मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्रका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको योजना अलपत्र बनेको छ । पछिल्लो समय प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनौट गरी वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।

विगत ८ महिनादेखि प्रदेश सरकार जग्गा प्राप्तिका लागि इआइए प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छ । सो प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न विनियोजन गरेको बजेटसमेत खर्च गर्ने अवस्था छैन ।

विगत ५ वर्षदेखि प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण अन्तर्गत विनियोजन गर्दै आएको बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५औ०७६ देखि प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले सोही योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ का प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र, भवन तथा आवास निर्माण शीर्षक अन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा प्रदेश सरकारले २ वटा शीर्षक अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रादेशिक संरचना निर्माणलाई जोडतोडका साथ अघि बढाएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले डिजाइन र ड्रइङ शीर्षक अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ र प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक मुख्यालयसहितका संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनौट गरी भोगाधिकारका लागि संघीय सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गरे पनि भोगाधिकार प्राप्त हुन नसकेपछि सो आर्थिक वर्षको बजेटसमेत फ्रिज भयो ।

यसअघि ५ तले भवन निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी थियो । तर सो क्षेत्रमा वन कम्प्लेक्स, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केही अन्य कार्यालय भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएपछि अन्तिम समयमा पुगेर ठेक्का आह्वान रोकिएको थियो ।

यसअघि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा आवास, प्रदेशसभा भवन निर्माणको योजना कार्यान्वयनका लागि हेटौंडा–२ मै निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलको नेतृत्वको सरकारले हेटौंडा–२ स्थित मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासदेखि वन कम्प्लेक्स हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको कार्यालय रहेको क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि टुक्राटुक्रामा डीपीआर समेत गरिएको थियो ।

सो क्षेत्रमा ५ तले भवन निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी थियो । तर सो क्षेत्रमा वन कम्प्लेक्स, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केही अन्य कार्यालय भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएपछि अन्तिम समयमा पुगेर ठेक्का आह्वान रोकिएको थियो ।

सो ठेक्का रोकेर प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले हेटौंडा–१६ मा प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि जग्गा छनौट गरेर संघीय सरकारसमक्ष भोगाधिकारका लागि पत्र पठाएको थियो । २०७८ फागुनमा जग्गा छनौट गरी भोगाधिकारको माग गर्दै संघीय सरकार समक्ष पत्राचार गरे पनि २० महिनापछि मात्र संघीय सरकारले जवाफी पत्र पठाएको थियो । गत आमनिर्वाचन पछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको ताकेतामा संघीय सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गर्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कहाँ पुग्यो जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया ?

संघीय सरकारको पत्राचार अनुसार प्रदेश सरकारले हेटौंडा–१६ हटियास्थित ५४ बिघा जग्गामा प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणका लागि इआइएको काम अघि बढाएको थियो । गत असारबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन तथा शहरी विकास कार्यालय मकवानपुरले सो जग्गाको इआइए गरिरहेको छ ।

प्रदेश संरचना बनाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हटियाको कित्ता नम्बर १९६ मा रहेको ५४ बिघा जमिनको मात्र संघीय सरकारबाट ईआईए तयार पार्न अनुमति प्राप्त भएको थियो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले हेटौंडाको हटियामा प्रादेशिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) को प्रक्रिया थालेको हो ।

२० लाख रुपैयाँ लागतमा सो कार्यालयले रिसर्च एण्ड डिजाइन ल्याव प्रा.लि. काठमाडौँ मार्फत् इआइएको काम अघि बढाएको भवन तथा शहरी विकास कार्यालय हेटौंडाका सव इन्जिनियर वस्ती ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार सो कम्पनीले संरचना निर्माणस्थलको वातावरणीय सहित आर्थिक, सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

प्रदेश संरचना बनाउन नसक्दा अहिले एक मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका अरु मन्त्रालय र कार्यालयहरु संघीय सरकारका विभिन्न भवनबाट सञ्चालनमा छन् । प्रदेश सरकारका केही प्रादेशिक कार्यालय लाखौँ खर्च गरेर भाडाको घरमै राखिएको छ ।

कम्पनीले प्रारम्भिक रुपमा प्रतिवेदन पेस गरेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन करेक्सनको काम भइरहेको उनले बताए । आगामी चैत मसान्तसम्ममा प्रतिवेदनको काम पूरा गर्नेगरी काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कम्पनीले पानी, ढल, तथा भवन निर्माण पश्चातको व्यवस्थापन विषयमा प्रतिवेदन तयार पार्ने छ । 

सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेसँगै प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाउने भवन तथा शहरी विकास कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए । जग्गा प्राप्तिपछि सो क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरी डिजाइन र ड्रइङको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश संरचना बनाउन नसक्दा अहिले एक मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका अरु मन्त्रालय र कार्यालयहरु संघीय सरकारका विभिन्न भवनबाट सञ्चालनमा छन् । प्रदेश सरकारका केही प्रादेशिक कार्यालय लाखौँ खर्च गरेर भाडाको घरमै राखिएको छ ।

जग्गा प्राप्त नहुँदै मार्केटिङमा मुख्यमन्त्री

संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिको काम पूरा नहुँदै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल मार्केटिङमा उत्रिएका छन् । इआइएको काम नसकिँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्त भएको बताउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्त भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षबाटै निर्माण कार्य अघि बढाउने बताएका थिए । गत फागुन १६ गते एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश सरकार मातहत जग्गाको स्वामित्व प्राप्त भएको बताएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले यसै वर्षबाट काम सुरु गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै आफू विगतदेखि नै हेटौंडामा प्रदेश राजधानी बनाउन नहुने पक्षमा रहेको र अहिले पनि सो पक्षमा रहेको प्रस्ट पारेका थिए । तर, हेटौंडा प्रदेश राजधानी कायम भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेमा आफू प्रतिवद्ध भएर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले प्रदेश सरकारको संरचनाहरु निर्माणको लागि काम अघि बढाइसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘म विगतदेखि नै हेटौंडा राजधानी बनाउने पक्षमा थिइनँ । अहिले पनि म हेटौंडाको पक्षमा छैन । तर, प्रदेशसभाले हेटौंडालाई राजधानी तोकिसकेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । प्रदेश सरकार मातहत जग्गा आइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै निर्माणको चरणमा अघि बढ्छौँ ।’