काठमाडौँ । रवि लामिछाने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका छन् । राजनीतिमा होमिएको करिब ७ महिनामै लामिछाने पहिलोपटक ११ पुस २०७९ मा गृहमन्त्री भएका थिए । 

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरेको सर्वोच्च अदालतको ठहरपछि उनी १३ माघ २०७९ मा पदमुक्त भए । त्यसपछि पुन: चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका उनी एक वर्षपछि दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयमा नै फर्किएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेले राजनीतिको आडमा ‘फौजदारी कसुर’ छिपाएको आरोप छ । नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपनि गैरकानुनी रुपमा उनले लिएको नेपाली पासपोर्टको मुद्दा अदालत दायर गर्नुपर्नेमा राज्य संयन्त्रले नै ‘फासफुस’ बनाइदिएको छ । 

६ फागुन २०७९ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पासपोर्ट विवादमा रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।

झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको कसुरमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार उनको नागरिकता पुन: कायम भएको छ । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए ।

२०७२ जेठ १३ मा उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिए । सो ‘विवादित’ पासपोर्ट विरुद्ध उजुरी परेपछि उनले राहदानी विभागलाई पासपोर्ट फिर्ता गरे । तर, उनीविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता भएन ।

राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ,‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखि ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ तर, लामिछानेले राजनीतिको छायाँले सो कसुर छोप्न सफल भएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई दोस्रोपटक गृहमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । बुधवार उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

याे पनि

गृहमन्त्री लामिछानेका ७ चुनौती

गृह मन्त्रालयमा रवि : प्रत्यक्ष ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट !’

गृहमन्त्रीको नागरिकता ‘दुरुपयोग’ बारे अनुसन्धान गर्न आलटाल

उपचुनावअघि रविलाई राहत

सुर्यदर्शनमा संदिग्ध 

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको निक्षेप हिनामिना प्रकरणमा ‘मतियार’को भूमिका खेलेको आरोप छ । सुर्यदर्शन पीडितको २२ माघ २०८० मा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । 

पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–५ स्थित सुर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछाने पनि संलग्न रहेको पीडितको जिकिर छ । उनीविरुद्ध २५ जना पीडितले थप जाहेरी दर्ता गराएका हुन् । फौजदारी कानुनको सिद्धान्त अनुसार प्रहरीले लामिछानेलाई बयान वा बयान कागज गर्न बोलाउनुपर्छ । तर, उनले आफ्नो ‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट’ देखिने मन्त्रालयको बागडार समालेका छन् । 

सुर्यदर्शनको रकम घोटाला विरुद्ध अहिलेसम्म १ हजार ७७ थान जाहेरी परेको छ । 

निर्मला बारेको पहिलो निर्णय अझै अलपत्र 

पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा ११ पुस २०७९ मा रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याबारे न्यायिक छानबिन गर्ने पहिलो निर्णय गरे । गृहमन्त्रीको निर्णय अनुसार हत्या अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन २०७९ पुस १५ मा डीआईजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ समिति बन्यो ।

तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तदारुकता देखाएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले डीएनए जाँच गर्न ५ जनाको रगतको स्याम्पल संकलन गरेको थियो । संकलित नमुनाबाट ‘नेगेटिभ’ रिपोर्ट आएसँगै निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान फेरि अलमलमा छ । त्यसयता धेरैको डीएनए जाँच भएपनि रिपोर्ट ‘पोजेटिभ’ नआउँदा अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ । 

कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिकास्थित उल्टाखामकी निर्मला पन्तको १० साउन २०७५ मा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । १३ वर्षिया निर्मलाको हत्यामा संलग्न आरोपी पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म १२५ जनाको डीएनए जाँच गरिसकेको छ ।