यतिबेला देशको बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक सबल हुँदाहुँदै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्याको चाङ छ । सरकारले अर्थतन्त्रका यावत समस्या समाधान पहल गर्नुपर्ने समयमा आन्तरिक लफडाका कारण सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ । यस्तो स्थितिमा कोरोना महामारीदेखि थिलथिलो बनेको देशको अर्थतन्त्रको भावी दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने अन्योल छ । 

यसबाहेक पछिल्लो समय सरकारले निरन्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दै आइरहेको छ । यस प्रकारको गतिविधिको खुलेर विरोध गरिरहेको निजी क्षेत्र ‘पहिला सुन र त्यसपछि थुन’ भनिरहेका छन् । देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र सरकारले धमाधम व्यवसायी र बैंकर्स पक्राउ गर्न थालेपछिको अवस्थाबारे ‘रातोपाटी बहस’मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश:–

• नेपाल उद्योग परिसंघको नजरमा नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

-कोरोना महामारीपछि सरकारले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको उदाहरण दिँदै फटाफट नयाँ नीतिहरू लियो । ती नीतिहरूका कारण बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो स्थितिमा देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने समस्यामा छ । बाह्यतर्फ रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ, विदेशी पर्यटक बढ्न थालेका छन् । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । 

परिसंघले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा एउटा अध्ययन गर्दा गत वर्षको तुलनामा ह्वात्तै माग घटेको देखिएको छ । पछिल्लो अध्ययनअनुसार पनि माग बढिसकेको स्थिति छैन । उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । बजारमा ‘क्यास फ्लो’ भएको छैन । सर्वसाधारणसँग खर्च गर्ने रकम छैन । विकास खर्च २४ प्रतिशत आसपास छ । 

विकासखर्चलाई अझै घटाउने भन्ने सरकारी तहबाट सुन्नमा आएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र र उद्योगहरूलाई समस्यामा पारेको छ । यसबाट उद्योगहरू समेत प्रभावित बनेका छन् ।

• वर्तमान अवस्थामा निर्माण क्षेत्र सुस्ताएको छ, यसले एक खालको समस्या त ल्याउने नै भयो । तर, अर्कातिर विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दा यसबाट भावी दिनमा कत्तिको सकारात्मक असर देख्न सकिएला ?

–विश्वव्यापीरुपमा पर्यटन व्यवसायमा प्रभाव परेको छ । नेपालमा गत वर्षको तुलनामा आउने सङ्ख्या बढे पनि पर्यटकको खर्चको क्षमताबारे थप अध्ययन आवश्यक देख्छु । 

विश्वका अन्य देशले अन्य क्षेत्रको बजेट घटाएर पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको उदाहरणहरू छन् । यसबाट ती मुलुकको मन्दी छिट्टै हटेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । अमेरिकाले छुट्टै ऐन नै ल्याएर मन्दीबाट हट्न ५० देखि ६० बिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो । चीनमा पनि यस्तै उदाहरण छ । नेपालमा भने राजश्व नउठेको भन्दै निर्माण क्षेत्रलाई सङ्कुचनमा पारिरहेको छ ।

• निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी दिनु नै अर्थतन्त्र चलायमान बन्नु हो भन्ने जुन किसिमको भनाई छ । यो सत्य हो ?

–परिसंघले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार निर्माण क्षेत्रमा गरिने सरकारको कूल खर्चको ५८ प्रतिशत सरकारी ढुकुटीमा नै जाने देखिएको थियो । यसले मजदुरदेखि उद्योगसम्मको क्षेत्र चलायमान बनाउँछ । गाउँगाउँसम्मको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पूर्वाधार क्षेत्र नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने विगतको इतिहासले पनि देखाउँछ ।

आज देशको अर्थतन्त्र जुन स्थितिमा छ । यो स्थितिमा आउनुको मुख्य कारण के होला ? अर्थशास्त्रीहरू चाहिँ कोरोना महामारी आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाह खुकुलो बनाउँदाको प्रतिफल हो पनि भन्दा रहेछन् ।

–कोरोना महामारीपछि नियामकीय निकायले लचिलो नीति लिएकै हुन् । नेपालमाभन्दा विदेशी मुलुकमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई रकम नै वितरण गरेका थिए । नेपालमा भने ऋणलाई पुनर्तालिकिकरण गरिदिएको मात्रै हो । 

२ वर्षसम्म व्यावसायिक गतिविधि नहुँदा उद्योग व्यवसाय थिलथिलो बनेको स्थितिमा छोटो समयमा नै पुनरुत्थान हुँदाको प्रभाव हुन सक्छ । र, सरकारको लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि घट्यो । यसबाट सरकारी लगानी घट्नु र औद्योगिक क्षेत्रमा माग घट्नु, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, इन्धनको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । यी कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्र यो स्थितिमा आएको हुन सक्छ । यसबाहेक, नीति नियन्त्रणमुखी हुँदै जाँदाको परिणाम पनि हुन सक्छ ।

• अब फरक विषयमा केन्द्रित बनौँ । सरकार र निजी क्षेत्रबिच नै तालमेल देखिँदैन । सरकारले पहिला ‘थुनेर सुन्ने’ नीति लिइरहेको व्यवसायीको आरोप छ । यसबाट सरकार र निजी क्षेत्रबिच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नरहेको देखिन्छ नि ।

–नेपालको निजी क्षेत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्दै आइरहेको छ । यसमा लगानी बढ्न, घट्न र जोखिम बहन गर्न र नयाँ योजना अघि बढाउन एक खालको माहौल चाहिन्छ । तर, सरकार र निजी क्षेत्रबिच विश्वासको खाडल हुँदा लगानीको सम्पूर्ण वातावरण नै प्रभावित बनाउँछ । 

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय आएमा यसबारे सुरुमा अनुसन्धान गर्ने, बोलाएर सोधपुछ गर्ने गर्नुपर्ने हो । कसुर गरेको भएमा सबैलाई कानुन लाग्नेमा कुनै शङ्का छैन । तर, अनुसन्धान हुनुअघि नै पक्राउ गरेर व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच ल्याउनाले नयाँ पुस्तालाई पनि असर पार्छ ।

• सरकार र उद्योगी व्यवसायीबिच यतिबेला देखिएको अविश्वास पहिलादेखि नै थियो वा पछि विकास भएको हो ?

–परिसंघले सबै कानुनी व्यवस्था अध्ययन गरेको छ । १९ वटा ऐन आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित छन् । यसमध्ये ७७ वटा दफाचाहिँ २५ हजार जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै जस्ता व्यवस्था छन् । आर्थिक अपराध गरे पनि उनीहरूलाई जेल नै हाल्नुपर्ने व्यवस्था नेपालमा छ । 

छिमेकी मुलुकहरूमा भने अदालतको निगरानीमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायी जेल जानुअघि एउटा प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने र अपराध पुष्टि भएमा मात्रै सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक जरिवानाको मात्रा बढाउन सकेमा ठिक हुन्छ । अन्यथा नयाँ लगानी रोक्छ भने नवीनता पनि मर्छ ।

• सीआईबीले उद्योगी–व्यवसायी र बैंकर्स समाउँदा सर्वसाधारण खुसी देखिन्छन् । यसको कारण के होला ?

–देश समृद्ध हुनका लागि आन्टरप्रेनरसिपको विकास हुनुपर्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि चाहिने वातावरण र व्यवसायलाई राम्रो मान्ने समाज भएमा मात्रै लगानी बढ्छ । 

नेपालमा नाफा कमाउनेलाई नाफाखोर भनेर ऐनमा नै लेखिएको छ । आर्थिक क्षेत्र अघि बढ्नका लागि कुनै न कुनै क्षेत्रले कमाउनुपर्छ । र, उनीहरूले कर तिर्छन् । त्यसपछि मात्रै आर्थिक विकास हुन्छ । नेपालमा भने निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्नुको साटो गाली गरिन्छ । विकसित मुलुकमा उद्योगी व्यवसायीले कमाउने नाफालाई सामान्य ढंगले लिइन्छ । नेपालमा भने यो प्रकारको शैली विकास भइसकेको छैन । व्यवसायी पक्राउ पर्दा सर्वसाधारण खुसी हुने र सरकारले हौसिएर समात्ने शैलीले आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता छ ।

• यतिबेला सरकार र उद्योगी–व्यवसायीबिच देखिएको यो प्रकारको समस्या समाधान कसरी हुन सक्ला ?

–निजी क्षेत्रको पनि कहीँ न कहीँ कमजोरी होला । आर्थिक अपराध गरेको छ भने आर्थिक जरिवाना बढाइदिनुपर्छ । तर, यहाँ त आरोप प्रमाणित नहुँदै अपराधीजस्तै व्यवहार गरिन्छ । यसबाट व्यापारिक प्रतिष्ठामा असर पार्छ । यो प्रकारको गतिविधि नहुँदा राम्रो हुन्छ । 

विकसित मुलुकमा आरोप पुष्टि नहुँदासम्म आरोपितको पहिचान लुकाइएको हुन्छ । नेपालमा पनि विकसित मुलुकमा जस्तै व्यवहार गर्न सकेमा लगानीको वातावरण बढ्दै जान्छ । भारतमा जस्तै नेपालमा पनि अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्न सकियो भने यसबाट भावी दिनमा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ ।