काठमाडौँ । औषधि व्यवस्था विभागले पछिल्लो समय तीन वटा औषधिको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तर पाइएकाले लोमस फर्मास्युटिकल्स प्रालिद्वारा उत्पादित ‘मेट्रो सस्पेन्सन’ नामक मेट्रोनिडाजोल २०० एमजी र ‘हेल्माप्रेन’ नामक अबलेन्डाजोल ४०० एमजी ट्याब्लेट तथा फर्माको इन्टस्ट्रीज लिमिटेडद्वारा उत्पादित ‘मेट्रो पी’ नामक मेट्रोनिडाजोल २०० एमजीको औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो ।

यस्तै, फागुन ३ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका औषधि नियमानुसार भण्डारण नभएको, अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध नरहेको, कम गुणस्तरका औषधि बेचेकोसमेत फेला पारेको थियो । सो विषयमा मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागलाई तत्काल आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

फागुन महिनामा सरकारले औषधिको गुणस्तर नियमनका लागि यस्ता विभिन्न कदम चालेको छ । औषधिको गुणस्तरलाई नियमन गर्न सरकारले विभिन्न कार्य गरिरहेको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बताए ।

शरीरमा औषधिले काम ग¥यो कि गरेन भन्ने कुराले पनि गुणस्तर मापन हुने उनले उल्लेख गरे । ‘गुणस्तर सुधार्न नयाँ–नयाँ प्रविधि ल्याइरहेका छौँ, उद्योगले पनि सुधार गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

औषधि उत्पादनदेखि प्रयोगसम्म हेरेरमात्र गुणस्तरीय हो वा होइन भन्ने जानकारी हुने महानिर्देशक ढकालले बताए । ‘कुनै ब्याचको औषधि फिर्ता भयो भनेर सबै औषधिमा त्रुटि हुँदैन,’ उनले भने, ‘उत्पादनको एउटा चरणमा राम्रोसँग हेरिएन भने औषधिको गुणस्तरमा समस्या हुन्छ ।’

औषधिको गुणस्तर कायम राख्न सबै पक्षले सघाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन गर्दा, बजारमा जाँदा, बिरामीलाई औषधि दिँदा के गर्ने भन्ने राम्रो अभ्यास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

महानिर्देशक ढकालले औषधिको संरचनागत सुधारमा प्रयास भइरहेको बताए । ‘औषधि ऐन पुराना भएकाले नयाँ ऐनका लागि सबैले सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘औषधिको मूल्य समायोजन गर्नका लागि समिति गठन गरेर आवश्यक मूल्य तोकिन्छ ।’

सरकारले औषधि उत्पादनका साथै गुणस्तरलाई जोड दिँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए । ‘अहिले हामी ५० देखि ५५ प्रतिशत औषधिमा मात्र आत्मनिर्भर भएका छौँ,’ उनले भने, ‘उत्पादन र आयातको तारतम्य मिलाउनु प¥यो ।’

डा.देवकोटाले निजी तथा सरकारी निकायले समन्वय गरेर पाँच वर्षे योजना बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सरकारले नेपालमा आयात र निर्यात कति गर्न सकिन्छ । कुन उद्योगले के–के औषधि उत्पादन गर्छन्, हाम्रो देशमा कस्ता रोग फैलिरहेको छ र त्यसका लागि कस्ता औषधि चाहिन्छन् भन्ने रोडम्याप बनाउन जरुरी छ ।’

९८ किसिमका औषधि सरकारले खरिद गरिरहेको उनले बताए । ‘औषधि क्षेत्र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ठुलो क्षेत्र छ, तर हामीमा कसले के गरेको छ ?’ उनले भने, ‘उद्योगी र सरकारबिच खाडल छ, हामीले सर्त पालना गरी यो खाडल पुर्न आवश्यक छ ।’

आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष सुमन पाण्डेले औषधिको गुणस्तरमा गम्भीर रहेको बताए । ‘औषधिको गुणस्तरमा संवेदनशील छौँ, बिरामीसमक्ष गुणस्तरीय औषधि पुर्‍याउनका लागि नै औषधि बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले बनाएको मापदण्ड पूरा गरेरै बिरामीसम्म पुर्‍याएका छौँ ।’

आयुर्वेदिकमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड लागु गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘अत्यावश्यक जडीबुटी सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । नेपालमा गुणस्तरीय जडीबुटी छ । ती जडीबुटी सरकारी कानुनका कारण अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेका छैनौँ ।’

नेपालमा उत्पादन हुने औषधि गुणस्तरीय रहेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले बताए । ‘औषधि उद्योगमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी छ, एउटा औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न करिब ८० करोड लाग्दछ,’ उनले भने, ‘६० अर्ब लगानी गरेर ३० अर्बको औषधि बेचेका छौँ, त्यसमा तीन अर्बमात्र फाइदा भएको छ ।’

औषधिको गुणस्तरका लागि प्रयोगशालामा ध्यान दिनुपर्ने नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका महासचिव सञ्जीव कट्टेलले सुझाए । ‘सातै प्रदेशमा औषधिको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशाला हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘एउटा औषधिको जाँच गर्न दिँदा रिपोर्ट आउन धेरै समय लाग्छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’