काठमाडाैं-राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता महत्वपूर्ण अङ्गहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको मातहत आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । 

गत चैत १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली पहिलो संशोधन नियमावली २०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको मातहतमा ४८ कार्यविभाजन तोकिएको छ । 
गृहमन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति सुद्धीकरण विभाग तथा अर्थमन्त्रालयअन्र्तगत रहेको राजस्व विभागजस्ता महत्वपूर्ण अङ्गलाई आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले केही गर्न खोजेको सन्देश दिएका छन् । 

नेपालको मुख्य गुप्तचर निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देशभरका महत्वपूर्ण गोप्य सूचनाहरू सङ्कलन गर्नेगर्छ । यसअघि गृहमन्त्रालय मातहत रहेको यो निकायले अब महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्नेछ । 

यस्तै ठूला आर्थिक अपराधको अनुसान्धन गर्ने निकायका रूपमा २०३८ सालदेखि गृहमन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।  
सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तारमा सहयोग गर्न कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कमाइ र योगदानका विरूद्ध अनुसन्धान गर्ने एक आधिकारिक निकाय हो ।

गैरकानुनी रूपमा कमाएको धनलाई कानुनी ढङ्गले कमाइएको भनी रूप परिवर्तन गर्ने एक प्रक्रिया सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । गलत ढङ्गले कानुनको अधीनमा नरही आर्थिक कारोबार नगरी धन थुपार्ने,  आर्थिक नियमहरू, आर्थिक दक्षता तथा महत्वपूर्ण रूपमा कानुनी राजमा खलल आउने र अन्ततः मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यो निकाय क्रियाशील छ । 
प्रधामन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि अब यो विभागलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना योजनाअनुसार अगाडि बढाउन सक्छन् । 

यस्तै अर्थमन्त्रालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । यो विभागको मुख्य काम राजस्व चुहावट एवम् नियन्त्रण गर्ने हो । 
अर्थमन्त्रालयको एक महाशाखाका रूपमा रहेकामा २०५० सालदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागमा रूपान्तरण भएको यस विभागका चारवटा क्षेत्रीय इकाइ रहेका छन् । 

पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको बुटवल र मध्य तथा सुदूर पश्चिमाञ्चलको कोहलपुरमा यसका इकाइहरू रहेका छन् । गैरकर राजस्वको समेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारवाही गर्ने, विदेशी विनिमयको अपचलनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य यो विभागको कार्यक्षेत्र हो । 

एमालेका १ सय २१, माओवादीका ५३, राजपाका १७ र सङ्घीय समाजवादी फोरमका १६ सांसदको समर्थन पाएर राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली बनेका ओली अन्य मन्त्रालयबाट महत्वपूर्ण विभागहरू आफूतिर तानेर झनै शक्तिशाली बनेका हुन् ।  

यी हुन् प्रधानमन्त्री मातहत रहेका निकाय र संयन्त्रहरू :
१. मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी ।

२. नेपाल सरकारको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन

३. नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन ।

४. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदका निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन ।

५. नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय ।

६. नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन । 

७. प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखत ।

८. सङ्घीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधिसम्बन्धी ।

९. मुलुकको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, पूर्वाधार, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति, सुव्यवस्था, कूटनीतिक गतिविधि, प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी प्राप्ति, निर्देशन र समन्वय ।

१०. शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवद्र्धन र प्रशासनिक सुधार ।

११. द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारी र सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन ।

१२. सङ्घीय शासन प्रणाली र अन्तरदेशसम्बन्धी कार्य ।

१३. प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सञ्चार ।

१४. प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र कार्यान्वयन ।

१५. मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, समन्वय र प्रतिवेदन ।

१६. भष्ट्राचार विरुद्धको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन ।

१७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी ।

१८. संवैधानिक परिषद ।

१९. सङ्घीय संसदको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य ।

२०. प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी ।

२१. परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला ।

२२. अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग ।

२३. लोक सेवा आयोग ।

२४. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग  ।

२५. महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको सम्पर्क निकाय ।

२६. राष्ट्रिय योजना आयोग ।

२७. राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण ।

२८. लगानी बोर्ड ।

२९. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र ।

३०. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ।

३१. नेपाल ट्रष्टको कार्यालय ।

३२. गरिबी निवारण कोष  ।

३३. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ।

३४. सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग ।

३५. राजस्व अनुसन्धान विभाग ।

३६. विषय विज्ञ समूह ।

३७. राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रदेश स्तरीय विकास आयोजनाहरूको नतिजा व्यवस्थापन ।

३८. प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड ।

३९. गैरसरकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी मापदण्ड ।

४०. भ्रष्टाचार निगरानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लगानी बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद र राष्ट्रिय पुनः र्निमाणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड ।

४१. विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय ।

४२. प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद सहायता कोष सञ्चालन ।

४३. अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।

४४. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय ।

४५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक  संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्चालन र नियमन ।

४६. नेपाल न्याय सेवाको वकिल समूहको सञ्चालन ।

४७. प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदसम्बन्धी अन्य कार्यहरू ।

४८. अवशिष्ठ अधिकारको प्रयोग ।

आर्थिक समृद्धि, सुशासन, विकास र स्थिर सरकारको परिकल्पनाका साथ अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले चाहेअनुसार काम गर्न माथि उल्लेखित निकाय आफू मातहत आएपछि झनै सहज हुनेछ । तर यी निकायहरूलाई उनले कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छन्, त्यसले नै उनको सफलता निर्धारण गर्नेछ ।