काठमाडौँ । भ्रष्टाचारमा डामिएका स्थानीय तहका कर्मचारीको एउटै गुनासो रहँदै आएको छ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जहिल्यै कर्मचारीलाई मात्र डाम्छ, जनप्रतिनिधिलाई छुँदैन । तर, यो आर्थिक वर्षको फागुन २२ सम्म आयोगले दायर गरेको मुद्दाको अभिलेख हेर्दा ९ पालिकाका ११ जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगका अनुसार साउन यता धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख उदयकुमार यादव, उपप्रमुख शिलादेवी कापर, धनुषाकै हंशपुर नगरपालिकाका वडाध्यक्ष कामेश्वर कापर, काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष नृपेश वादे, बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष तारा बहादुर कार्की विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

यस्तै, सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका उपप्रमुख सविना कुमारी चौधरी, रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख रामचन्द्र चौधरी, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरी, सप्तरीको बोदेवसाइन नगरपालिकाका प्रमुख आतेश कुमार सिंह, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्ट र बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिका–१३ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष दिलावर कवडियाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

पछिल्लो पटक स्यानिटरी प्याड खरिदमा झण्डै १४ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा धनुषा सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर उदय कुमार यादव, उपमेयर शिला देवी कापरसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । २०७७/०७८ मा परेको उजुरी उपर छानबिन गरेर आयोगले यही फागुन २० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार जनप्रतिनिधिमध्ये कोही घरबाटो सिफारिस दिने नाममा घुस लिँदा, कोही सिँचाइको नाममा अनियमितता गर्दा, कोही बाटो निर्माण नगरी भुक्तानी दिएको नाममा त कोही सार्वजनिक पोखरीलाई ठेक्का लगाउँदा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिनुका पछाडिका कारणमध्ये बजेट हिनामिना, ठेक्का निर्माण, उपभोक्तालाई जथाभाबी रकम भुक्तानी, परामर्श सेवाका नाममा रकम दुरुपयोग, कार्यालयको समान खरिदमा अनियमितता, अनुदान वितरणमा मनपरी, जनशक्ति व्यवस्थापनका नाममा मनपरी कर्मचारी भर्ना गर्नु लगायत छन् ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाले स्थानीय तह भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा आयोगमा परेका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको पनि संलग्नता पुष्टि भएपछि मात्रै मुद्दा चलाउने गरिएको बताए । उनले भने, ‘आयोगले कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउने र जनप्रतिनिधिलाई जोगाउने भन्ने हुँदैन, अनुसन्धान गर्दा जो–जो संलग्न छन्, प्रमाणले पुग्छ, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्छ ।’

थपलियाका अनुसार आयोगमा परेका उजुरीको आँकडा हेर्दा स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढेको देखिन्छ ।

आयोगको ३३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्थानीय तहसँग जोडिएका तीन हजार २८ वटा उजुरी परेकामा २०७९/०८० मा १३ हजार एक सय ४२ वटा उजुरी परेका थिए । यो आँकडा भनेको कुल उजुरीमध्येको ५१.४२ प्रतिशत हो ।

• स्थानीय तहमा पढाउँदै संघीय मामिला  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेपछि जनप्रतिनिधिलाई अख्तियारद्वारा प्रश्न उठाइएका विषयहरू र त्यसका समाधानका उपायका बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यो आर्थिक वर्षमा संखुवासभास्थित खाँदवारी नगरपालिका, भोजपुर नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका, गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका र कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा मन्त्रालयका सूचना अधिकृत अश्वीन कुमार पोखरेलले चेतना अभिवृद्धि गराएका थिए ।

चेतना अभिवृद्धि गराउनुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले उठाएका सवालहरूका बारेमा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने नै रहेको पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश जनप्रतिनिधिले यस्ता तालिम अनिवार्य आवश्यक रहेको औँल्याए, कतिले त जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ यस्ता तालिम दिएको अवस्था थियो भने भ्रष्टाचारका घटना कम हुने पनि बताए ।’

पोखरेल अबको प्रशिक्षण पालिकास्तरमै हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘मेयरलाई पढायो, वडाध्यक्षलाई थाहा हुँदैन, जनप्रतिनिधिहरूबाट हामीले जान्दैनौँ, सिकाइएन, क्षमता विकास भएन, विज्ञ कर्मचारी भएन जस्ता कुरा आएका छन् ।’

महालेखा परीक्षकले अहिले विभिन्न पालिकामा गएर प्रशिक्षण दिँदै आएको छ । यस्ता प्रशिक्षणमा अख्तियार, संघीय मामिला मन्त्रालय, सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन इकाईको कार्यालयहरूलाई समेत लगेर संयुक्त प्रशिक्षण दिन सकियो भने थप प्रभावकारी हुने बताउँछन् पोखरेल ।