मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारमा ११ महिना सहभागी भएर नेपाली कांग्रेस बाहिरिएको छ । संघीय सरकारमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको हो ।

सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै बुधबार कांग्रेसका ६ मन्त्रीले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिए । सत्ता समीकरण अनुकूल नभएकाले पदबाट राजीनामा दिएको कांग्रेसले बताएको छ । सरकार छाड्दै कांग्रेसले संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउन तथा संघीयतालाई संस्थागत गर्न फरक ढंगबाट अघि बढ्ने तयारी गरेको बताएको थियो ।

सरकारमा कांग्रेसले ११ महिना बिताउँदा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनमा सशक्त भूमिका खेलेको नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेसले सरकार गठन तथा नागरिकको सेवामा समर्पित हुन लचकताका साथ सत्ता समीकरणमा भूमिका खेलेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारमा रहेका बखत नागरिकको सेवाका लागि मन्त्रीहरुले उत्कृष्ट काम गरेको र वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णालाई न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेलेको उनीहरुले बताएका छन् ।

तर सरकारमा रहँदा कांग्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति सांसदहरु भने सन्तुष्ट छैनन् । संसदको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले संख्यात्मक रुपमा सरकारमा दाबी गर्न नसकेको र सो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न पनि नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

सुस्त गतिमा काम, जिल्ला केन्द्रित मन्त्री

एघार महिने कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा बहुमत सदस्य बोकेको कांग्रेस मुख्यमन्त्रीको सहयोगीका रुपमा मात्र सीमित देखियो । मन्त्रिपरिषदमा न कांग्रेसले आफ्ना ठोस योजना अघि बढाउन र निर्णय गराउन सक्यो, न त कुनै विशेष प्रकृतिका विकास निर्माणका काम नै अघि बढाउन सक्यो ।

कांग्रेसले सत्ता साझेदार हुनबाहेक सरकारमा रहेर खासै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो व्याप्त । योजना नभएर हो वा कांग्रेसले नचाहेर हो, कांग्रेसका एजेण्डा अनुसार सरकारले गरेको कुनै उदाहरणीय काम यो बिचमा देखिएन । बजेट निर्माण, अनुगमन तथा शिलान्यास र औपचारिक कार्यक्रममै कांग्रेसले सरकारमा रहँदाको समय बिताएको देखिन्छ ।

त्यसो त कांग्रेसले सरकारमा मन्त्री पठाउने क्रममा पनि सोच विचार गरेको देखिँदैन । गुट–उपगुटका कारण सरकारमा संसदीय दलका नेता, उपनेतासम्म मन्त्रीको भूमिकामा गए । जसले गर्दा संसदीय दलमा नेतृत्वको कमी खट्कियो भने संसदमा पनि कांग्रेसको भूमिका निरन्तर कमजोर देखियो ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका सांसदहरुको अधिकांश समय मन्त्रालयमा भन्दा जिल्ला केन्द्रित नै रह्यो । मन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयमा रहेर नागरिकको गुनासो तथा काम कारवाहीका विषयमा चासो राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा कांग्रेसका मन्त्रीहरुले आफ्नो अधिकांश समय गृह जिल्लाका औपचारिक कार्यक्रममै बिताए । कांग्रेसका अधिकांश मन्त्री मन्त्रालय र प्रदेश राजधानीभन्दा बढी गृह जिल्ला तथा काठमाडौँमै रहन्थे ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषदको बैठक तथा प्रदेशसभा र संसदीय समितिको बैठकका लागि मात्र हेटौंडा आउने गरेका थिए ।

२ चरणमा सरकारको यात्रा

कांग्रेसले २ चरणमा सत्तारोहण गरेको थियो । आम निर्वाचनमा भएको सत्ता गठबन्धन भत्किएसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले राप्रपा र एमालेसँग मिलेर २०७९ पुस २५ मा सरकार गठन गरेको थियो ।

सो गठबन्धनबाट बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले गरेका थिए । उनले सो पहिलो पटक २०७९ माघ ३ मा संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । कांग्रेसले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

फागुन १० मा फेरि केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरियो । कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन बनेपछि बागमती पनि कांग्रेस सत्ता साझेदार दलको भूमिकामा रहन पुग्यो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन बनेसँगै बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १० मा पुनः विश्वासको मत लिए । केन्द्रमा सरकारको नेतृत्वको भागबण्डा नटुङ्गिएकाले करिब एक महिनासम्म बागमती सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएन । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिएर पनि सरकार बाहिरै कांग्रेस बस्यो ।

केन्द्रले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि मात्र चैत २५ मा सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको थियो । सुरुवाती चरणमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बाहदुर सिं लामा सरकारमा सहभागी नहुने योजना थियो । तर, पार्टीभित्रको अर्को टिमलाई रोक्न लामा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी पुगे । उनीसँगै कांग्रेस सांसद तिर्थ लामा प्रदेशको खानेपानी मन्त्री बने ।

सरकारमा सहभागी भएको करिब ५० दिनसम्म गठबन्धन दलहरुबिच मन्त्रालय भागबण्डा मिल्न सकेन र अन्ततः मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चलाखीपूर्ण ढंगबाट सत्ता साझेदार दलहरुलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाए । उनले सत्ता साझेदार दलहरुका नेतालाई नै थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी भिडाएका थिए । त्यसको केही दिनमै कांग्रेसका थप ४ मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जेठ ७ मा प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका थप ४ मन्त्री नियुक्त भएसँगै कांग्रेसको मन्त्री संख्या ६ पुगेको थियो ।

बजेटको त्यो लफडा

संघीयता कार्यान्वयनपछि बागमती प्रदेश सरकारको ६ वर्षे अवधिमा पहिलो पटक कांग्रेसको नेतृत्वमा बजेट निर्माण भएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको नेता लामाको नेतृत्वमा बनेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट निकै लफडापछि मात्र पारित भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत खर्चतर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त बजेट पारित गर्न सरकार र प्रतिपक्षबिच लफडा भएको थियो । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलहरुको असहमतिका बिच सत्तारुढ दलका बहुमत सदस्यको समर्थनमा सरकारको विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक पारित भयो । नेकपा एमाले, राप्रपासहितका ४३ सांसद विपक्षमा थिए भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीका ६७ जना सांसदले बजेट अनुमोदन गरे ।

एमालेले प्रदेशका नागरिकलाई समान रूपमा हेरेर बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने माग गरेको थियो । बजेट विनियोजनमा कमी कमजोरी रहेको भन्दै एमाले र राप्रपाले संसदमा अवरोध समेत गरेका थिए । उनीहरुले बजेटमा पदको दुरुपयोग गरेर असमान ढंगबाट विनियोजन गरेको, पहुँचको आधारमा विनियोजन गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।

विपक्षीको विरोधपछि सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, मन्त्री लामाले विपक्षी दलहरुसँग लिखित समहति गरेर बजेट पारित गरेका थिए । सो सहमतिपछि पारित भएको बजेटको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । सो विषयका कारण प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित बनेको थियो भने गत फागुन १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सो विवाद समाधान गर्न संसदीय विशेष समिति समेत गठन गरिएको थियो ।

बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा विनियोजन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन समयमा लामाको आलोचना समेत भएको थियो ।