विराटनगर । २०७९ साल पुस १० गते एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट केन्द्रमा सरकार बन्यो । सोही अनुसार प्रदेशहरुमा पनि सरकार बने । त्यसको दुई महिना नपुग्दै संघमा एमाले–माओवादी गठबन्धन विभाजित बन्यो र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्यो । उक्त गठबन्धन बनेसँगै फेरि सबै प्रदेशमा सरकार परितर्वन भए ।

कोशी प्रदेशमा त २०७९ पुस २५ यता पाँचौँ पटक सरकार बनिसकेको छ । अहिले फेरि माथिको गठबन्धनमा फेरबदल आयो । सोही अनुसार सबै प्रदेशका सरकार परिवर्तन हुने चरणमा छन् । कोशीमा पनि सरकार परिवर्तन भए छैटौँ पटक नयाँ सरकार बन्नेछ ।

यही परिस्थितिका बिच प्रदेशका कतिपय कर्मचारीलाई सुशासनबारे सोधिएको प्रश्नमा भन्छन्, ‘तीन महिना सरकार टिक्दैन, तपाईं सुशासन खोज्नुहुन्छ ?’  

जुनसुकै सरकार निर्माणको समयमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले प्रस्तुत गरेको मुख्य कुरामध्ये एक हो– ‘सुशासन’ ।

तर, राजनीतिक अस्थिरताले सुशासनको नारा नारामै सीमित बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत अस्थिरता उत्तिकै देखिएको छ । ‘विकास निर्माणका नाममा अपारदर्शी काम बढेको छ । कुनबेला मन्त्री पद जाने हो भन्ने भयले मन्त्रीहरुले जथाभावी निर्णय गर्न दबाब दिने गरेका छन्,’ प्रदेशका एक उपसचिव भन्छन्, ‘मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गर्ने र नेताहरुले पैसा उठाउने सम्मका काम गरिरहेका छन् ।’

कर्मचारी प्रशासनले नियमित रुपमा सुशासन दिनुपर्ने हो । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावित बनाएको छ । विकास निर्माणको काममा यतिकै पनि ढिलासुस्ती हुने हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले त्यसलाई झनै प्रश्रय दिएको छ ।

सेवाप्रवाह पनि लथालिङ्ग रहेको ती कर्मचारी दाबी गर्छन् । ‘प्रदेशमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्, जनताको डिमाण्ड पूरा गर्न सकिएको छैन । एउटा फाइल बोकेर आएका सर्वसाधारण कर्मचारी नभेटेर फर्किनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले दुखेसो पोखे ।

कर्मचारी प्रशासनले नियमित रुपमा सुशासन दिनुपर्ने हो । तर, कर्मचारी प्रशासनलाई पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावित बनाएको छ । विकास निर्माणको काममा यतिकै पनि ढिलासुस्ती हुने हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले त्यसलाई झनै प्रश्रय दिएको छ ।

‘एउटा सरकार बिचमै परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता हुँदैन र आफ्नै सरकारले ल्याएको वार्षिक योजनामा पनि अवरोध हुन्छ । माघ, फागुन र चैत भनेको कामले गति लिने बेला हो,’ पूर्वसचिव दामोदर रेग्मीले भने, ‘सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला हुने, पुँजीगत खर्च नहुने हाम्रा पुरानै समस्या हुन् ।’ कर्मचारी संयन्त्र पनि राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय बुझेर काम गर्ने खालको रहेका कारण सरकार परिवर्तनले सुशासनमा झनै असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

रेग्मीले राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा समयमा काम सम्पन्न नहुने र ढिलो काम गर्ने प्रवृत्तिलाई अझै बढावा दिने बताए । ‘जति राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, सुशासन, सेवा प्रवाह र कार्यक्रम समयमै सकिन्छ । त्यसकारण राजनीतिक स्थिरता पहिलो शर्त हो । अब मन्त्रीको बिदाइ गर्न र स्वागत गर्न १०–१५ दिन लाग्छ । अहिले तीव्र गतिमा डेलिभरी दिनुपर्नेमा अस्थिरताले समस्या पर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशसभाको कार्यकाल सुरु भएको १४ महिनाको अवधिमा कोशी प्रदेशमा छैटौँ सरकार निर्माणको कसरत भइरहेको छ । यसले त सुशासनमा मात्रै नभएर प्रदेशको संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउनेलाई बल मिलिरहेको रेग्मीले बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण सुशासन कमजोर बनिरहेको बताए । ‘सुशासन भनेको एउटा डेलिभर गर्ने संस्था हो । अर्को स्थायित्वको कुरा हो । त्यसमा पनि सरकारको स्थिरता र नीतिगत स्थिरताको कुरा छन्,’ उनले भने ।

‘कोशी त राजनीतिक अस्थिरताको प्रतिनिधिजस्तै देखिएको छ । प्रदेश संरचनाको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । कोशीको घटनाले त संघीयतामा दुई तहको मात्रै चाहिन्छ भन्नेलाई मलजल पुग्छ,’ रेग्मीले भने, ‘अर्कोतर्फ कोशीमा सरकार टिकाउन गलत प्रयास पनि भए । अहिलेको मुख्यमन्त्रीज्यू पनि कठिन परिस्थितिमा आउनु भएको हो । अब अर्को सरकार कसरी आउने हो, झनै गाह्रो छ ।’

कोशीको घटनाले प्रदेशमा नराम्रो रोग सरेको हो कि भन्ने उनको आशंका छ । अरु प्रदेश स्थिरतामा जाउन् र कोशीले पनि सुधार गरोस् भन्ने आफ्नो कामना रहेको उनले सुनाए ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण सुशासन कमजोर बनिरहेको बताए । ‘सुशासन भनेको एउटा डेलिभर गर्ने संस्था हो । अर्को स्थायित्वको कुरा हो । त्यसमा पनि सरकारको स्थिरता र नीतिगत स्थिरताको कुरा छन्,’ उनले भने ।

सरकार अस्थिर भए पनि नीतिगत व्यवस्था स्थिर छ भने जनताले डेलिभर पाउन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘नीतिगत व्यवस्था स्थिर हुँदा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाउँछन् । तर, हाम्रो देशमा दुईवटै कुरा स्थिर भएनन्,’ पोखरेलले भने, ‘बेल्जियममा सरकार बनाउन ४ महिना, ५ महिना पनि लगाउँछन् । तर त्यहाँ नीतिगत स्थिरता छ । जनताले सरकार भएको अनुभूति गरिरहन्छन् ।’

नेपालमा भने संघ सरकारको पनि स्थिरता नदेखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘कोशी प्रदेशमा त झनै स्थिरता देखिएन । त्यसो भएको हुँदा सुशासनको अवस्था कमजोर भयो ।’

कोशी प्रदेशमा सुशासन कमजोर देखिनुमा संविधानको प्रावधान अनुरुपका कानुनहरु निर्माण नगरिनु एउटा कारण रहेको प्राध्यापक पोखरेलले बताए । ‘प्रदेशको समस्या तीन वटा छन् । एउटा प्रदेशलाई दिएका अधिकार अनुसारका कानुनहरु दिइएन । यसलाई जन्मिदै विकलाङ्ग बनाइयो । संविधानअनुसार नीति र ठुला प्रोजेक्ट बनाउने संघले, विकास निर्माण गर्ने प्रदेशले र स्थानीय सेवाको काम पालिकाले गर्ने भन्ने हो । तर, यसरी चल्न दिएको छैन । त्यसले पनि सुशासनमा असर गरेको छ,’ पोखरेलले भने ।

भएका अधिकार र काम गर्न पनि प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्व सफल नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘उनीहरुले आफ्नो क्षमता देखाएर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसतर्फ नेताहरू सफल देखिएनन्,’ उनले भने ।