संसद्मा छ, विद्यालय शिक्षा ऐन । बहसमा छ, उच्च शिक्षा ऐन । पहिलो ऐनमा सांसद तथा मन्त्रीका संशोधन आएका छन्; सरोकारवालाहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । नेतृत्व भने यस ऐनमा संशोधन मात्रै कि पुनर्लेखन भन्नेमा अल्झेको छ । दोस्रो, ऐनमा नियन्त्रणमुखी र दलमुखी अल्झो छ । तिनै अल्झाहरू फुकाउन मैले केही सोच बनाएको छु । प्रस्तुत लेखमा शिक्षासम्बन्धी २० प्रश्नका उत्तर दिएको छु । नेतृत्वले सुने कार्यान्वयन होला, नसुने जनमत बन्ला । 

१) शिक्षा ऐनका केन्द्रबिन्दुमा को हुनुपर्छ ?

असल सन्ततिको कामना गरेर गर्भाधान गर्ने वैदिक विधान हो । यसको सन्देश हो— हामीले बालबालिकालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ किनकि ऊ हाम्रै उत्तरजन्म हो; भविष्य हो । सुकरातको भनाइ थियो — विद्यार्थी केन्द्रमा हुनुपर्छ । पाठ्यक्रम केन्द्रमा हुनुपर्छ । कन्फुसियसको सोच थियो— शिक्षक केन्द्रमा हुनुपर्छ । नेपाल शिक्षक महासंघको अभ्यास पनि यही छ । 

हुनुपर्ने के हो ? यो अल्झो नफुकेसम्म शिक्षा ऐनको प्रस्तावना पूरा हुँदैन । मेरो सोचमा हामी सन्तुलनवादी हुनुपर्छ, अझ बुद्धको शब्दमा मध्यममार्गी । अर्थात्् विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्दा उनीहरू अधिकारमुखी मात्र हुने भए, कर्तव्य बिर्सिने भए । अभिभावकहरू बच्चा पाउने कारखाना मात्र बन्ने भए, चराजस्ता । यहीँनेर कर्तव्यमुखी बन्न पनि सिकाउनुपर्छ, जसरी हाम्रा पुर्खाले सिकाउँथे । अधिकारमुखी पनि बनाउनुपर्छ, सुकरातले भनेजस्तो । पाठ्यक्रमको सक्षमतालाई पनि बिर्सिनु हुन्न, कन्फुसियसले भनेजस्तो । हर विषयका हर पाठलाई जोडेर पढाउने शिक्षक कस्तो चाहिएला ? त्यसको तयारी कसरी गर्ने होला ? यो अल्झोको उत्तर विद्यालय शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ । 

२) शिक्षाको दर्शन के हुनुपर्छ ? 

आधो पढो हर (हलो) से गयो । पूरो पढो घर से गयो । यो थारुहरूको अनुभवीय ज्ञान हो । यो ज्ञानले पुर्खालाई जोडाउन खोज्छ, हर र घरमा । यो जोडाइले धर्मशास्त्रीय दर्शन, सिद्धान्त, ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि खोजाउँछ; जन अभ्यासमा रहेको दर्शन, सिद्धान्त, ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि खोज्छ । घर छाड्नेले जुन देश जाँदै छ, त्यसको ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि खोज्छ । त्यसो हो भने जनज्ञान, धर्मशास्त्रीय ज्ञान तथा पश्चिमी ज्ञानको मिलन गरी भोलिको विद्यार्थी तयार पार्ने कुरा ऐनमा हुनुपर्छ । त्यस्ता शिक्षकको तयारी कसरी गर्ने हो ? यो पनि विद्यालय शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ । 

३) प्रविधि प्रयोग कसरी हुनुपर्छ ? 

प्रविधिको शब्दावलीमा अहिले हामी चार पुस्ताका मानिस छौँ— एक्स पुस्ताका, वाई पुस्ताका, जेड पुस्ताका र एल्फा पुस्ताका । यस्ता पुस्ताहरू देशभर छौँ— दुर्गममा, सुगममा, धनीका घरमा र गरिबका घरमा पनि । यो स्थितिमा सबै भूगोल र सुविधाका बस्तीमा अन्तर्पुस्तेनी संवाद जटिलतर बन्दै गएको छ— बढ्दो ज्ञानको पहुँचले, जीवशास्त्रीय फेरबदलले, प्रविधिको पहुँचले । यसको सन्देश हो, ३६० डिग्रीमा पढ्न सक्षम भएका ती डिजिटल रूपमा विभाजित विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा सघाउने शिक्षक कस्तो हुनुपर्ने हो ? तिनको तयारी के हुने हो ? तिनलाई सघाउने प्रबन्ध के हो ? त्यसका लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार के हो ? यो कुरा पनि विद्यालय तथा उच्च शिक्षा ऐनले खोज्छ । मेरो विचारमा जहाँ पनि पढ्ने, जहिले पनि पढ्ने, जोसुकैसँग पढ्ने कुरा ऐनमा लेखिनुपर्छ । 

४) शिक्षक को हुनुपर्छ ?

विद्यालय शिक्षाका केन्द्रीय नेतृत्वको दाबी अनुसार नेपाल शिक्षक संघका ९० हजार शिक्षक छन्, ती नेपाली कांग्रेस निकटस्थ हुन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका ८० हजार शिक्षक छन्, ती नेकपा एमाले तथा नेकपा एकीकृतसँग सम्बद्ध शिक्षक हुन् । नेपाल शिक्षक संघ क्रान्तिकारीका ४० हजार शिक्षक छन्, ती नेकपा माओवादी सम्बद्ध शिक्षक हुन् । जनता समाजवादी तथा जनमञ्च दलका पनि शिक्षक छन् । यसरी हेर्दा सरकारी स्कुलका झन्डै तीन लाख शिक्षक राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छन् । सम्बन्धित दलका शीर्षस्थ नेताहरू ती शिक्षकलाई दलको सदस्यता नदिने निर्णय पनि गर्दैनन् । शिक्षकहरूले पनि दलमा आबद्ध हुन पाउनु आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकार हो भन्ने बुझेका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि शिक्षककै संघ–संगठनबाट आधिकारिक प्रतिनिधि लिने संस्कार बनाएका छन् । उच्च शिक्षाका शिक्षकका पनि यस्तै स्थिति हो । 

हामी अलमलमै नैतिक शिक्षाको खोजी गरिरहेछौँ— सहभागितात्मक स्वभावको, साझा । प्रश्न हो, हामीले मूल्य र मान्यताको शिक्षा खोजेको हो कि ? नागरिक शिक्षा खोजेको हो कि ? कारणसहितको यो गर्नु हुने, यो गर्नु नहुने भन्ने खालको नैतिक शिक्षा खोजेको हो कि ? धर्ममा आधारित नैतिक शिक्षा दिन खोजेको हो कि ? दुवै शिक्षा ऐनले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । 

यसको सिधा अर्थ हो, हामीसँग दलसँग आबद्ध नभएका शिक्षकहरूको संख्या १०–१२ हजार जति छ— कतिले सदस्यतै नलिएका, कति सदस्यता लिएर पनि मोहभंग भएका । यो स्थितिमा हामीसँग तीनवटा बाटा छन् । पहिलो— जसले जुन दलको सदस्यता लिएका छौँ, त्यही दलको शिक्षा नीति वा चुनावी घोषणापत्रमा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने । यसो गर्नका लागि एउटा विद्यालय तथा क्याम्पसमा एउटै दलका शिक्षक हुनु जरुरी छ, त्यसो गर्ने प्रबन्धकको जरुरी छ । यसका लागि दल तथा दलका शिक्षकहरू तयार हुन जरुरी छ । 

दोस्रो, यो कुरा सम्भव छैन भन्ने लागेमा अन्तर्दलीय सहमति कायम गर्ने बाटो छ । दलहरूले लेखेका घोषणापत्रमा टेकेर, तिनले भनेका शब्दहरूको जगमा उभिएर यस्तो सहमति गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसको समाजवादी शिक्षा, एमालेको जनमुखी शिक्षा, विप्लवको वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा र माओवादीको जनवादी शिक्षा के हो भनी संवाद गर्ने, निचोड निकाल्ने र लागू गर्ने । यो काममा दलका नेताहरू तयार छौँ त ? शिक्षकहरू तयार छौँ त ? 

छैनौँ भने तेस्रो उपाय छ— पेसाकर्मी बन्ने; दिनरात पेसाकै कुरा गर्ने व्यक्ति पेसाकर्मी । उसले जे पढ्छ पेसासँग सम्बद्ध कुरा पढ्छ; जे लेख्छ पेसाकै कुरा लेख्छ; जे जे बोल्छ पेसाकै कुरा बोल्छ; जे गर्छ पेसाकै कुरा गर्छ । यसरी प्रथमतः शिक्षक पेसाकर्मी हुनुपर्छ । दलकर्मी नै बन्ने–बनाउने हो भने दलको शिक्षा नीति लागू गर्नैपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति बन्नुपर्छ, बनाइनुपर्छ । एकदलीय शिक्षक शिक्षण संस्थामा नभएको अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरा मान्ने हो, अन्तर्दलीय साझा सोच बनाई कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतावादी व्यक्ति बनाइनुपर्छ । यो कुरा दुवै शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ ।

५) निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कसरी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ?

दौरा न सौराको खल्ती— यो जनबोली हो । यसले भन्छ, पैसा छैन । सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८७ अर्ब पुग्नुले दिने सन्देश यही हो । रहर भने निःशुल्क शिक्षाकै छ । पैसा ल्याउने सोच पनि छैन । सक्ने अभिभावकहरू बच्चामा खर्चिन चाहन्छन् । सार्वजनिक स्कुलले तिनको पैसा लिन जान्दैन, पाउँदैन पनि । उच्च शिक्षामा मुद्रास्फिति अनुसार स्वतः शुल्क बढ्ने वा घट्ने चिन्तन पनि लागु भएको छैन । यसरी आर्थिक कुरासँग जोडिएका अनेक अल्झा छन् । नसक्ने अभिभावकहरू खाना, नाना र पढाइ निःशुल्क होस् भन्छन् । अर्थात्् सामाजिक न्यायका कुरा गर्छन्, समताका कुरा गर्छन् ।

सरकार सबैलाई बराबरी बाँड्छ । अर्थात् समानताको अभ्यास गर्न मात्र अभ्यस्त छ । परिणामतः निजी लगानीका विद्यालयमा २८ प्रतिशत विद्यार्थी पुगिसके । तिनका सञ्चालकले अभिभावकको खल्ती अनुसारका स्कुल तथा कलेज खोलेका छन् । भोलि विश्वविद्यालय खोल्छन् । उनीहरूले केहीलाई निःशुल्क गर्छन्; केहीलाई आधा शुल्क पनि लिन्छन् । निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने बाध्यता हो भने भौचर प्रणाली लागू गर पनि भन्छन् । पुलिस र सिपाहीका स्कुलले चाहिँ अभिभावकको हैसियत अनुसार शुल्क लिने अभ्यास गरिरहेका छन् । केही पालिकाले चाहिने पैसा स्कुललाई दिएका छन् । केहीले आंशिक रकम दिएका छन् । कहीँ स्कुलहरूले अभिभावकको नाममा रसिद काटेका छन्; शुल्क भएन नि त्यो त भनेका छन् । यसलाई अदालतले पनि स्विकारेको छ । यहीँनेर शिक्षा ऐन स्पष्ट हुनुपर्छ । हुनेसँग लिने गरेर, नहुनेलाई पूरै दिने गरेर, करको रूपमा लिए पनि, शुल्क भने पनि, अभिभावकको सहयोग भने पनि, पालिकाको अनिवार्य लगानी भने पनि, जे गरे पनि— विद्यालय शिक्षा ऐनले यो कुरा बोल्नुपर्छ । 

पालिकाको जिम्मेवारी हो, अनिवार्य शिक्षा । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन २०७५ ले भन्छ — २०८५ वैशाखसम्म आधारभूत तह उत्तीर्ण नभएका बालबालिकाले नागरिकता पाउन्नन्, सरकारी सुविधा पाउन्नन्, सरकारी नोकरी पाउन्नन् । विदेशको अनुभवले भन्छ — हामीले लेखेछौँ, गरेनछौँ । यसको अर्थ हो, शिक्षा ऐनमा ऐन अनुसारको काम नगर्ने पालिकालाई सजाय तोक्नुपर्छ । नसक्ने पालिकालाई सघाउनुपर्छ । सक्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ । यसरी नै निःशुल्क गर्ने उपाय पनि विद्यालय शिक्षा ऐनमै लेखिनुपर्छ । 

मन्टेसरी र फ्रोबेल हाम्रा आदर्श बने । तिनका तरिका अब्बल ठानिए । नेपालीका संस्कारमा तिनका विचारभन्दा अब्बल कुरा पो थिए कि ? मधेसको लोरीजस्ता, मगरका सुत्केरी स्याहारजस्ता, शेर्पाका बच्चा स्याहारजस्ता, कायस्थका पठन–पाठनका तरिकाजस्ता ! यी सबै कुरा जोडिएको भए नेपाल जोडिने थियो ।

६) शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्छ ?

गाउँमा सुविधा बढ्यो, जनसंख्या घट्यो । सहरमा बनाएका सुविधा अपुग भए । त्यही अपुगलाई पूरा गर्न निजी लगानीका विद्यालय बढे । सहरी क्षेत्रका ६० प्रतिशत बालबालिका निजी लगानीका विद्यालयमा पढ्नु यसको उत्तर हो । १० जना पनि विद्यार्थी नभएका अनेकन विद्यालय हुनु अर्काे उत्तर हो । सन् २००० को जनगणनाको तुलनामा सन् २०२० मा विद्यालय उमेरका १० लाख विद्यार्थी घट्नु अर्काे उदाहरण हो । यसले दिने सन्देश हो, विद्यार्थी कम भएका ठाउँमा कक्षापिच्छे शिक्षक दिन सकिन्न । अर्थात् शिक्षकलाई विद्यार्थी दिने गुरुकुलीय प्रणालीको सोच गर्नुपर्छ । मंगोलियामा झैँ १० घरका लागि एकजना शिक्षक दिने चिन्तन बन्नुपर्छ, आधुनिक प्रविधिमा पढ्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । 

सहरी क्षेत्रमा विषयगत घुम्ती शिक्षकको कुरा गर्नुपर्छ । यसरी शिक्षक दरबन्दी मिलाउन शिक्षक तथा प्राध्यापकका महासंघ तथा तिनका सदस्यलाई तयार पार्नुपर्छ, यो कुरा दुवै शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ । यसरी मिलान हुने स्कुल तथा कलेजका खाली भवनलाई फुटसल बनाए पनि हुन्छ; संग्रहालय, तालिम केन्द्र, प्रौढ सत्संग कार्यालय आदि बनाए पनि हुन्छ । योग ध्यान केन्द्र वा सीप विकास केन्द्रमा रूपान्तरण गरे पनि हुन्छ । यो कुरा दुवै शिक्षा ऐनमा उल्लेख हुनुपर्छ । 

७) शिक्षक सुविधा कसरी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ?

शिक्षकले स्थायी नियुक्ति, आवधिक पदोन्नति, आर्थिक तथा अन्य सुविधा, ट्रेड युनियन अधिकार,  दलको सदस्य बन्न पाउने अधिकार खोजे भने—  यो खोजाइको जवाफ दुवै शिक्षा ऐनले दिनुपर्छ । ऐनमा अट्दैन भन्ने हो भने नियमावली वा कार्यविधिमा आउनुपर्छ । 

अहिले शिक्षा नीति छ, ऐन छ । यसकै सापेक्षमा अहिले नै शिक्षा नियमावली तथा कार्यविधि बन्नुपर्छ । स्थायी हुन तथा पदोन्नति प्राप्त गर्ने आधार लखिनुपर्छ— यति अनुसन्धान गरेको, यति लेख छापेको, यति प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको, यति प्रतिशत विद्यार्थीलाई गरिखाने सीप सिकाएको, सेवा प्रवेशपछि यति योग्यता बढाएको, यति तालिम लिएको आदि–इत्यादि । यसो गर्नाले स्थायी हुने तथा आवधिक पदोन्नति हुने कुराको टुङ्गो लाग्छ । 

आर्थिक पाटो जटिल छ । देशमा पैसा छैन भन्ने हो भने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दीर्घकालीन सेवा दिने सोच बनाउन सकिन्छ— सेयर बजारमा निःशुल्क सेयर होल्डर, बिमामा निःशुल्क बिमा, उद्योगमा निःशुल्क सेयर होल्डर, व्यापारमा निःशुल्क सेयर होल्डर । सरकारले चाहिँ शिक्षक तथा कर्मचारीको नामबाट सम्बन्धित संस्थालाई प्रिमियम तिरे हुन्छ । यति गर्नासाथ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पेसाकर्मी बनाउने बाटो बन्छ । 

अमेरिकामा भएका शिक्षक आन्दोलनले के सुधा¥यो वा के बिगा¥यो भनी अध्ययन भएका छन् । तलब बढेकामा सबै अध्ययन एकमत छन् । विद्यार्थीको उपलब्धि बढ्छ भन्नेमा अध्ययन फरक–फरक छन् । सन् २०१८ को युरोपियन ट्रेड युनियन फर टिचिङ प्रोफेसनलको अध्ययनले भन्छ कि शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकारले पहिलो शिक्षक पेसाको मर्यादा बढाउँछ । दोस्रो, उनीहरूको पेसागत आवाज मुखरित गर्छ । तेस्रो, ऐक्यबद्धता सुनिश्चित गर्छ । 

अध्ययनले यो पनि भन्छ —शिक्षक आान्दोलनको बलले उनीहरूको तलब सुविधा त बढेछ; कतैकतै विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि पनि बढेछ । मिसिगनमा भने विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर झनै घटेछ; कक्षा छोड्ने दर र कक्षा दोहो¥याउने दर पनि बढेछ । नेपालको ईआरओको प्रतिवेदनले पनि शिक्षक महासंघको आन्दोलनलाई इज्जत दिने गरी विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि बढाएको देखिन्न । विश्वविद्यालयको नतिजाले पनि यही कुरा प्रमाणित गर्छ । यही कुरा विद्यार्थी तथा कर्मचारी युनियनमा पनि लागू हुन्छ । यसको सोझो अर्थ हो— दुवै शिक्षा ऐनले साधारण ट्रेड युनियन र शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीको प्राज्ञिक ट्रेड युनियनमा फरक के छ भनी उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि उनीहरू संगठित सरकारी क्षेत्र (पब्लिक)का ट्रेड युनियनभित्र पर्छन् भनी सम्झाउनुपर्छ । वर्णसंकर (हाइब्रिड) ट्रेड युनियन हौँ भन्ने हो भने पनि यी यी कुरा निषेधित छन् भनी दुवै शिक्षा ऐनमा लेख्नुपर्छ । 

पदेन कुलपति, सहकुलपति बन्ने कुरा अनुचित हो भनी उच्च शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ । प्राज्ञिक व्यक्तित्व त्यसको विकल्प हो भनिनुपर्छ । त्यसै गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्वतन्त्र निकाय बनाउनुपर्छ ।

८) दलीयताको दलदलबाट कसरी उम्किनुपर्छ ?

हामी दलको दलदलमा छौँ, दलमय नेपाल, त्यो पनि ढिक्किने खालको (बल्कनाइज्ड) । अन्तर्दलीय सैद्धान्तिक एवं क्रियात्मक संवाद गर्ने कुरालाई संस्थागत गर्नुपर्छ । शिक्षक र विद्यार्थीको तहमा विषयगत संवाद गर्नुपर्छ र समाधान पनि खोज्नुपर्छ । सर्जक पनि बन्न दिनुपर्छ । यति गर्नासाथ शिक्षक समालोचक बन्छ, सर्जक बन्छ । शिक्षा ऐनमा यो कुरा उल्लेख हुनुपर्छ । उच्च शिक्षाको ऐनमा इच्छुक विद्यार्थीलाई दलीय अभ्यास सिकाउन विद्यार्थी संसद्को अभ्यास गराउनुपर्छ । समसामयिक मुद्दा उठाई तिनको बहुपक्षीय तथा बहुदृष्टिकोणीय समाधान खोज्नुपर्छ । यी कुरा उच्च शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा ऐनमा चाहिँ दलपिच्छेका विद्यार्थी युनियन खोल्न प्रतिबन्धै लगाउने कुरा लेखिनुपर्छ । 

दल तथा निर्वाचन क्षेत्रका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बन्न अभ्यस्त भएका नेताहरू विश्वविद्यालयको कुलपति, सहकुलपतिजस्ता निर्णायक पदमा हुनु प्राज्ञिक क्षेत्रको दुर्भाग्य साबित भयो । यो दुर्भाग्यबाट बच्नका लागि प्राज्ञिक व्यक्तिलाई स्थान दिने प्रबन्ध उच्च शिक्षा ऐनमा हुनुपर्छ । 

९) सबैलाई सीप तथा उद्यमीकरण शिक्षा कसरी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ?

हाम्रा विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरू अग्राखी छन्, लचिलो बन्न नजान्ने । तिनले बन्द मोड, खुला मोड, आंशिक मोड, आवधिक मोड, हप्तामा दुई–तीन दिन पढाइ र बाँकी दिनमा काम गर्नेजस्ता कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । जब ल्याउँछन्, तिनीहरूले प्राज्ञिक तथा व्यावसायिक कोर्स सञ्चालन गर्न थाल्छन् । व्यावसायिक कोर्स केही क्रेडिटवाला हुन्छन्, केही ननक्रेडिटवाला हुन्छन् भनी बुझ्छन् । 

ननक्रेडिट कोर्समा सीप सिकाउने र उद्यमीकरण गर्ने अवधारणा बनाउँछन् । तिनै ननक्रेडिट कोर्समा केही प्राज्ञिक प्रक्रिया तथा विषयवस्तु जोडेर क्रेडिट कोर्स बनाउन मिल्छ भन्ने सोच बोक्छन् । त्यो बेलामा मात्र इच्छुक विद्यार्थीले सीप तथा उद्यमीकरण शिक्षा पाउँछन् भन्न सक्छन् । त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिको सहारामा सबैलाई गरिखाने तथा उद्यमीकरण गर्ने सीप दिन सक्छन् । स्थानीय तहका गरी विज्ञ, पढी विज्ञ, परी विज्ञ, अनुभव विज्ञहरूसँगको इन्टर्नसिप तथा तिनलाई कक्षामा ल्याउने अभ्यासका कुरा दिन सक्छन् । यो कुरा विद्यालय शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ । 

१०) मातृभाषाको मुद्दामा के गर्नुपर्छ ?

बच्चाको भाषाबाट बजारको भाषामा कसरी लाने, कसले लाने ? यो प्रश्नको उत्तर हो— बहुभाषी मौखिक संवादबाट लाने । यसका लागि शिक्षक–विद्यार्थी मिलेर बहुभाषी पाठ्यसामग्री तत्स्थानमै बनाउने; एकले अर्काको भाषा सिक भन्ने संस्कार बनाउने; एउटा भाषाको लिपिबाट अर्काे भाषाको लिपि सिकाउने लिप्यान्तर विधिको प्रयोग गर्ने— यी काम शिक्षकको हो भनी यकिन रूपमा विद्यालय शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ । ऐच्छिक भाषाको रूपमा पढाउने, भाषा तथा लिपिको विकास गर्ने, भाषाको खोजी गर्नेजस्ता काम पालिकाको हो भनी सोही शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ । 

११) गुणस्तरीय शिक्षामा कसको जिम्मेवारी हुनुपर्छ ?

विद्यालय शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षा ऐनमा विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा भनेको यो हो भनी केही बुँदा लेखिनुपर्छ—  जिज्ञासु, सर्जक, अनुसन्धानमुखी, बहुसोचलाई समन्वय गर्ने क्षमता, अन्तर्पुस्तेनी संवाद गर्ने क्षमता, आधुनिक प्रविधिको जानकार, पूर्वीय तथा पश्चिमी ज्ञान जोडेर आफ्नो सोच बनाउने तागत, कम्तीमा एउटा गरिखाने सीप, उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने कला, स्वदेश प्रेम आदि । यसका अलाबा विद्यालय तथा क्याम्पसका शिक्षकले ती बुँदा अनुरूपको नतिजा दिएकै हुनुपर्छ भन्ने पनि त्यहीँ भनिनुपर्छ । सोही आधारमा शिक्षकको मूल्यांकन गरिने कुरा पनि त्यहीँ लेखिनुपर्छ । त्यसो नगर्नेलाई सजाय हुन्छ भनी विद्यालय तथा उच्च शिक्षा ऐनमै लेखिनुुपर्छ । 

१२) अभिभावकको सहभागिता कसरी गरिनुपर्छ ?

अहिले पालिका पालिकामा शिक्षक महासंघ छन् । व्यवस्थापन महासंघ बन्ने क्रममा छन् । अभिभावक महासंघ पनि छ । यी तीनवटाको संवादले अभिभावक सहायताको स्वरूप बनाउन सक्छ । अभिभावकको संस्थागत एवं व्यवस्थित सहयोगका लागि विद्यालय शिक्षा ऐनमा यो कुरा लेखिनुपर्छ । 

१३) विधागत विद्यार्थी कसरी तोकिनुपर्छ ?

आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले विश्व जोडिएको छ । ३६० डिग्रीमा पढ्ने पढाउने अभ्यासले साधारण तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षामा विधागत विद्यार्थी यति हुनुपर्छ भन्ने कुरा बेकामे हुन लागेको छ । यो स्थितिलाई विचार गरी दुवै शिक्षा ऐनमा विधागत विद्यार्थी तोक्नुको बदलामा पढ्न चाहनेलाई जुनसुकै विधामा पनि विकल्प दिइनेछ भनी लेख्नुपर्छ । 

देशमा संस्कृत विश्वविद्यालय छन्, गुरुकुल तथा आश्रमहरूलाई तिनमा आबद्ध गरिएको छैन । गुम्बा तथा विहारहरू छन्, तिनलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको अङ्ग बनाइएको छैन । त्यस्तै मदरसाहरू छन्, तिनलाई संग्रहित गर्न तथा तिनमा पढेका विद्यार्थीलाई मूलधारमा जोड्न मुस्लिम विश्वविद्यालय छैन ।

१४) नैतिक शिक्षा कसरी दिइनुपर्छ ?

आचारमा बस्ने अर्थात् आचार्यले नैतिक शिक्षा दिने आचार्यकुलको अभ्यास हो । उपदेशात्मक नैतिक शिक्षा गुरुकुलको अभ्यास हो । गुगल गुरुको संगतमा भएकाहरूले प्रामाणिक नैतिक शिक्षा खोजे, हर कुराको पश्चिमी विधिको वैज्ञानिक प्रमाण खोजे, त्यो पनि केन्द्रबिन्दुमा आफूलाई राखेर, अधिकारमुखी मात्र बनेर, कर्तव्यको कुरा थाती राखेर । यो प्रक्रियामा हामी अभ्यस्त थिएनौँ, छैनौँ पनि । परिणामतः हामी अलमलमै नैतिक शिक्षाको खोजी गरिरहेछौँ— सहभागितात्मक स्वभावको, साझा । प्रश्न हो, हामीले मूल्य र मान्यताको शिक्षा (भ्यालु एजुकेसन) खोजेको हो कि ? नागरिक शिक्षा (सिभिक एजुकेसन) खोजेको हो कि ? कारणसहितको यो गर्नु हुने, यो गर्नु नहुने भन्ने खालको नैतिक शिक्षा (मोरल एजुकेसन) खोजेको हो कि ? धर्ममा आधारित नैतिक शिक्षा दिन खोजेको हो कि ? दुवै शिक्षा ऐनले यस्ता प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । मेरो सोचमा संवादमा आधारित नैतिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । 

१५) भौतिक सुविधा कसरी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ?

नेपाल सरकारको न्यूनतम भौतिक सुविधाको मापन दस्तावेज छ । त्यसका आधारमा कुन विद्यालय तथा कलेजमा के कस्तो भौतिक सुविधा छ र के थप्नुपर्छ भनी पालिकामा जानकारी राख्नुपर्छ । सोही जानकारीका आधारमा प्राथमिकता तोकी प्रत्येक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा भौतिक सुविधा थप्न पालिकालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । पालिकाले यो काम गर्न आफैँ लगानी गर्नुपर्छ । अरुको सहयोग लिन पनि पालिका नै क्रियाशील हुनुपर्छ । प्रदेश, संघ तथा दाताले सघाउने अवस्थामा पनि पालिकाले संयोजनकारी भूमिका खोल्नुपर्छ भन्ने दुवै शिक्षा ऐनमा लेख्नुपर्छ । 

१६) बालविकास शिक्षा कसरी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ?

मन्टेसरी र फ्रोबेल हाम्रा आदर्श बने । तिनका तरिका अब्बल ठानिए । नेपालीका संस्कारमा तिनका विचारभन्दा अब्बल कुरा पो थिए कि ? मधेसको लोरीजस्ता, मगरका सुत्केरी स्याहारजस्ता, शेर्पाका बच्चा स्याहारजस्ता, कायस्थका पठन–पाठनका तरिकाजस्ता ! यी सबै कुरा जोडिएको भए नेपाल जोडिने थियो । फ्रोबेल तथा मन्टेसरी त्यहीँ भेटिने थिए । साउँभन्दा ब्याज प्यारो भन्ने नेपाली उखानमा हेरचाह (केयरिङ), स्याहार–सुसार तथा शिक्षाको एकसाथ व्यवस्था हुन्छ । यो स्थितिमा शिक्षा ऐनमा बालविकासका नेपाली अभ्यास खोज्ने तथा पश्चिमी अभ्यासमा जोड्ने कुरा विद्यालय शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ । 

१७) निजी शिक्षाको मोडेल के कस्तो हुनुपर्छ ? 

लोकतान्त्रिक सरकारले दुइटा शिक्षा आयोग बनायो— २०७४ सालमा ६५ सदस्यीय र २०७५ सालमा २५ सदस्यीय । 

२०७४ को आयोगको प्रतिवेदनमा निजी लगानीका विद्यालयका लागि के गर्ने भन्ने कुराको अनेकन् विकल्प दिइएको थियो । २०७५ ले त्यसलाई बोकेन । बरु निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठीमा लाने कुरामा जोड दियो । इतिहासबाट नसिक्ने बरु दोहो¥याउने हाम्रो अभ्यासले निजी लगानीका विद्यालयको व्यवस्थापनमा विवाद मात्र उठाइरह्यो । यस स्थितिमा २०७४ को आयोगले दिएका विकल्प लागु गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ । जस्तो ः निजी लगानी बाल विकासमा केन्द्रित गर्ने कि ? सीप शिक्षामा केन्द्रित गर्ने कि ? सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गर्ने कि ? उच्च शिक्षामा मात्रै लगानी गर भन्ने कि ? समानान्तर रूपमा लाने हो भने सरकारी तथा निजी लगानीका विद्यालयबिच सहकार्य गर्ने विविध मोडेल अपनाउने कि ? निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो भने कक्षालाई आधार मानी तल्लो कक्षाबाट बन्द गर्दै जाने कि ? कुन विकल्प कहाँ प्रयोग गर्ने ? अर्थात् त्यसमा दिइएका विकल्पमध्ये स्थान विशेषमा यो विकल्प लागु गर भनी शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ । 

१८) विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कसरी सुनिश्चित गरिनुपर्छ ?

विश्वविद्यालयका ऐनले भन्छन्— उनीहरू स्वायत्त छन्, हुन्छन्, हुनु पनि पर्छ । तर पैसा दिनेहरू भन्छन्— हाम्रो नियन्त्रण जरुरी छ । सोही नियन्त्रणका लागि कुलपतिमा प्रधानमन्त्री राख्ने बुद्धि बनेको हो । शिक्षामन्त्री एवं मुख्यमन्त्रीलाई पदेन विश्वविद्यालयमा जोड्ने प्रबन्ध भएको हो । यो प्रबन्धले दलीयताले सिधा प्रवेश पायो । अब यो काम बन्द गर्नुपर्छ । अर्थात् पदेन कुलपति, सहकुलपति बन्ने कुरा अनुचित हो भनी उच्च शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ । प्राज्ञिक व्यक्तित्व त्यसको विकल्प हो भनिनुपर्छ । त्यसै गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई स्वतन्त्र निकाय बनाउनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा ऐनमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदेन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राख्ने काम गरिने छैन भन्नुपर्छ । यसो गरे मात्र शिक्षामा दलीयकरण घट्दै जान्छ । 

१९) कति र कस्ता विश्वविद्यालय हुनुपर्छ ?

देशमा संस्कृत विश्वविद्यालय छन्, गुरुकुल तथा आश्रमहरूलाई तिनमा आबद्ध गरिएको छैन । गुम्बा तथा विहारहरू छन्, तिनलाई लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको अङ्ग बनाइएको छैन । त्यस्तै मदरसाहरू छन्, तिनलाई संग्रहित गर्न तथा तिनमा पढेका विद्यार्थीलाई मूलधारमा जोड्न मुस्लिम विश्वविद्यालय छैन । यसबाहेक जुन मन्त्रालयले पनि विश्वविद्यालयहरू खोल्न थालेका छन्— शिक्षाले, स्वास्थ्यले, खेलकुदले, पर्यटनले, प्रदेश सरकारले । यसरी हेर्दा विश्वविद्याल अनुदान आयोग निरीह छ, भूमिकाविहीन छ । यो स्थितिमा विद्यालय शिक्षा ऐनमा धार्मिक विद्यालयहरूको मूलधारीकरण गर्न चाहिने सबै कुरा सुनिश्चित गर्ने र तिनलाई सम्बन्धित धर्मसँग सम्बद्ध विश्वविद्यालयको अंग बनाइने कुरा उल्लेख गरिनुपर्छ । यसो गर्दा कहाँ कुन स्वरूपको विश्वविद्यालय चाहिन्छ भन्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्धारण गर्नेछ भनी उल्लेख हुनुपर्छ । तदनुसार लगानीका अनेकन् विकल्पहरू तोक्ने कुरा उच्च शिक्षा ऐनमा लेखिनुपर्छ । 

२०) कृत्रिम बुद्धिको प्रयोग कसरी गरिनुपर्छ ? 

प्रकारान्तले हामी स्मार्ट फोनमा जोडियौँ, झट्ट हेर्दा यो धनीको साथी भयो तर गरिब तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि पनि शिक्षा दिने साधन बन्दै छ । 

दियो डट एआईले यसको स्थानीयकरण गर्दै छ । पाइला टेक्नेलोजीले बहुभाषी प्रयोग गर्न मिल्ने प्रविधिमा काम गरिरहेको छ । रोबोटिक एसोसिएसन नेपालले डिजिटलाइजेसन तथा डिजिटाइजेसनमा काम गरिरहेको छ । नामीले अनुसन्धान, शिक्षा र उद्योगलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ । एलेन मस्कले वाइफाई कनेक्सन बिना इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना देखाएका छन् । यी र यस्ता निजी लगानीका स्वदेशी, विदेशी तथा सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी कृत्रिम बुद्धि तथा मानवीय बुद्धिको एकसाथ प्रयोग गर्ने परिवेश बनेको छ । यो स्थितिमा विद्यार्थीलाई भन्नुपर्छ, कसरी रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिको प्रयोगले बाझिँदै गएको खेतबारी हराभरा हुन्छ ? कसरी बगेर गएको पानीलाई प्रयोग गरी खेती गर्न सकिन्छ ? कसरी घुमिरहेको हावालाई प्रयोग गरी खेती गर्न सकिन्छ ? कसरी चर्किरहेको घामको प्रयोग गरी खेती गर्न सकिन्छ ? कसरी रोबोटिक्स तथा कृत्रिम बुद्धिको प्रयोगले उपयोगविहीन जंगल तथा जडीबुटी सीमान्तीकृत समुदायको हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? यी प्रश्नमा उनीहरूलाई घोत्लिन लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा ऐनमा आउनुपर्छ । 

निचोड

सांसद तथा मन्त्रीहरूले माथिका कुरामा घोत्लिने हो भने शिक्षा ऐनको अल्झो फुक्छ । देशले शिक्षा ऐन पाउँछ । विद्यालय शिक्षाले, उच्च शिक्षाले, पालिका तथा प्रदेशमा बने बनाइएका ऐनहरूले राष्ट्रिय मानक पाउँछन् । अहिलेको अल्झिँदो संवादले गति पाउँछन् । आगे निर्णायकहरूको विचार ।