बैंकको ऋण तिर्दिन भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ : अर्थमन्त्री पुन
काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन (अनन्त)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले छुट नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न गएको टोलीसँग बिहीबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा कुरा गर्दै मन्त्री पुनले जनताको निक्षेपबाट लिइएको बैंकको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भन्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने बताए ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैंकको ऋण नतिर्ने भड्काउँदै हिँड्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएको जानकारी उनले दिए ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्ने र तिर्नु हुन्न भनेर अभियान चलाउने प्रवृत्तिलाई अब धेरै दिन छुट दिन सकिँदैन’, पुनले भने, ‘त्यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।’ निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र र मुलुकको समग्र समृद्धिको यात्रालाई अवरुद्ध पार्ने भएकाले सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल गिर्न नदिने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनको थियो । मुलुकमा लगानीको वातावरण र लगानी सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न सकिए मात्र बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सकिनेमा सरकार स्पष्ट रहेको पुनले उल्लेख गरे । ‘सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ । सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँछ’, पुनले भने, ‘निजी क्षेत्र आत्तिने र डराउने वातावरणको सरकारले अन्त्य गर्छ ।’ सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सम्पत्तिको सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई गल्ती नगरी काम गर्न अनावश्यक दुःख नदिन नियामक निकायलाई आग्रह गरे । फरक प्रसंगमा उनले सत्तारुढ गठबन्धनमा भएको परिवर्तनका कारण पूर्वनिर्धारित लगानी सम्मेलन प्रभावित नहुनेसमेत स्पष्ट गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेना र प्रहरीको अस्पतालमा सर्वसाधारणलाई सेवा
-
लोप हुँदै तरबार नाच
-
ट्रम्पका सहयोगी गेट्जमाथि गम्भीर आरोप : कार्यालयभित्रै लागूऔषध सेवनदेखि नाबालिकको यौन शोषणसम्म
-
उर्वर जग्गा रेल्वे ट्र्याकमा परेपछि अन्योलमा किसान
-
नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा सरकारी छात्रवृत्तिको अवसर, खुल्यो दरखास्त
-
१२ बजे, १२ समाचार : सभामुखलाई चिठी पुग्नासाथ रविको सांसदपद निलम्बनदेखि डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापतिसम्म