विश्वले ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा ऐतिहासिक असमानता र समसामयिक चुनौतीहरूले घेरिएको परिदृश्यमा नेपाली महिला श्रमिकको प्रगति र संघर्षमाथि प्रकाश पार्नु महत्त्वपूर्ण छ । विद्यमान असमानताबारे चेतना बढाउन कतै विरोध प्रदर्शन र जुलुस गरेर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । श्रमिक महिलाले गरेको आन्दोलनको जगबाट अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस सुरु भएको हो, जसलाई पछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मान्यता दियो ।

सन् १९०८ मा न्युयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाले कामको घण्टा छोट्ट्याउन, राम्रो तलब दिन र आफूलाई मतदानको अधिकार प्राप्त होस् भनेर प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसको एक वर्षपछि द सोसलिस्ट पार्टी अफ अमेरिकाले पहिलो राष्ट्रिय नारी दिवस घोषणा ग¥यो । उक्त दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने विचार चाहिँ क्लारा जेटकिन नामकी कम्युनिस्ट अभियानकर्मीले अगाडि सारेकी थिइन् ।

सन् १९१० मा कोपेनहेगनमा भएको ‘कन्फरेन्स अफ वर्किङ विमन’ नामको सम्मेलनमा उनले महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यो सम्मेलनमा १७ देशका १०० जना महिला सहभागी थिए । उनीहरूले क्लाराको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत रूपमा सहमति जनाएका थिए ।

प्रणालीगत बाधा र सामाजिक विभेदहरूका कारण समाजमा महिलाहरुको उत्थान हुन सकिरहेको छैन । महिलाको हक–अधिकार र उत्थानका लागि समावेशी नीतिहरू लिन, त्यसको कार्यान्वयन गर्न र समान रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा अर्थतन्त्र र समाजमा महिलाले अमूल्य योगदान पु¥याउन सक्छन् । 

नेपालमा महिला महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत, प्रतिलाख जन्ममा मातृ मृत्युदर १५१ र राजनीतिक सहभागिता ३३ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले नेपालमा महिलाका क्षेत्रमा लगानी र सहभागिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

महिला दिवस जस्तो महŒवपूर्ण दिनको सुरुवात सन् १९११ मार्च १९ मा भएको हो, जतिबेला डेनमार्क, जर्मनी, अस्ट्रिया र स्विट्जरल्यान्डमा लाखौँ महिला र पुरुषहरू महिला आन्दोलनमा भएका प्रगतिहरूलाई सम्मान गर्न एकजुट भएका थिए ।

यो ऐतिहासिक क्षणलाई स्मरण गर्नु एक उत्सव मनाउनु मात्रै होइन, महिलालाई पुरुष समान हक–अधिकार दिलाउन नवआन्दोलन गर्न प्रेरणाका रुपमा लिनु पनि हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला संघर्षका ज्ञात र अज्ञात नायकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली हो, जसको बलिदानीले आज हामीले मनाउने अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्र संघले महिलाको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक समानता र भेदभावको अन्त्यका लागि वकालत गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई मान्यता दियो । जतिबेला हामी महिलाको समानता र अधिकारका बारेमा छलफल गर्छौं, त्यतिबेला हामी सामाजिक न्याय, मौलिक मानव अधिकार र अझ सुन्दर, सभ्य र नैतिक विश्वव्यापी समुदायको पालनपोषण गर्ने आकांक्षालाई आत्मसात् गर्छौं । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सार महिला समानताको उद्देश्यभन्दा पनि उनीहरूको सहअस्तित्वसँग जोडिएको छ, यसले सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणका लागि व्यापक खोजलाई मूर्त रूप दिन्छ ।

यो दिन त्यस्तो दिन हो, जसले हामीलाई हाम्रो सामूहिक अस्तित्व र हाम्रो विश्व सामाजिक वातावरण जोगाउनका लागि तत्काल आवश्यकताबारे गहिरो अध्ययन गर्न प्रेरित गर्दछ । उल्लेखनीय प्रगतिको बाबजुद पनि विश्वका धेरै महिलाले पूर्ण नागरिकता वा समान अधिकारको उपभोग गर्न सकेका छैनन् । तर, राजनीतिक र सांस्कृतिक आन्दोलनबाट महिलाले प्राप्त गरेका केही अधिकारलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । आज महिलाहरूले विश्वका अधिकांश भागहरूमा मतदान गर्ने र कार्यालयका लागि दौडने अधिकारको जति मात्रामा प्रयोग गरिरहेका छन्, यो एउटा खास उपलब्धि हो । 

महिलाको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक समानता र भेदभावको अन्त्यका लागि वकालत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालिएको हो । अहिले चीन, नेपाल, रुस, जर्मनी लगायत विश्वभरका देशहरूले यस दिन सार्वजनिक बिदा दिने गर्छन् । 

एकातिर विज्ञान, स्वास्थ्य जागरुकता र सामाजिक सुधारहरूमा प्रगति भइरहेको छ, अर्कोतिर लैङ्गिक असमानता एक व्यापक मुद्दा बनेको छ । सशक्तीकरणका लागि एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो शिक्षा, जो अझै पनि धेरै महिलाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । बालविवाह, आर्थिक सामाजिक पछौटेपन र अन्धविश्वासग्रस्त मानसिकताका अभ्यासहरू महिलाहरूको प्रगतिका लागि बाधक बनिरहेका छन् । द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा बालबालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुने र महिलाहरू हिंसाको जोखिममा पर्ने चुनौतीहरू अझ बढी छन् । युनेस्कोको आँकडा अनुसार एक करोड २९ लाख बालिकाहरू विद्यालयको पहुँचबाहिर छन् । अन्धविश्वास, अशिक्षा, चेतनाको कमी र समाजमा व्याप्त विभेदपूर्ण अभ्यासहरूले महिलाको हरेक पक्षलाई कमजोर बनाइराखेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको लैङ्गिक असमानता सूचकांकले नेपाललाई महिला अधिकारका लागि सबैभन्दा खराब अवस्था भएको देशहरूमा पहिचान गरेको छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस २०२४ मनाउने क्रममा विश्वभर महिला र बालबालिकाको प्रगतिमा बाधा पु¥याउने साझा चुनौतीमाथि चिन्तन गर्न महत्त्वपूर्ण छ । महिला सशक्तीकरणको आधारशिलाका रूपमा शिक्षा उभिएको छ; जसले उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार, आर्थिक समानताको वकालत गर्न र समाजमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुन सक्षम बनाउँछ । ‘महिलाको अधिकार भनेकै मानव अधिकार हो’ फ्रान्सेली क्रान्तिको तत्कालीन अवधिसँग गाँसिएको शक्तिशाली यस कथनले मानव अस्तित्वमा महिलाको महत्त्वलाई दर्शाउँछ ।

उपलब्धि र चुनौतीहरूलाई फर्केर हेर्दा यस्तो सक्षम दृष्टिले हेरौँ जहाँ हामी आशा र दृढ भविष्य देखिन्छ, त्यहाँ प्रत्येक महिला र बालिकाहरूले भेदभाव र असमानताबाट मुक्त, आफ्नो पूर्ण क्षमता हासिल गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

यसका लागि लैङ्गिक समानतातर्फको सामूहिक यात्रा र प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिबद्धता र प्रयास आवश्यक छ ।

अझ विशेषतः हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने क्रममा, विश्वभरका महिला कामदारहरूको अधिकारप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्न अनिवार्य छ ।

समाजको हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको अमूल्य योगदानलाई मान्यता दिएर मात्रै हुँदैन; सम्मान, संरक्षण र समान अवसरहरूका लागि पनि उनीहरू योग्य छन् भनी व्यवहार गर्नुपर्छ । लैङ्गिक भेदभाव उन्मूलनको गर्ने, उचित ज्याला, जागिर वा रोजगारीमा सुरक्षित वातावरण र महिलाको सीप विकासका लागि तालिम दिने विषयतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ, अनि मात्र महिला आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र सम्मान हुन्छ । 

महिला श्रमिकहरूलाई सशक्तीकरण गर्नु समानताको कुरा मात्र होइन, यो परिवर्तित समयका लागि थप न्यायपूर्ण र समृद्ध भविष्यका लागि लगानी हो । यस दिन र यसपछिका हरेक दिन पनि हामी महिला श्रमिकहरूको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने संसारको निर्माणमा लाग्नु छ, नयाँ उत्साहका साथ । महिलाहरू समाजमा कति अगाडि बढे, राजनीति र अर्थतन्त्रमा कति अगाडि बढे भनेर मनाउने दिवस बनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । 

अमेरिकामा महिला साक्षरता दर ९९ प्रतिशत, प्रति एक लाख जन्ममा मातृ मृत्युदर ३२.३ र राजनीतिक सहभागिता २९ प्रतिशत (सांसद) छ । यस्तै, चीनमा महिलाको साक्षरतादर ९९.८५ प्रतिशत, प्रति एक लाख जन्ममा १६.१ र राजनीतिक सहभागिता २४.९४ प्रतिशत छ ।

रुसमा महिला साक्षरता दर ९९.७४ प्रतिशत, प्रति एक लाख जन्ममा मातृ मृत्युदर ३४.५ र राजनीतिक सहभागिता १८.३ प्रतिशत छ । यस्तै, बेलायतमा महिला साक्षरता दर ९९ प्रतिशत, प्रति एक लाख जन्ममा मातृ मृत्युदर १३.४१ र राजनीतिक सहभागिता ३४.७४ प्रतिशत छ । जर्मनीमा महिला साक्षरता दर ९९ प्रतिशत, प्रति एक लाख जन्ममा मातृ मृत्युदर ३.२ र राजनीतिक सहभागिता ३५.१ प्रतिशत छ । भारतमा महिलाको साक्षरता दर ९१.९५ प्रतिशत, प्रति एक लाख जन्ममा मातृ मृत्युदर ९७ र राजनीतिक सहभागिता १४.३६ प्रतिशत छ ।

नेपालमा महिला महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत, प्रति एक लाख जन्ममा मातृ मृत्युदर १५१ जना र राजनीतिक सहभागिता ३३ प्रतिशत छ । यो तथ्यांकले नेपालमा महिलाका क्षेत्रमा लगानी र सहभागिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

२०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालादेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको भए पनि महिलालाई मताधिकारको अधिकार भने २००७ सालबाट प्रजातन्त्रको प्राप्ति सँगै भएको थियो ।

विश्वव्यापी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा नारीको सहभागिता बढ्न थाल्यो । श्रीलंकामा श्रीमती सिरिमाओ बन्दरानाइके, भारतमा श्रीमती इन्दिरा गान्धी, बेलायतमा श्रीमती मार्गरेट थ्याचर, पाकिस्तानमा श्रीमती बेनजिर भुट्टो, बंगलादेशमा जियाउर रहमानकी छोरी समेत तत्तत् देशका प्रधानमन्त्री बनेर देशको बागडोर सम्हाल्न पुगे ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व कालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएर महिलाको सहभागिता भएकामा पछि आएर नेपालको प्रमुख राजनीतिक पद राष्ट्रपति र सभामुख तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च न्यायिक पदमा महिला पुगे । यो सवालमा विश्व इतिहासमा नेपाल अग्रपंक्तिमा देखापर्नु हो तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले राज्यका प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति छैन ।

नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, १९८१ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ । पक्ष राष्ट्र भएको नाताले महासन्धिमा भएका सबै प्रावधान पालना गर्नु राज्यको परम कर्तव्य हो । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएका व्यवस्थालाई घरेलु कानुनहरूमा आन्तरिकीकरण गर्न महिलासम्बन्धी अधिकारलाई कानुन र संविधानमा सुरक्षित गरेको छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संघीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक संरक्षित गरी सो हक हनन भएको खण्डमा संवैधानिक उपचारको व्यवस्था समेत गरेको छ । व्यवहारगत रूपमा हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्न मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ मा महिला विरुद्धका कसुरलाई जघन्य कसुरका रूपमा स्थापित गरेको छ । 

घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन यसका केही प्रतिनिधि ऐनहरू हुन्, जुन ऐनमा महिलाका हक–अधिकार र उनीहरू विरुद्धका कार्य कसुरजन्य हुने भनी बोलेको देखिन्छ ।

विडम्बना ! पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको महिला तथा बालिकाविरुद्धका जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुर साथै करणीपश्चात् क्रूर यातना दिई ज्यानै लिने अपराधले त्रासको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । नियन्त्रण गर्ने कार्यकारी निकाय, नियमन गर्ने नियामक निकाय र न्याय दिलाउने स्वतन्त्र, स्वच्छ एवं सक्षम न्यायपालिका हुँदाहुँदै पनि दिनहुँजसो घट्ने लैंगिक एवं यौनहिंसाविरुद्धका कसुरमा राज्यको यथेष्ट ध्यान पुग्न नसकेको देखिन्छ ।

(थापा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको उपमहासचिव हुन् ।)