काठमाडौँ । न्यायपालिकाको कमान्ड सम्हाल्नेदेखि अन्य तहमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत माघ ४ गते लोक सेवा आयोगले निकालेको अन्तिम नतिजामा नेपाल न्याय सेवाको न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहमा सिफारिस भएका २८ जनामध्ये १९ जना महिला छन् । त्यतिमात्र होइन, न्याय सेवाको शाखा अधिकृतमा १ नम्बरमा कास्कीकी निशा केसी, २ नम्बरमा दीपशीखा वाग्ले, ५ नम्बरमा विजया सेढाई, ६ मा अपेक्षा अधिकारी, ७ मा निष्ठा कर्माचार्य र ८ मा विजया नेपाल सिफारिस भएकी थिइन् । यसले न्याय सेवामा महिला सहभागिताको बढ्दो ग्राफ देखाउँछ ।

हेर्नुहोस् पूरा सूची

लोकसेवा आयोगको हालसालैको यो तथ्यांक एटा उदाहरण मात्रै हो । यद्यपि शाखा अधिकृत र उपसचिवमा महिला सहभागिता बढे पनि उच्च तहमा भने महिला सहभागिता न्यून छ । भलै सर्वोच्चको न्यायाधीशदेखि न्याय सेवामा रहेका महिलाहरूको सङ्ख्या भने गर्व गर्न लायक छ । 

सर्वोच्चमा ३ सहित ४३ न्यायाधीशमा महिला

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालत लगायत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा रहेका न्यायाधीशको सङ्ख्याले न्यायपालिकामा महिलाको सहभागिता बढिरहेको उदाहरण हो ।

सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र शारङ्गा सुवेदीमध्ये प्रधान प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छिन् । २०८२ चैत १८ मा प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाशमा गएसँगै प्रधान उनी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा आउनेछिन् । सुष्मालता माथेमा आगामी वैशाख २२ गतेपछि अवकाशमा जानेछिन् भने शारङ्गा सुवेदी २०८८ माघ महिनासम्म पदमा बहाल रहने छिन ।

उच्चको मुख्य न्यायाधीश पनि महिला 

उच्च अदालतको ७ मध्ये एक मुख्य न्यायाधीश पदमा महिला छिन् । उच्च अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीश पदमा शान्तिसिंह थापा छिन् । थापा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने रोलक्रममा पनि छिन । सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेमा उनी २०८७ सालसम्म कार्यरत रहने छिन् ।

उच्च अदालतमा २१ महिला न्यायाधीश

अहिले उच्च अदालतमा २१ न्यायाधीश महिला छन् । यमुना भट्टराई, शान्ता सेढाई सापकोटा, बबिता उप्रेती, शकुन्तला घिमिरे, राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, निलम पौडेल, सरलाकुमारी पाण्डे, अञ्जु उप्रेती ढकाल, मेरिना श्रेष्ठ, मिना गौतम सेढाई, रेखा थापा पाण्डे, किरणकुमारी गुप्ता, ममता खनाल, श्रीधरा कुमारी पुडासैनी, पुनम सिंह चन्द, निर्मला शाक्य, पुण्यशिला दवाडी घिमिरे, रमादेवी पराजुली, सानुमैया डंगोल, सरला मोक्तान र निर्मला पौडेल उच्चको न्यायाधीश छन् । 

जिल्ला न्यायाधीशमा १८ महिला

जिल्ला न्यायाधीश पदमा १८ जना महिला कार्यरत छन् । उपरजिष्ट्रार वा सो सरहको पदबाट जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएकाहरुमा अवनी मैनाली भट्टराई, कमला पौडेल, गीता श्रेष्ठ, दुर्गा खड्का, सीता शर्मा अधिकारी, इन्दिरा शर्मा, मनकुमारी जिएम बिक, रिता कुमारी बख्रेल, निर्मला योङ्या, दुर्गादेवी गुरुङ, शकुन्तला कार्की, निर्मला शर्मा सुवेदी, पूर्णिमा कोइराला, तारादेवी महर्जन, ताराकुमारी शर्मा, भगवती शर्मा ढुङ्गाना, मोना सिंह र उषा श्रेष्ठ रहेका छन् । 

न्याय सेवाको सचिव पदमा लिलादेवी गड्तौला

त्यसैगरी न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा एक महिला आसिन छिन् । निर्मला पौडेल उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेर गएपछि हाल न्याय सेवाको सचिव सरहमा लीलादेवी गड्तौला मात्रै छिन् । यसअघि कानुन आयोगको सहसचिव रहेकी उनी हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुन र मानव अधिकार हेर्ने सचिव छिन् । 

४८४ अधिकृत न्याय सेवामा

न्याय परिषद् सचिवालयका प्रवक्ता अशोक कुमार क्षेत्रीका अनुसार न्याय सेवामा हाल अधिकृतदेखि सहसचिव वा सो सरहका कुल ४८४ महिला जनशक्ति रहेको छ । क्षेत्रीका अनुसार न्याय सेवाका न्याय समूहमा २७६ जना, सरकारी वकिल समूहमा ११२ जना र कानुन समूहमा ९६ जना महिला जनशक्ति कार्यरत छन् । कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका कुल ५२८ जना महिला मध्ये सर्वोच्च अदालतमा ३ जना महिला न्यायाधीश छन् भने उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा १ जना, उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २१ जना र जिल्ला न्यायाधीशमा १८ जना महिला छन् । विशिष्ट श्रेणीका एक गरी कुल ५२८ जना महिला न्याय सेवा वा न्यायपालिकाको क्षेत्रमा अधिकृतस्तर भन्दा माथि रहेर काम गरिरहेका छन् ।