काठमाडौँ । राजनीतिक समीकरण फेरबदलसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई हटाएका छन् । उनले नयाँ समीकरण अनुसार चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।

पछिल्लो घटनाक्रमले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेमा चासो बढाएको छ । किनकि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमात्र बहिर्गमनमा परेनन्, उनको दल नै सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल हुन बाँकी नै छ । यस बिचमा सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिएको र नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार पुनर्गठन भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि परिमार्जन हुने हो कि भन्ने आशंका बढ्दो छ ।

• विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता अब के हुन्छ ?

सत्ता साझेदार मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे संसद्मा टेबल गरिएको विनियोजन विधेयक के हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको बताउँछन् ।

‘पहिला मन्त्रीको टुङ्गो लाग्नुपर्‍यो, त्यसपछि प्रस्तावित विनियोजन विधेयक के हुन्छ भन्ने टुङ्गो लाग्ला,’ मुख्य सचेतक पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘संसदीय नियमावली अनुसार प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमाथि संसद्मा उठेको प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ विभागीय मन्त्रीले नै दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीकै टुङ्गो नलागेसम्म यस विधेयकमाथिको छलफल अघि बढ्दैन ।’

प्रस्तुत विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएका थिए । सरकारको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलका सम्बन्धमा फागुन २१, २२, २३ र ३० गते र चैत १, २ र ४ गते नियमिति छलफल हुने भनिएको थियो ।

तर, राजनीतिक उतारचढावका बिच पूर्वनिर्धारित संसद् बैठक बस्दै नबसी स्थगन हुन पुग्यो । संघीय संसद् सचिवालयले फागुन २४ गते बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बैठकको अर्को मिति तोकेको छ ।

• संसद्बाट फिर्ता हुने सम्भावना प्रबल

आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने मन्त्री नै हटिसकेपछि जिम्मेवारीका हिसाबले पनि अब त्यसको औचित्य सकिएको सङ्केत पाण्डेले गरे ।

‘फागुन २४ गतेका लागि संसद्को बैठक डाकिएको छ । पहिला मन्त्रीको टुङ्गो लगाऊँ, त्यसपछि विनियोजित विधेयकका बारेमा के गर्ने भन्ने सोचौँला,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

सत्ता गठबन्धनबिच कुन मन्त्रालय कुन पार्टीले लिने भन्नेबारे आजभोलिमै टुङ्गो लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

• को बन्दैछ नयाँ अर्थमन्त्री ?

सत्ता साझेदार पार्टीहरूबिच गृह र अर्थ मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा रस्साकस्सी देखिएको छ । सत्ता साझेदारीमा जान तयार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फेरि पनि उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । त्यो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा माओवादी र एमालेमध्ये कुनै एक दलले नेतृत्व पाउन सक्छन् ।

गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाए अर्थ मन्त्रालय एमालेले पाउने अवस्थामा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र माओवादीले पाउने भएमा उपमहासचिव वर्षमान पुनको चर्चा छ । तथापि, यसको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।

रास्वपाले अर्थ मन्त्रालय पाउने अवस्थामा डा.स्वर्णिम वाग्लेको समेत नाम चर्चामा छ । तथापि, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले हालसम्म मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्गो नलागेको दाबी गरेका छन् ।

‘अहिले मन्त्रालय बाँडफाँटमा विषय प्रवेश भइसकेको छैन,’ पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘फलानाले गृह माग्यो, तिलानाले यो माग्यो भनेर बाहिर आएका प्रचार र दाबी दुवै झुटा हुन् ।’

शक्ति बाँडफाँट अघि कुन पार्टी सरकारमा सामेल गर्ने भनेर नेताहरूबिच आन्तरिक छलफल भइरहेको बताउँदै महासचिव पोखरेलले दलको टुङ्गो लागेपछि बल्ल मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयले प्रवेश पाउने बताए ।

शक्ति बाँडफाँटका लागि चार दलमा बनेको कार्यदलका सदस्य समेत रहेका पोखरेलले अहिलेसम्म चार दलबाहेक सरकारमा सहभागी हुन चाहने दलहरूको मनस्थिति बुझ्ने काम मात्र भएको बताए ।