शनिबार, ०८ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय
प्रदेश सरकार

नयाँ गठबन्धनले लुम्बिनीमा सरकार बनाउन हतार नगर्ने

विश्वासको मत लिने संवैधानिक समयसीमासम्म कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरता !
शुक्रबार, २५ फागुन २०८०, १० : ४३
शुक्रबार, २५ फागुन २०८०

बुटवल । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि हतार नगर्ने भएको छ ।

सत्ता साझेदार रहँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । बुधबार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ ।

संविधान अनुसार सत्ता साझेदार दलले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले चैत २२ सम्ममा विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यतिन्जेलसम्म नयाँ गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिने मुड बनाएको देखिन्छ । खासगरी प्रदेशहरुमा भागबण्डाका बारेमा प्याकेजमै सहमति हुने भएकाले एमाले र माओवादी केन्द्र तत्काल लुम्बिनी सरकार गठनका लागि अग्रसर नहुने देखिएको हो ।

केन्द्र तहबाटै सत्ताको भागबण्डा हुने भएकाले केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदासम्म प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्य सुरु नगर्ने नयाँ गठबन्धनका नेताहरुको भनाइ छ । त्यतिन्जेल आफूहरु आन्तरिक तयारीमा जुट्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

समीकरण फेरिएपछि एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लीला गिरी र माओवादी संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महाराबिच काठमाडौँमा भेटघाट भएको छ । उक्त भेटमा दुवैले परिमाण दिने गरी काम गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।

अन्य प्रदेशमा जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सहमति हुने माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘केन्द्रबाट विस्तृत निर्देशन आउनसाथ नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ ।’

एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले माओवादी र एमालेबिच २०७९ मै सरकार गठनअघि भएको सहमति अनुसार नै ‘पावर सेयरिङ’ हुने बताए । सोही अनुसार सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने र पहिलो चरणमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने उनको भनाइ छ ।  अन्य विषयमा प्रदेशका दलका नेताहरू बिच बसेर छलफल हुने उनले प्रस्ट पारे ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, माओवादीका ११ र जसपाका ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरी केन्द्रको रणनीति कुर्दै

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रले बनाउने रणनीतिलाई कुरिरहेका छन् ।

संविधान अनुसार विश्वासको मत लिने समयावधिसम्म कुनै न कुनै निष्कर्ष आइसक्ने भन्दै उनले तत्काल आफू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको रातोपाटीलाई बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

तेजेन्द्र के.सी.
तेजेन्द्र के.सी.

केसी रातोपाटीका प्रदेश नम्बर ५ का संयोजक हुन् । 

लेखकबाट थप