काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को बजेट निर्माणको तयारी हुँदैगर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई खर्चको सीमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन (गाइडलाइन) दिएको छ । प्राप्त स्रोत तथा सार्वजनिक ऋणको समुचित प्रयोग गर्दै बजेट खर्च प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुरूप बजेटको गृहकार्य गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि २०८३/०८४ सम्मको मध्यकालीन खर्च संरचना एवम् आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा नेपालको संविधान, आगामी १६औँ योजना, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण आधार बनाएर तय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

मन्त्रालय तथा निकायहरूले तोकिएको सीमाभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्ने, पहिला अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, इन्धन, मर्मत सम्भार, सामाजिक सुरक्षा, कार्यालय भाडा लगायत) का कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएरमात्र अन्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न आयोगले निर्देशन गरेको छ ।

• भवन निर्माण, सवारी साधन खरिद र विदेश भ्रमण निरुत्साहन

आयोगले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ भवन निर्माण र सवारी साधन खरिदका लागि रकम प्रस्ताव नगर्न आयोगले निर्देशन गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अनिवार्य रूपमा सहभागिता हुनुपर्ने वैदेशिक कार्यक्रम बाहेक अवलोकन, अध्ययन वा भ्रमणको नाममा नेपाल सरकारको दायित्व (वैदेशिक ऋण समेत) पर्ने गरी वैदेशिक भ्रमणका लागि रकम प्रस्ताव नगर्न समेत आयोगले भनेको छ ।

सिप विकास, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, सचेतना, अन्तरक्रिया, स्थलगत अनुगमन, अध्ययन–अनुसन्धान, समीक्षा र पुनरावलोकन जस्ता एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा गर्ने गरी निकायगत तथा क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

• योजना बैंकमा समावेश परियोजनालाई मात्र बजेट

आयोगले नियम २५(५) अनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ नियम २५ बमोजिम सबै केन्द्रीय निकायले आफैँले वा मातहतका कार्यालय वा आयोजनामार्फत आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गरेरमात्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यकालीन खर्च संरचनाको विवरण पठाउनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना/कार्यक्रम, बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका र स्रोत सुनिश्चितता दिइएका कार्यक्रम/आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता हुने एअरमार्क गरी प्रस्ताव गर्न आयोगको सुझाव छ । पूर्व तयारीको चरण पूरा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रम स्पष्ट कार्ययोजना सहित प्रस्ताव गर्ने र अन्तिम चरणमा पुगेका निर्माणाधीन आयोजना आगामी वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छुट्याउनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

भौतिक तथा वित्तीय प्रगति न्यून रहेका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा अड्चन पहिचान गरी सोको निराकरण गर्नसक्ने क्रियाकलापमा बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगको सुझाव छ । यस्तै, सालवसाली प्रकृतिका रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा वर्तमान समयमा औचित्यको विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना संघबाट कार्यान्वयन नगरिने

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटको सन्दर्भमा वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा–६ अनुसार एकल अधिकारको विषय र पूर्वाधार आयोजनाको हकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगरिने बताएको छ ।

एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी लागतका पूर्वाधार वा अन्य आयोजना प्रदेशले तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने र त्यस आयोजनामा लाग्ने लागत प्रदेशले सर्शत अनुदान मार्फत वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को दफा ५ अनुसार साझा अधिकार सूचीका आयोजनाको हकमा एक स्थानीय तहमात्र समेटिने आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने साथै, मापदण्डको अनुसूची–२ को अधीनमा रही साझा अधिकारको विषयमा तीन करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना गाउँपालिकाले, पाँच करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना नगरपालिकाले, १० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना उपमहानगरपालिकाले र १५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने आयोगको गाइडलाइनले निर्दिष्ट गरेको छ ।

संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने भनी उल्लेख नगरिएका, स्थानीय तहमा मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहेका आयोजना/कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

यस्तै संघ (केन्द्र सरकार) ले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । यद्यपि, उक्त मापदण्डको दफा ७ अनुसार चालु वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका क्रमfगत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट यसै मापदण्ड बमोजिम जुन तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ, सोही तहबाट कार्यान्वयन हुनेगरी हस्तान्तरण गर्न सकिने आयोगले बताएको छ । त्यस्ता आयोजनाको हाल कार्यान्वयन भएको तहबाट बहुवर्षीय ठेक्का भइ दायित्व सिर्जना भएको भए त्यस्तो दायित्व आयोजना हस्तान्तरण गर्ने तहले व्यहोर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

• पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन मार्गदर्शन

बजेट कार्यान्वयन बर्सेनि पुँजीगत खर्चतर्फ निकै कमजोर स्थिति रहेकोमा प्रभावकारी र व्यवस्थित खर्चका लागि आयोगले मार्गदर्शन जारी गरेको छ । पुँजीगत खर्चलाई नतिजासँग आबद्ध हुनेगरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको, योजना आयोगबाट कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत भएको र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित सहित सहमति दिइएको बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको लागि आवश्यक रकम छुट्याएर एअरमार्क गरी मन्त्रालय तथा निकाय र अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालय, आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगले भनेको छ ।

यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, मध्यकालीन खर्च संरचना प्रतिबद्धता गरिएका लागत (कमिटमेन्ट कस्ट) र प्रमुख कार्यक्रम तथा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता सहित सहमति प्राप्त भएका आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

विकास निर्माणका पूर्वाधारमा जग्गा प्राप्ति, वन स्पष्टता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन लगायतका आयोजना स्थलमा पूर्व तयारीका क्रियाकलाप सम्पन्न भइ आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनाको हकमा विदेशी सहायता सम्झौता भइसकेको वा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त कार्यक्रम वा आयोजनाको लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

• चालु खर्च व्यवस्थापन मार्गदर्शन

अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष, बिमा, घरभाडा, सञ्चार महसुल, इन्धन, पानी तथा बिजुली आदि) मा आवश्यक रकम विनियोजन गरेर मात्र अन्य प्रशासनिक खर्चमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ बमोजिम उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्ने र पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न समेत आयोगले भनेको छ ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकारको स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अनुदान दिँदा कुल लागतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।

विकास समिति, बोर्ड, कोष, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान लगायतका निकायलाई उपलब्ध गराउने अनुदान रकमबाट ती निकायको लागि तलब, भत्ता, भाडा लगायतका प्रतिबद्ध खर्चमा आवश्यक रकम छुट्याएर मात्र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।