर्छन्, उनको आगामी कार्यशैलीले देखाउने छ ।

 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मापदण्ड खोइ ?

स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा जहिल्यै रडाको मच्चिने भएपछि तत्कालीन मन्त्री अनिताले ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा मापदण्ड’ बनाएकी थिइन् । तर, सचिव सिंहसँग द्वन्द्व बढेपछि पास हुन सकेन । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता पनि अनिताले बनाउन लगाइन् । त्यो पनि स्वीकृत हुन सकेन । मन्त्री र कर्मचारीबिच द्वन्द्व बढ्दा मन्त्रालय चलायमान हुन नसकेको यो एउटा गतिलो उदाहरण पनि हो ।

अब मन्त्री जोशीले कर्मचारी र आफूबिचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै मन्त्रालयलाई चलायमान कसरी बनाउलान् ? यो चुनौती जोशीमाथि थपिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पालिकामा सकभर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यस्तै पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी कुटपिट गर्ने, काम गर्न नदिने र हाजिर गर्नसमेत नदिनेजस्ता समस्या छन् । यसलाई जोशीले कसरी सम्बोधन गर्लान् ? उनको आगामी कार्यशैलीले बताउला ।

एकातिर सरुवा व्यवस्थित हुन नसक्नु र अर्कोतिर पालिका प्रमुख, सांसददेखि मन्त्रीसम्मले दबाब दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने चुनौती जोशीमाथि छ ।

काम गर्ने/नगर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कन फेरिएला ?

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १८ वटा शाखा छन् । कामको बाँडफाँटको हिसाबले ती समान छैनन् । कार्यालय समयमै शाखाका कार्यकक्षहरु खाली रहन्छन् । अर्कोतिर कर्मचारी प्रशासन शाखा र स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिवहरुले काम गरेर भ्याउँदैनन् । कामको चापका हिसाबले मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कुरा यसअघिका मन्त्रीहरुले पनि उठाएका थिए । तर, कर्मचारीले सुगम मात्रै रोज्दा मन्त्रालयका शाखाहरु भरिभराउ भइरहेका छन् ।

काम बाँडफाँटमा पनि जोशीले ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयगत सेवा समूह बनाउन सक्छन् ?

कर्मचारीलाई सिपमूलक र क्षमतावान बनाउने हो भने मन्त्रालयगत सेवा समूह बनाउनुपर्छ । केही वर्ष पहिले यस सम्बन्धमा एउटा कार्यदल नै गठन भएको थियो । तर, कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन । अहिले संघीय व्यवस्थाअनुरूप हुने गरी थप अध्ययन गरी उचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको कतै तहगत र कतै श्रेणीगत भएर अनिश्चिततामा रुमल्लिएको कर्मचारीको संरचनामा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ । मन्त्रालयगत सेवा समूह बनाउँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा धेरै मद्दत हुने देखिन्छ । विभिन्न सेवा समूहका बिचमा देखिएको असमानता हटाउन र विवादका विषयमा कमी ल्याउन सेवा समूह गठनले सहयोग पुर्याउने देखिन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्य समूहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा भएका छन् । मन्त्रालयगत हिसाबले भौतिक पूर्वाधार, उद्योग मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालय जस्ता प्राविधिक दरबन्दी रहने शाखा, महाशाखामा सेवा समूहका कर्मचारी यथेष्ट छैनन् । लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दा सेवा समूहगत रुपमा दरखास्त माग्नुपर्ने देखिन्छ । मन्त्री जोशीले सेवा समूहगत रुपमा कर्मचारीको विकास गर्न सक्छन्/सक्दैनन् ? उनका अगाडि देखिएका चुनौतीमध्ये यो पनि एक हो ।

निवर्तमान मन्त्री अनिताको नजरमा यी हुन् चुनौती

मैले सात महिना बिताएँ । जति गरेँ, कर्मचारीको अहित हुने काम गरिनँ । तर, विषय क्षेत्र नबुझ्दा केही समस्या आए । अहिले टड्कारो चुनौती भनेको स्थानीय तहकै कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देख्छु ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको ठाउँमा सरुवा भएर नजाने र गए पनि हाजिर नगराउने प्रवृत्ति छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सजिलो छैन । मुख्य कुरा, मन्त्रीले कर्मचारीलाई ट्रयाकमा ल्याउन सक्नुपर्छ । आफ्ना मुद्दामा कर्मचारीलाई जबर्जस्ती निर्णय प्रक्रियामा सामेल गर्न हुँदैन । तर, राम्रा काममा पनि कर्मचारीले अड्को थाप्ने प्रवृत्तिलाई मन्त्रीले कति रोक्न सक्छन् वा सहज गराउन सक्छन् भन्ने कुरा पनि हो । चुनौती काम गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ ।

सामायोजन भएर गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको छ । त्यसलाई ऐन/नियम संशोधन गरेरै जानुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नभएका कारण समायोजन भएर गएका कर्मचारी लामो समय एउटै दरबन्दीमा बसिरहनुपरेको छ । स्थानीय तहमा संघीय मन्त्रालयको भूमिका सही ढंगले खेल्नुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएर बसेका हुन्छन्, त्यसको बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न मन्त्री सक्षम हुनुपर्ने हुन्छ । संघीयताका थुप्रै काम गर्नुपर्ने छन् । स्थानीय तहका मेयर/उपमेयर र कर्मचारीलाई संघीयताको कानुन, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा अभिवृद्धि पुगेको छैन । मन्त्रीले यिनै विषयमा ध्यान दिन सकेमा भने चुनौती आफैँ पार लाग्छन् ।