पुस्तक र दस्ताबेजहरूका अनुसार, १६७ वर्षअघि आजैका दिन (सन् १८५७ मार्च ८) न्युयोर्कका कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाहरूले आफूहरूको हकहितका लागि आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले १५–१६ घन्टा काम गर्नुपथ्र्यो, तर ज्याला पुरुषको भन्दा कम थियो । त्यसैले कामको अवधि १० घन्टा हुनुपर्ने, ज्याला पुरुषको समान हुनुपर्ने लगायत माग राखी उनीहरूले ‘मार्च पास’ गरे । 

यसअघि अर्थात् आजभन्दा २३२ वर्षअघि ब्रिटिस लेखक मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट (सन् १७५९–१७९७)ले महिला अधिकारका लागि आवाज उठाएकी थिइन् । सन् १७९२ मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘अ भिन्डिकेसन अफ् द राइटस् अफ् ओमन’ उल्लेखनीय छ । 

महिलाहरू आन्दोलित हुने प्रक्रिया १८औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धतिर सुरु भइसकेको थियो । १७८९ अक्टोबर ५–६ मा पेरिसका श्रमजीवी महिलाले भर्साइस्थित राजदरबारलाई घेरेका थिए । त्यतिबेला आन्दोलित महिलाहरू रानी मेरी एन्टोइनेटको कक्षसम्म पुग्न खोजेका थिए । 

सन् १८४८ को जुलाई १९ र २० मा अमेरिकाको सेनेका फल्समा एक सम्मेलन भयो । यस सम्मेलनले एउटा घोषणापत्र जारी गर्‍यो, जसमा विशेषतः निम्न बुँदा थिए— महिलाहरूलाई समान अधिकार र पुरुषद्वारा गरिने शोषणको अन्त्य; समान शिक्षा र कमाउने अधिकार; समान मताधिकार । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (८ मार्च) बारे’ शीर्षक दिएर पूर्णशोभा चित्रकारले २०४७ सालमा सानो पुस्तिका लेखेकी छन्, जस अनुसार, १८औँ शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्वका कतिपय मुलुकमा केही कुलीन वर्गले मात्र राजनीतिमा भाग लिन पाउने कानुनी मान्यता थियो । पछि निम्न वर्गले पनि चुनावमा भाग लिन पाउने भए, तर त्यति बेलाको शासन व्यवस्थाले सबैको मत समान महत्त्वको मान्दैनथ्यो । मत गणनामा रुसमा एक जमिनदार बराबर ५ किसान र ५ पुँजीपति बराबर १५ मजदुर मानिन्थ्यो । महिलाहरूले त्यतिखेर चुनावमा भाग लिन पाउँदैनथे । 

सात सालको क्रान्तिमा महिलाहरूले आफ्नो खास्टो पटुका र सारीभित्र लुकाएर पम्प्लेटका बन्डल र हातहतियारहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याएर क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई सहयोग गरेका थिए ।

सन् १८४८ मै कार्ल माक्र्स र एङ्गेल्सको ‘कम्युनिस्ट घोषणापत्र’ आयो, जसले मजदुर र महिला अधिकारका विषयमा स्पष्ट बोलेको छ । यसरी महिलाहरू आन्दोलित र संगठित हुँदै आइरहेका थिए । ८ मार्च १९०७ मा जर्मनीको स्टुटगार्डमा महिलाहरूको पहिलो सम्मेलन भयो । त्यस सम्मेलनले ‘श्रमिक महिला संघ’ गठन गर्‍यो, जसको महासचिवमा जर्मनीकी क्लारा जेटकिन थिइन् । जेटकिनकै सक्रियतामा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी महिला सम्मेलन भयो, उक्त सम्मेलनमा १७ देशका महिलाले भाग लिएका थिए । यस सम्मेलनमा जेटकिनले विश्व महिलाहरूको एकता र संघर्षको प्रतीकका रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ मनाउने प्रस्ताव गरिन् । यस प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गर्दै ८ मार्चलाई महिला दिवस मनाउने निर्णय गरियो । यसरी सन् १९११ को मार्च ८ लाई पहिलोपटक महिला दिवसका रूपमा मनाइयो । 

पूर्णशोभा चित्रकारको उपर्युक्त पुस्तिका अनुसार, नेपालमा २०१६ देखि ८ मार्चलाई नारी दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो, (यद्यपि २०१६ सालमा नारी दिवस मनाइएको ठोस प्रमाण यस पंक्तिकारले फेला पारेको छैन) । पूर्णशोभाले लेखेकी छन्, ‘गोरखापत्रमा मिठा शब्दाडम्बरले भरिपूर्ण देशवासीका नाममा सन्देश, लामा लेखहरू र भाषणहरू छाप्थे, रेडियो घन्कन्थ्यो । तर त्यस नारी दिवसले नेपाली महिलाले खानुपरेका हन्डर, महिलामाथिका बलात्कार तथा हत्या र महिला समुदायको हितविपरीत भएका काम–कारबाहीको विरुद्ध एक शब्द पनि बोलेन ।’ 

उनका अनुसार, २०३५/३६ सालको आन्दोलनपछिको खुला वातावरणमा विभिन्न पेसागत तथा जनवर्गीय संगठनहरू खुला भए । ०३७ सालमा हेटौँडा र काठमाडौँको ल क्याम्पसमा थोरै महिलाहरूको भेलाद्वारा ७१औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइयो । 

नेपालमा महिला आन्दोलन

विश्वमा जस्तै नेपाली महिलाले पनि मताधिकारका लागि मूलभूत रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । हामीकहाँ पहिलोपटक २००३ सालमा काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव भएको थियो । त्यतिबेला महिलाहरूलाई मताधिकारको हक थिएन । 

यो चुनाव हुनुअघि श्रीमायाको नेतृत्वमा महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल पद्मशमशेरको निवास विशालनगरमा पुगेर माग गर्‍यो— महिलाहरूले पनि पुरुषसरह मताधिकार पाउनुपर्छ । यसरी माग गर्न जानेमा श्रीमाया, मंगलादेवी सिंह, स्नेहलता, शीलवन्ती शाह, रामलक्ष्मी मानन्धर, शान्ता श्रेष्ठ, चम्पादेवी वज्राचार्य लगायत थिए । 

मंगलादेवीको त्यो भाषण : ७१ वर्षअघि चेतनशील महिलाका माग के थिए ?

२०५९ सालमा प्रकाशित शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको पुस्तक (नेपालमा महिला आन्दोलन : २००४–२०४६)’ अनुसार, पद्मशमशेरको शासनकाल २००२ देखि २००५ सम्म महिलाहरू मताधिकारको मागलाई लिएर अगाडि बढे । तुम्बाहाङ्फे लेख्छिन्, ‘पछि २००८ सालमा भएको काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनावमा साधना प्रधान सदस्यमा निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा जनप्रतिनिधि चुनिएकी प्रथम महिला हुन पुगिन् ।’ 

२०१५ सालको आम चुनावमा द्वारिकादेवी ठकुरानी डडेल्धुराबाट निर्वाचित भइन् । देशकै उनी निर्वाचित पहिलो सांसद मात्रै होइनन्, मन्त्री पनि हुन् । २०१६ जेठ १३ गते गठन भएको मन्त्री मण्डलमा उनले स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन मन्त्रालयको उपमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी थिइन् । यो सानो उपलब्धिसम्म आइपुग्न महिलाहरू २००३ सालदेखि प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

२००३ सालमा विराटनगरमा भएको मिल–मजदुरहरूको हडतालपछि नेपालमा राणाशासनविरुद्ध आन्दोलनको एउटा तरंग उठ्यो । त्यतिबेला विराटनगरमा जुट, कपडा, चामल, दाल, तेल, सलाई, चिनी, रसायन इत्यादिका २५–३० वटा उद्योग थिए, जहाँ हजारौँ मजदुरले काम गर्थे । यस आन्दोलनका क्रममा एक दिन (चैत १४ गते) बीपी कोइरालाकी आमा दिव्याको नेतृत्वमा मजदुर प्रदर्शनकारीको एउटा विशाल जुलुस निस्केको थियो । महिला नेतृको मात्रै कुरा गर्दा, त्यतिबेला आन्दोलनमा सक्रिय दिव्या कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी कोइरालालाई धनकुटा जेलमा थुनिएको थियो । 

महिलाहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल पद्मशमशेरको निवास विशालनगरमा पुगेर माग गर्‍यो— महिलाले पनि पुरुषसरह मताधिकार पाउनुपर्छ । यसरी माग गर्न जानेमा श्रीमाया, मंगलादेवी सिंह, स्नेहलता, शीलवन्ती शाह, रामलक्ष्मी मानन्धर, शान्ता श्रेष्ठ, चम्पादेवी वज्राचार्य लगायत थिए ।

विराटनगर मिल–मजदुर हडतालमा गिरफ्तार व्यक्तिहरूलाई १५ दिनभित्र रिहा गर्नुपर्ने र नगरे राष्ट्रव्यापी अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी नेपाली कांग्रेसले राणा सरकारलाई दियो । आफूहरूको चेतावनीलाई राणा सरकारले वास्ता नगरेपछि कांग्रेसले २००४ वैशाख १ गतेदेखि देशव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गर्‍यो । वैशाख १७ गतेदेखि २३ गतेसम्म राजधानीमा भएको आन्दोलनमा महिलाहरू पनि सहभागी भएका थिए । 

भुवनलाल प्रधानको पुस्तक ‘नेपालको जनक्रान्ति २००७’ अनुसार, त्यतिबेला साधना प्रधान, सहाना प्रधान, स्नेहलता, कनकलता, प्रमिला श्रेष्ठले आन्दोलनमा भाग लिएका थिए । भुवनलाल लेख्छन्, ‘‘जर्नेल नरशमशेरले साधना र सहानातिर संकेत गर्दै टंकविलास वज्राचार्यसँग सोधे, ‘यिनीहरू तेरो को ?’ ‘बहिनीहरू’ टंकविलासले निर्भीक भएर जवाफ दिए ।’ त्यतिबेला आन्दोलनकारी महिला र पुरुषलाई महाराजगन्जस्थित लक्ष्मीनिवासमा थुनिएको थियो । 

नेपालमा महिलाहरू २००३ सालदेखि संगठित हुन थालेका हुन् । रेवन्तदेवी आचार्यले कमलता प्रधानसँग मिलेर २००३ सालमा ‘आदर्श महिला संघ’ स्थापना गरिन्, यस संघको उद्देश्य बालविवाह निर्मूल पार्नु थियो ।

२००४ साउन २२ गते म्हेपीमा भएको वनभोज कार्यक्रमले ‘नेपाल महिला संघ’को स्थापना गर्‍यो । यस संघको अध्यक्षमा मंगलादेवी सिंह, उपाध्यक्ष कामाक्षादेवी, कोषाध्यक्ष श्रीमाया शाह, सचिव स्नेहलता राजभण्डारी, सदस्यहरूमा साहना प्रधान, साधना प्रधान, प्रतिभा कर्माचार्य, गुलवदन ताम्राकार, शारदादेवी (मिठ्ठु), मिठाइदेवी, भानुदेवी, कृष्णकुमारी गुभाजु, श्रीमाया श्रेष्ठ, सुवर्णमैयाँ जोशी, केशरी मानन्धर, हिरादेवी तुलाधर, हसिना श्रेष्ठ, प्रेमलता, शान्ता श्रेष्ठ आदि थिए । संघको कामलाई अगाडि बढाउन गोप्य रूपमा टङ्गालमा कार्यालय राखिएको थियो । कसैले शंका नगरोस् भनी संघकै एक सदस्य सावित्री श्रेष्ठ सोही घरमा डेरा गरी बसिन् । उनी नर्स भएकाले उपचार गर्ने निहुँ पारेर त्यहाँ महिलाहरू संगठित हुन थाले । ‘सात सालको क्रान्तिमा महिलाहरूले आफ्नो खास्टो पटुका र सारीभित्र लुकाएर पम्प्लेटका बन्डल र हातहतियारहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याएर क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई सहयोग गरेका थिए,’ तुम्बाहाङ्फेले लेखेकी छन् । 

पञ्चायत फाल्न, ०४६ सालको आन्दोलन सफल पार्नदेखि जनयुद्धमा होमिने, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा गोली खान तयार हुने महिलाको कमी रहेन । आज राष्ट्रपतिको पदमा महिला पुगिसकेको जुन व्यवस्थामा हामी छौँ, यहाँसम्म आइपुग्न थुप्रै आमा र दिदीबहिनीहरूले त्याग, साहस र बलिदानी गरेका छन् । 

संसारमा जति पनि आन्दोलन र युद्ध हुन्छन्, तिनमा सबैभन्दा बढी पीडित हुने महिला र केटाकेटी नै हुन् । लखन थापाको विद्रोहदेखि आजसम्म जो–जति सहिद भए, त्यसको चोट एउटी आमा वा एउटी पत्नीलाई नै परेको छ । अझै पनि देशमा महिला हिंसा, बलात्कारपछिको हत्या, बोक्सीको आरोप जस्ता खबर हाम्रा लागि नौला होइनन् । 

आज आमाको नाममा नागरिकता र ३३ प्रतिशत महिला सहभागितासम्म आइपुग्दा महिलाभित्रका वर्ग र जातका मुद्दा, ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनि अंश र वंशको हकको मुद्दामा बहस तथा व्यवहार जारी नै छन् । अर्थात् महिला अधिकारको आन्दोलन जारी छ ।