पोखरा । कांग्रेसले धोका दिएको आरोपसहित माओवादीले गठबन्धन फेरेपछि संघमात्र होइन, सातै प्रदेशको सरकारमा प्रभाव परेको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छ भने माओवादीले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको छ ।

अन्य प्रदेशमा नयाँ समीकरण अनुसार सरकार गठनमा सहज देखिए पनि गण्डकी प्रदेश सकसमा फसेको छ ।

केन्द्रीय समीकरण हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश ढिलोचाँडो मध्यावधिमा धकेलिने छ । सबैभन्दा ठुलो तल नेपाली कांग्रेस २७ सिट लिएर अल्पमतको सरकार चलाइरहेको छ । अहिले विपक्षमा रहेको एमालेसँग २२ र सरकारलाई दिएको समर्थनबाट हात झिकेर ८ सिटको (सभामुख सहित) माओवादी प्रतिपक्षमा पुगेको छ । २ सिट भएको राप्रपा यसअघि नै प्रतिपक्षमै छ । एक सिट भएको एकीकृत समाजवादीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकीको सरकार कसरी बन्छ ? सबैको चासो बढेको छ । केन्द्रीय समीकरणले गण्डकीमा नयाँ गठबन्धनको ३१ सिट पुगेको छ । तर एक जना सभामुख भएका कारण सरकारलाई समर्थन गर्ने मत ३० मात्रै हुन्छ । उक्त गठबन्धनले सरकार बनाउने हो भने कम्तीमा राप्रपासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर राप्रपाले प्रदेश सरकारबारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि राप्रपाले केन्द्रीय समीकरणमा आफूहरु सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत नपाए संविधानतः संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार सरकार गठन हुन्छ । तर दलहरुले धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन हुने अवस्था अन्त्य नहुँदासम्म उपधारा ३ मा जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठन र विश्वासको मत सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपाधारा (१) मा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने व्यवस्था छ भने (२) मा दुई वा सोभन्दा बढी दलको संयुक्त सरकारको व्यवस्था छ । उपधारा (३) मा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठुलो दलको सरकार गठनको व्यवस्था छ भने (५) अनुसार बहुमत जुटाउने आधारसहित जुनसुकै सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् ।

‘सर्वाेच्चले उपधारा (२) को सरकार बन्ने विकल्प छँदासम्म (३) मा जान नपर्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । गण्डकीमा हामी फेरि उपधारा (२) कै सरकार बनाउने प्रयास गर्छाैं,’ माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने, ‘आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । सरकार बन्छ ।’

संविधानका जानकारहरु भने एउटा उपधारा अनुसार सरकार बनेपछि विश्वासको मत नपाए माथिल्लो उपधारामा जानुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘उपधारा (२) को सरकारले विश्वासको मत नपाए (३) मा जानुपर्छ । संविधानले पछाडि फर्किन दिँदैन,’ कानुनका जानकार कपिलमणी दाहालले भने ।

सभामुख कृष्ण धिताल चाहिँ दलहरुसँगको समझदारी अनुसार अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘दलहरुसँग सल्लाह गर्छु । कानुन पनि हेर्नुप¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘केही अस्पष्टताहरु अवस्य छन् । एउटा उपयुक्त निकास निकाल्छु ।’

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले समयभित्रै बहुमत जुटाउने र उपाधारा (२) अनुसार सरकारमा दाबी गर्ने बताए । ‘हामी सम्भावित दलहरुसँग छलफलमै छौँ । उहाँहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ,’ राप्रपा लक्षित गरेर उनले भने, ‘यो अवस्थामा मध्यावधिमा जान हुँदैन । सरकार बनाउन सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

तर गण्डकीमा राप्रपा दलका नेता पञ्चराम गुरुङले आफूहरु आन्दोलनमा रहेकाले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी संघीयताको विरुद्धमा आन्दोलित भएका छौँ । यो बेला कसलाई सरकारमा पु¥याउने र कसलाई सरकारबाट हटाउने भन्ने खेलमा कुनै चासो छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाटै विशेष निर्णय आयो भने सोचौँला नत्र अहिलेको कुनै गठबन्धनमा हामी सामेल छैनौँ ।’

नयाँ गठबन्धनकै बहुमत नपुगेको अवस्थामा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फडिन्द्र धिताल माओवादीबाट छुट्टिन कसरत गरिरहेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगसँग आफ्ना सांसदलाई अलग्गै गरिदिन निवेदन दिएका छन् ।

‘निर्वाचन कानुन र दलसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको छ । वास्तवमा म जुन चुनाव चिह्नबाट सांसद भए पनि नेपाल समाजवादीको नेता हुँ,’ देवकोटाले भने, ‘मेरो दलको हैसियत छुट्टै हुनुपर्छ । मैले अलग्गै निर्णय लिन पाउनुपर्छ ।’

देवकोटा बुधबार भएको माओवादीको संसदीय दलको बैठकमा पनि सहभागी भएनन् । त्यसो त माओवादीले पनि कतिपय बैठकमा देवकोटालाई सहभागी गराउँदैन ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार नै माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । पाण्डेले पनि बहुमत जुटाउने कसरत गरिरहेका छन् ।

‘सबै दलसँग संवाद गरिरहेको छु । मध्यावधिमा जाने अवस्थालाई रोक्ने प्रयास गरिरहेकै छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर मैलेमात्रै गरेर त भएन । दलहरु कन्भिन्स पनि हुनुप¥यो । मध्यावधिको संकट मैलेमात्रै टार्न सक्दिनँ नि ।’