कहिले कसले भन्यो भन्ने ठ्याक्कै याद भएन, ती विश्लेषकले भन्दै थिए— ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खसी–बजार हो । जहाँ नेताहरूले छानी–छानी मोलमोलाइ गरेर चिल्ला खसी लैजान्छन् ।’ प्रशासनमा भएको बेथितिलाई प्रस्तुत गर्ने योभन्दा कडा प्रतीकात्मक व्यंग्य अरु नहोला । मन्त्रालयका सचिवहरूदेखि वडाका सचिवहरू समेत फुटबलझैँ यता–उता दौडाइएको यथार्थ हेर्दा यो भनाइ ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ ।

हाल नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये दुई सयभन्दा बढी निमित्तका भरमा चलेका छन् । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी स्थानीय निकाय प्रमुखविहीन छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र राजनीतिक प्रतिनिधिबिच भएका द्वन्द्वका कारण पनि स्थानीय तह र वडाहरू खाली भएका हुन सक्छन् तर त्यसमा अन्य सहायक कारण पनि होलान् । बेलाबेला स्थानीय तहका प्रमुख र कार्यकारीका बिचमा द्वन्द्व मात्र होइन, हात हालाहालको स्थिति समेत भएको समाचार समय समयमा मिडियामा पनि आउँछन् । 

‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने सिद्धान्त अपनाएका ठाउँमा तथा सिस्टमपूर्वक काम भएका ठाउँमा विवादका कुरा बाहिर खासै आउँदैनन् । राजनीति र प्रशासनका आ–आफ्नै सीमारेखा छन् । ती सीमारेखा नबुझ्ने र बुझेर पनि एक–अर्काको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दा पनि त्यस्ता समस्या निम्तिएका देखिन्छन् । म जान्ने–सुन्ने छु, उत्कृष्ट भएर छानिएर आएको हुँ भन्ने सर्वेसर्वावादी सोच केही कर्मचारीमा देखिन्छ । 

कतिपय नेतामा लुई चौधौँको जस्तै ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने सोच समेत देखिन्छ । सिंहदरबारको रोग गाउँका सिंहदरबारमा समेत छिरिसकेको छ । गाउँका सिंहदरबारमा ‘चन्द्र शमशेर’ जन्मन थालेको तीतो यथार्थ समेत अर्काेतिर छ । कानुन थिचेर काम गरे ‘हिरो’ बनेको महसुस गर्छन्, अधिकांश नेताहरू । 

कर्मचारीहरू राजनीतिक कित्तामा विभाजन भएपछि अर्काे राजनीतिक विचारको व्यक्ति वा दल सत्तामा आउँदासाथ स्वाभाविक रूपमा द्वन्द्व चलिहाल्छ । कर्मचारीले राजनीति गर्दाको परिणाम पनि हो, सचिवदेखि स्थानीय कार्यकारीसम्मको ‘खसी बजार मेला’ ।

कर्मचारी प्रायः प्रक्रियामुखी हुन्छन्, उनीहरूलाई नियम–कानुनको डर हुन्छ । नेतालाई नियम कानुन जसरी मिलाएर भए पनि परिणाम र काम चाहिएको हुन्छ । कर्मचारीलाई परिणाममुखीभन्दा प्रक्रियामुखी भए भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ । त्यो आरोप मात्र होइन, सत्य पनि हो । हरेक कर्मचारी हस्ताक्षर गर्नुभन्दा पहिला निधार खुम्चाउँछ, सिलिङतिर फर्कन्छ, कपाल कन्याउँछ तर नेताले धेरै सोच्दैनन् । 

बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कर्मचारी फसे तर नेता उम्के । नेताहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन । हस्ताक्षर गर्ननपर्ने ठाउँमा कानुनी रूपमा फस्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । नेताहरूले कर्मचारीलाई गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिने गरेका कारण पनि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । 

वास्तवमा कर्मचारीको पेसा ‘ह्वाइट कलर जब’ हो । सेतो सर्टमा दाग लागेको राम्रो होइन । तर यहाँ अधिकांश कर्मचारी राजनीतिका आडमा ‘सुपर’ बन्न कुँदिरहेका छन् । कर्मचारीहरू राजनीतिक कित्तामा विभाजन भएपछि अर्काे राजनीतिक विचारको व्यक्ति वा दल सत्तामा आउँदासाथ स्वाभाविक रूपमा द्वन्द्व चलिहाल्छ । कर्मचारीले राजनीति गर्दाको परिणाम पनि हो, सचिवदेखि स्थानीय कार्यकारीसम्मको ‘खसी बजार मेला’ ।

भनिन्छ, राजनीति र प्रशासन दुवैको लक्ष्य र उद्देश्य वास्तवमा जनहित र जनताको सेवा नै हो । सेवा आफू र आफ्नाको गरे कि देश र जनताको गरे भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ । सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक रूपमा हेर्ने हो भने यी दुवै (राजनीति र प्रशासन) देश र जनताका लागि हुन् । राजनीति सबै नीतिहरूको मूल नीति हो अनि देशका सबै नीति मूलतः राजनीतिक तहबाटै बन्ने भएकाले यसलाई मुख्य मानिन्छ । 

प्रशासन राजनीतिभन्दा माथि हुँदैन भन्ने मान्यता छ । राजनीतिक तहबाट देशका नीति तथा कार्यक्रम तय हुन्छन् । प्रशासनिक तहबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिन्छ । वास्तवमा जनतालाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्वाद चखाउने पनि कर्मचारी नै हुन्छ । कर्मचारीले जनताको घरदैलीमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्छन् । वास्तवमा राजनीति (नेता)ले राज गर्ने हो भने प्रशासनले शासन गर्ने हो ।

कुनै पनि देशको शासन त्यो देशको कर्मचारीतन्त्रभन्दा राम्रो बन्न सक्दैन । त्यसैले कर्मचारी प्रशासन सबल, सक्षम, निष्पक्ष, जनमुखी हुनुपर्छ । यो ‘जनताको दुःखसुखको साथी’ बन्न सक्यो भने जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्छन्, तर त्यस्तो कर्मचारी संयन्त्र बन्नका आवश्यक धेरै सर्तमध्ये राजनीतिक प्रभावहीनता एक हो । त्यसो त राजनीतिबाट अलग गराउनासाथ प्रशासनमा सुधार आउँछ भन्नेचाहिँ होइन । राजनीतिले प्रशासन सुधार गर्न सक्छ, तर प्रशासनले राजनीतिमा सुधार ल्याउने ल्याकत राख्न सक्दैन । 

म्याक्स बेवरले परिकल्पना गरेकै कर्मचारीतन्त्रका विशेषता लिएर आजको कर्मचारीतन्त्र अगाडि बढेको छ । एआईको विकास भइसकेको अवस्थामा पनि कर्मचारीतन्त्रको भूमिका तथा कार्यशैली भिन्न होला तर यसको विकल्प हुन सक्दैन । समयानुकूल परिवर्तित निजामती सेवा आजको आवश्यकता हो । राजनीति र प्रशासन दुवै समयानुकूल परिवर्तन हुनैपर्छ ।

प्रशासन मेरिटोक्रेसीमा आधारित स्थायी प्रवृत्तिको हुन्छ तर राजनीतिक नेतृत्व निश्चित समयावधिका लागि जनमतबाट छनोट भएर आएको हुन्छन् । दुवैका आफ्ना आफ्ना सीमा र शक्ति छन् । प्रशासनमा हुने पेसागत दक्षता र कुशलता राजनीतिज्ञमा हुँदैन, तर राजनीतिज्ञमा हुने पावर प्रशासनमा हुँदैन । त्यही पावरको जुँगे लडाइँ हुँदा पनि द्वन्द्व चल्छ । 

अर्काे ढंगले भन्दा राजनीति र प्रशासन सौता सौताका छोरा र छोरीजस्तै पनि हुन् । बाउ एउटै हुन्, आमा भिन्न तर एउटै परिवारका सदस्य हुन् । मिलेर बस्नुपर्ने हो तर प्रायः झगडा गरिरहन्छन् ।

यो दुनियाँका ठुला परिवर्तन राजनीतिक आन्दोलनबाटै हुने हुन् । प्रशासनले सामान्य सुधारभन्दा बढी गर्न सक्दैन तर त्यो परिवर्तन टिकाउन प्रशासन एक्लैले सक्दैन । प्रशासनलाई कुन दिशातिर डो¥याउने भन्ने लगाम राजनीतिकै हातमा रहेको हुन्छ । त्यसैले प्रशासनलाई ‘अरबी घोडा’ को संज्ञा पनि दिइन्छ । अरबी घोडामा चढ्ने मान्छे कुशल छ भने ठिक ठाउँमा पु¥याउँछ तर सिकारु छ र अनावश्यक हप्की–दप्की मात्र गर्छ भने घोडाले कतिबेला लडाउँछ भन्ने पत्तै हुँदैन । तसर्थ प्रशासन सुधार गर्न सबल सक्षम र नैतिक राजनीतिक संयन्त्र हुन जरुरी छ । 

जागिर सेवा होइन, जीविकोपार्जनका लागि कर्मचारी तलब खान्छन् । रिटायर्ड भएपछि पनि पेन्सन खान्छन्, तर राजनीति सेवा हो । सेवाभावले राजनीतिमा आउने हो । कमाउन र जीविकोपार्जनको स्रोत बनाउन कोही राजनीतिमा जोडिने होइन ।

राजनीति र प्रशासनको विभाजनका कुरा गर्दा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति उड्रो विल्सनलाई बिर्सन मिल्दैन । विल्सनले ‘द स्टडी अफ् एडमिनिस्ट्रेसन’ शीर्षकको लेखमार्फत राजनीति र प्रशासनको विभाजनको धुमिल रेखा देखाउने काम गरे । त्यसो त राजनीति र प्रशासन भिन्न होइनन् । यिनीहरूबिच सहसम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने मान्यता पनि छ । डेमिङ र उड्रफले राजनीति र प्रशासनको सहसम्बन्ध रहेको कुरा गर्दै ‘नट सेपरेट बट हार्मोनी’ भन्ने सिद्धान्त पनि अघि सारेका छन् । कर्मचारीतन्त्रलाई कतिपयले ‘नन इलेक्टेड सिनेट’ पनि भन्ने गरेका छन् । यी दुवै उस्तै हुन्, तर एउटै होइनन् । धेरै काम एउटै टेबलमा बसेर गर्छन् तर आफ्नै सीमा छन् । ‘पावर एक्सर्साइज’ गर्ने क्रममा एकले अर्काको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्दा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।

एकै घरमा बस्ने लोग्ने–स्वास्नी जस्तै हुन्, प्रशासन र राजनीति । एउटै बिस्तारामा सुत्छन् तर भिन्न हुन् । केही कार्य समान किसिमका भए पनि भिन्न प्रकृतिका हुन्, समृद्विको जन्म हुन यी दुवै आपसमा मिल्नैपर्छ । जसरी पेटमा गर्भ बोकेर आमाले बच्चाको जन्म दिन्छिन्, त्यस्तै प्रशासनले प्रशव पीडा भोगेर समृद्धि र विकासलाई जन्माउँछ । राजनीतिविना प्रशासनले मात्र समृद्धिको गर्भधारणा गर्न सक्दैन । अतः राजनीति ‘बाउ’ हो भने प्रशासन ‘आमा’ । राजनीति भाले भूमिकामा रहन्छ, प्रशासन पोथी भूमिकामा । फूल पार्ने, बच्चा कोरल्ने र हुर्काउने काम पोथीले गरे पनि टोल थर्काउने गरी बास्दैन । बास्ने, टोल थर्काउने र निद्राबाट ब्युँझाउने काम भालेको हो । राजनीतिका कामभन्दा कुरा धेरै हुन्छन्, तर प्रशासन कुराभन्दा काम बढी गर्ने क्षेत्र हो ।

अर्काे ढंगले भन्दा राजनीति र प्रशासन सौता सौताका छोरा र छोरीजस्तै पनि हुन् । बाउ एउटै हुन्, आमा भिन्न तर एउटै परिवारका सदस्य हुन् । मिलेर बस्नुपर्ने हो तर प्रायः झगडा गरिरहन्छन् । मिलेर बसे भने परिवार फूलबारीजस्तै बन्छ । झगडा गर्न थाले काँडाघारी !

(लेखक पन्थी नेपाल सरकारका शाखाअधिकृत (न्याय सेवा) हुन् ।)