विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल सुरु भए संसद नै नटिक्ने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दाबी गरेका छन् । सञ्चार माध्यामलाई दिएको प्रतिक्रियामा मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार भएकाले यसले अंकगणित नहेर्ने बताए ।

‘सरकारमा बस्नेहरु बसिरहनु हुन्छ । बस्नु भएन भने कांग्रेसको मात्रै सरकार बन्छ । यो संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकार हो । यसले अंकगणित हेर्दैन,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रावधान संविधानमा छ । त्यसबेलासम्म सरकार टिक्छ, जुनबेला अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने समय हुन्छ, त्यसबेला सरकारभन्दा पनि संसद टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने कुरा आउँछ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारले विश्वासको मत लिएपछि २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संविधानको प्रावधानलाई देखाउँदै त्यसपछि पनि आफ्नो सरकार हटाउन खोजे संसद नै विघटन गर्ने संकेत गरेका हुन् ।

संघीय सरकारको समीकरण फेरबदल भए पनि कोशी प्रदेशको प्रकृति फरक रहेको उनको जिकिर छ । ‘संघ र प्रदेश फरक ढङ्गले चल्छ । अरु प्रदेश र यो प्रदेशको प्रकृति पनि फरक छ । हरेक समीकरणले हरेक सरकारलाई असर गर्छ भन्ने पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति संघको जुन छ, त्यसले कोशी प्रदेशमा सरकारलाई छुँदैन ।’ दलहरुको अंकको हिसाबकिताबले कोशीलाई नछुने उनले प्रस्ट पारे ।

उता, विपक्षी दल नेकपा एमालेले कार्कीलाई हटाउने आफूहरुको तयारी रहेको बताएको छ । ‘केन्द्रमा सहमति हुने बित्तिकै हामी आफ्नो कदम चाल्छौँ,’ एमाले संसदीय दल कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने ।

कानुनका ज्ञातासमेत रहेका भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको २०७८ सालको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाको नजिरले पनि सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म जनप्रतिनिधि संस्था विघटन गर्न नपाइने बताए ।

‘प्रदेशसभा विघटन गर्नका लागि संवैधानिक घटनाक्रम हुनुपर्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम प्रदेशसभा विघटन हुनका लागि उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनुप-यो या उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्ने आधार हुनु भएन,’ भण्डारीले भने, ‘फेरि पनि प्रदेश प्रमुखले उपधारा (५) अनुसारकै वैकल्पिक सरकारको आह्वान गर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार नबन्ने र बनेको सरकारले विश्वासको मत पनि लिन सकेन भनेमात्रै प्रदेशसभा विघटन हुन्छ ।’

कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चुँडामणि आचार्यले संविधानको अभ्यास विविध ढंगले भएको बताए । ‘हामी संविधानका प्रावधानलाई अधिकतम अभ्यास गर्ने क्रममै छौँ । कोशी प्रदेशमा अनपेक्षित ढंगले सर्वोच्च पुगेका छन् र व्याख्या पनि भएको छ । अहिले पनि फेरि सर्वोच्च जानसक्छ,’ आचार्यले भने, ‘तर, नजिरको हिसाबले हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधि संस्थाले ५ वर्ष काम गर्न पाउनु पर्छ भनेको छ । अहिलेको कोशी प्रदेश सरकारले उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत लिइसकेपछिको अवस्था भने फेरि पनि ४७ पु-याएर जाँदा अर्को सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।’

यो विषय त्यति प्रस्ट नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाटै थप व्याख्या हुनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

२०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलामा भने वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था कायम रहेसम्म उपधारा (७) प्रयोगमा आउने अवस्था नहुने स्पष्ट पारेको छ । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ (प्रदेशको हकमा संविधानको धारा १६८ (५), बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था कायम रहेसम्म अर्थात् त्यसरी सरकार गठन गर्ने निर्धारित प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म उपधारा ७ (प्रदेशको हकमा संविधानको धारा १६८ (७), प्रयोगमा आउने अवस्था नै रहँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ७९ मा उल्लेख छ ।

अझ सर्वोच्चले त उपधारा (७)को प्रयोग प्रतिनिधिसभा असफल भएको कुराको परिणामको रुपमा मात्र लिन सकिने भनेको छ । ‘कुनै राजनीतिक वा अन्य कुनै कारणबाट विघटन हुने नभएर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि अन्तिम विकल्प अपनाउँदा पनि नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र विघटन हुनसक्ने भएकोले धारा ७६ (७) को कुरामा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसैको तजबिज प्रयोग हुने अवस्था नै रहँदैन । परिस्थितिको बाध्यात्मक उपज वा परिणामस्वरुप विघटन हुने हो । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुने भएकाले अल्पमतका वा प्रतिनिधिसभामा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको भन्ने प्रश्नको कुनै औचित्य वा प्रयोजन नै रहँदैन,’ अदालतले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठको ८० औँ नम्बरमा उल्लेख छ ।

सर्वोचले संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ मा रहेको प्रावधान हेर्दा यदाकदा दलीय आधारमा सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थिति पैदा भएमा पनि अन्तिम विकल्पको रुपमा सरकार गठन हुने उपाय कायम राख्ने अभिप्रायले राखेको देखिएको व्याख्या गरेको छ । अदालतले उक्त धारा प्रयोग गर्दा ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई अनिवार्य रुपमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु नै पर्ने’ स्पष्ट निर्देशन पनि गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री केदार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनी नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा एमालेलगायतका दलहरु लागिरहेका छन् ।