काठमाडौँ । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि हलचल ल्याएको छ । नयाँ समीकरण अनुसार विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री असुरक्षित देखिएका छन् ।

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै मधेस प्रदेशको स्थायित्वमा पनि प्रश्न उठेको छ । मधेस प्रदेशमा सरोज यादवको नेतृत्वमा सरकार छ । मुख्यमन्त्री यादव जसपाका हुन् । उनलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, माओवादीको साथ थियो ।

अहिले बनेको चार दलको गठबन्धनले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई जोगाउन सक्दैन । चार दलमध्ये एमालेको २४, माओवादी केन्द्रको ९ र जनमतको १९ सांसद छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रदेशमा उपस्थिति शून्य छ ।

मधेस प्रदेशसभामा एमाले, माओवादी र जनमतको सांसद जोड्दा ५२ हुन्छ । त्यसमध्ये एमालेबाटै प्रदेश सभाका सभामुख छन् । उसलाई मतदानको अधिकार हुँदैन । त्यसैले सत्ता गठबन्धनसँग ५१ सांसदमात्र बाँकी रहन्छन् । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनलाई अझै तीन जना सांसद अपुग छ ।

प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी मधेस प्रदेशसभामा १०७ सांसद छन् । मधेस प्रदेश सभामा पहिलो पार्टी बनेको एमालेको २३ सिट छ भने दोस्रो दल बनेको कांग्रेसको २२, तेस्रो दल जसपाको १९, चौथो दल जनमतको १३, पाँचौँ दल लोसपाको ९, छैटौँ दल माओवादी केन्द्रको ८, सातौँ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ । ३ जना स्वतन्त्र सांसदसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक–एक सिट छ ।

तीन जना स्वातन्त्र सांसद वा एक सिटे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाउन सकेमा तत्कालका लागि एमाले–माओवादी गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । तर त्यो टिकाउ हुँदैन । जसपाका एक जना कार्यकारिणी सदस्यले भने, ‘हामीलाई मधेसमा ५४ सिट पु¥याउन गाह्रो छैन, जनमत, कांग्रेस, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नखोजे पनि तीन जना सांसदको व्यवस्थापन हुन्छ तर त्यो सरकार टिकाउ हुँदैन, जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ ।’

सत्ता गठबन्धनमा लोसपा, जनमत, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई ल्याउन प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै ती नेताले यी दल आएपछि मधेसमा त्यति समस्या नहुने बताए ।

तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुनका लागि मधेस प्रदेशको कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहले भने, ‘गठबन्धनमा सहभागी हुने नहुने विषय मधेस प्रदेशसँग जोडिन्छ, विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएन, यसपटक पनि त्यस्तै सम्झौतामा जनमत पार्टी फस्दैन ।’

मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमतको दाबी सुरुदेखि नै रहेको उनको भनाइ छ । यसपटक मधेस सरकारको नेतृत्वका बारेमा स्पष्ट कुरा नभएसम्म गठबन्धनको अन्य विषयमा कुरा नहुने उनले बताए ।

लोसपाको पनि त्यही अडान छ । मधेस प्रदेशमा आलोपालोको सहमति पहिला नै भएको तर जसपाले विभिन्न बहानामा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको लोसपाको गुनासो छ ।

लोसपाका उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले भने, ‘यसपटक जसपाको मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिन सकिँदैन ।’ यसअघि पनि मुख्यमन्त्री सरोज यादवले संसद्मा विश्वासको मत लिन लाग्दा गठबन्धनकै दलहरूले मत दिन नमानेको स्मरण गर्दै उनले त्यतिबेला पहिला सरकार बचाऔँ, अनि थप छलफल गरौँला भनिएको दाबी गरे । अब कुनै पनि बहानामा जसपालाई मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने पक्षमा लोसपा नरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

जसपा पनि मधेस प्रदेशको नेतृत्व छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनका लागि नै जसपा नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएको हो । जसपाका एक नेताले भने, ‘यो गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन, हाम्रो ध्यान भनेको मधेस प्रदेशमै हो, हाम्रो लागि प्राथमिकताको विषय संघीय सरकार होइन ।’ मधेस प्रदेशको नेतृत्व आफ्नो हातबाट जाने अवस्था आएमा जसपा अहिलेको गठबन्धनमा नबस्ने ती नेताको भनाइ छ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनमा जसपा नेपाल सामेल भइसकेको छ भने जनमत पार्टी र लोसपा पनि सामेल हुन सकारात्मक छन् । तर यी तीनै दलले मधेस सरकारको नेतृत्वको विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् । जसले गर्दा एमाले–माओवादीलाई यी तीनवटै दलको साथ लिन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।