एमाले सुर्खेतका जिल्ला सचिवसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर
सुर्खेत । नेकपा एमाले सुर्खेतका जिल्ला सचिव कविन्द्र कुमार केसीसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
सिम्ता गाउँपालिका—५, मा निर्माण भएको हाइटेक नर्सरीमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
केसी सिम्ता गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केसीसहित डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दाहालसमेत गरी ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
बाझो तथा खाली जमिनमा वृक्षारोपण तथा जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रममा रकम भुक्तानी भई निर्माण भएको उच्च प्रविधिको नर्सरी प्रयोगमा नआई ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैयाँ बराबरको सरकारी रकम हानी नोक्सानी गरेको पुष्टि भएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले उनीहरूविरुद्ध बुधबानर विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको बताएका छन् ।
वन अधिकृत दाहाल, तत्कालीन सहायक वन अधिकृत टेकबहादुर रावल र तत्कालीन लेखापाल लक्ष्मी थापा क्षेत्रीमाथि सम्झौता सर्त बमोजिमको कार्य नगरेको, सिम्ता हाइटेक नर्सरी उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी गरेको, उच्च प्रविधिको नर्सरी स्थापना गरी बाझो तथा खाली जमिनमा वृक्षारोपण तथा जडिबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम प्रयोगमा नल्याएको आरोप छ । उनीहरूविरुद्ध ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैया बिगो असुल उपर समेतको सजाय माग गरिएको छ ।
यस्तै सिम्ता सव–डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन भोजप्रसाद उपाध्यायको सिफारिसमा सिम्ता गाउँपालिका–५, मा निर्माण हुने हाइटेक नर्सरी निर्माणमा हुने सामाग्रीको खरिद र ढुवानी वापतको रकम भुक्तानीका लागि ७१ लाख ६६ हजार ४३५ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको पनि पुष्टि भएको छ ।
निर्माण सामाग्री र ज्यामीको रकम निकासको लागि कागजात र विल भर्पाइ अनुसार रकम भुक्तानी भनी तत्कालीन रेन्जर कमल चित्रकारको सिफारिसमा ८ लाख ६१ हजार ३२८ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएको देखिन आएकाले उनीविरुद्ध सोही रकम बराबरको बिगो माग गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
सिम्ता हाइटेक नर्सरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगत महरा, उपभोक्ता समितिका सचिव चन्द्रप्रकाश थापा र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष मिना पोखरेल हमालले उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको हो । उनीहरूविरुद्ध पनि ८४ लाख ८६ हजार ६४२ रुपैयाँ बिगो मागिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आपूर्ति र कानुन मन्त्रालयबिचको हानथापले रोकियो उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया
-
एसइईका लागि परीक्षा आवेदन फाराम खुला
-
बागमती सरकारले त्यागेकै हो सुरुङमार्ग मोह ?
-
बुटवलमा त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं वास्तु विषयक गोष्ठी
-
निर्माण सामग्रीको अभावमा सिँचाइ आयोजनाको काम सुस्त गतिमा
-
व्यापार छाडेर विदेशतिर, के कारणले टिक्न सकेनन् व्यवसायी ?