काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सन् २०११ मा घरेलु कामदार सम्बन्धी महासन्धि ‘सी–१८९’ पारित गरेको थियो । घरेलु कामलाई व्यवस्थित, सम्मानित, मर्यादित पेसा बनाउन र घरेलु कामदारलाई उचित पारिश्रमिक, अतिरिक्त काम बापतको थप पारिश्रमिक लगायतका विषय उक्त महासन्धिमा उल्लेख छन् ।

यो महासन्धि आईएलओका सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गर्नुपर्छ । तर, नेपालले हालसम्म उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्न सकेको छैन । नेपाल सन् १९६६ मा आईएलओको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो ।

सन् २०११ मा लागु गरेको ‘डोमेस्टिक वर्कर्स कन्भेन्सन, २०११ (नम्बर–१८९)’ नेपालले अहिलेसम्म अनुमोदन गर्न नसकेको हो । उक्त महासन्धि अनुमोदन गराउन सरोकारवाला निकायले विगतदेखि नै दबाब तथा लबिङ गर्दैै आएका छन् ।

उक्त महासन्धि अनुमोदनका लागि नेपालमा आप्रवासी कामदारहरूको हक, हितको लागि काम गर्दै आएको छाता संगठन एनएनएसएम, आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) नेपाल लगायतले लबिङ गर्दै आएका छन् ।

महासन्धिमा के छ ?

उक्त महासन्धि घरेलु कामदारको हक, हित तथा सुरक्षाका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । आईएलओको तथ्याङ्क अनुसार संसारभर ६ करोड ७० लाख घरेलु कामदार छन् । तिनले विश्व श्रमशक्तिको ठुलो हिस्सा ओगटेका छन् । उक्त महासन्धिले घरेलु कामदारका मौलिक अधिकारहरूको पुष्टि गर्नुका साथै घरेलु कामदारका लागि न्यून श्रम मापदण्ड निर्धारण गर्दछ ।

यो महासन्धि अनुमोदन गरेको खण्डमा घरेलु कामदारका लागि समुचित काम तथा आवासको अवस्था, मानव अधिकारको सम्मान, मौलिक हक तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण हुने आईएलओको ठहर छ ।

यो महासन्धिले घरेलु कामदारलाई नोकर, सहयोगी, सेवक, मेईड लगायतको रूपमा व्यवहार गरेको खण्डमा अन्यायपूर्ण, विभेदपूर्ण, अनादरपूर्ण, अमर्यादित मानेको छ । आईएलओको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा प्रत्येक २५ जनामा १ जना महिला कामदार घरेलु कामदार रहेको जनाएको छ ।

कामको प्रकृतिले धेरै घरेलु कामदार अलग्गै काम गर्छन्, जहाँ उनीहरूको कामको अवस्था तथा शोषण, हिंसा तथा दुर्व्यवहारको निरीक्षण वा निगरानी नगण्य मात्रामा हुने गरेको आईएलोको ठहर छ । कतिपयले शारीरिक, मौखिक तथा यौनिक हिंसा, आरामको अभाव, ज्याला नपाउने अवस्था जस्ता दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको आईएलओको दाबी छ ।

उक्त महासन्धिले यी कुराको अन्त्य तथा बाध्यकारी श्रमलाई सम्बोधन गर्नें दिशामा लैजाने जनाएको छ । यो महासन्धि अनुमोदन गरेको खण्डमा घरेलु कामदारका लागि समुचित काम तथा आवासको अवस्था, मानव अधिकारको सम्मान, मौलिक हक तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण हुने आईएलओको ठहर छ ।

आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास) नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विजया कुमारी राई श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी घरेलु कामदार समस्यामा परिरहेको बताइन् । ‘पीडितहरूको डेटा हेर्दा घरेलु कामदार नै समस्या परेको देखिन्छ । उनीहरूलाई सुुरक्षा प्रदान गर्न सकिएको छैन । उनीहरूले आधारभूत मानव अधिकार नै पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो देशमा केही प¥यो भने हामी छौँ । तर, बाहिर गएका दिदीबहिनीलाई समस्या पर्दा कसले हेर्ने ? विदेशमा दिदीबहिनीलाई सुरक्षा दिन हामीसँग कुनै कानुन छैन ।’ यदि त्यो महासन्धि अनुमोदन गरेको खण्डमा उनीहरूलाई त्यो महासन्धिले सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने उनको भनाइ छ ।

महासन्धि अनुमोदन हुन नसक्नुको कारण

नेपालले अहिलेसम्म महासन्धि अनुमोदन गर्न नसक्नुको कारण आफ्नै देशको घरेलु कामदार व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउन नसक्नु नै रहेको श्रेष्ठले बताइन् ।

‘देशमा भएका घरेलु कामदारलाई सुरक्षित गर्न सकेको छैन । सरकारले लागु गरेको न्यूनतम १७ हजार तलबसमेत दिन सकेको छैन । मान्छेहरूले १० हजार पनि दिन सकेका छैनन् । त्यो लागु गर्न नसक्दा सरकारले ऐन ल्याउन सकेको छैन । ऐन ल्याउन नसक्दा महासन्धिसमेत पारित गर्न सकेको छैन । अहिले सबै धनीहरूको घरमा घरेलु कामदार छन्,’ उनले भनिन् ।

सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकाले अनुमोदन हुन नसकेको र अनुमोदन नहुँदा घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालले २०७३ सालदेखि महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन रोक लगाएको छ । यही कारणले समेत महासन्धि अनुमोदन हुन नसकेको उनी बताउँछिन् ।

महासन्धि अनुमोदन गर्नु भनेको घरेलु कामदारमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु सरह हुने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताइन् । ‘महासन्धिमा सिप सिकेर जानुपर्छ, भाषा सिकेर जानुपर्छ भन्ने छ । अनुमोदन गरियो भने यी सबै काम गरेरमात्रै बाहिर पठाउनुपर्छ । यस्तो काम गर्नुभन्दा सरकारले प्रतिबन्ध नै होस् भन्ने चाहनामा छ,’ उनले भनिन् ।

श्रम विज्ञ डा. मीना पौडेलले घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने बताइन् । कामदारमाथिको प्रतिबन्ध नहटाएर राज्यले घरेलु कामदारमाथि सामाजिक विभेद गरिरहेको उनको आरोप छ । उनले उक्त महासन्धि जति सक्दो चाडो पारित गरेर घरेलु कामदारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् ।

दक्षिण एसियाली ट्रेड युनियन महासंघका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले नेपालमा अरूले मान्छ कि मान्दैन भनेर हेर्ने प्रवृत्तिले समस्या भइरहेको बताए । यतिका वर्षसम्ममा पनि महासन्धि अनुमोदन हुन नसक्नु राज्यको लाचारीपन भएको उनको भनाइ छ । नेपालले महासन्धि अनुमोदन गर्न नसकेको अवस्थामा अन्य देशले नेपाली कामदारलाई कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

सरकारले अहिले विदेशबाट आएको पैसा तथा रेमिट्यान्स मात्रै गनेर बसेको भन्दै उनले दिनहुँ आइरहेका शव नहेरेको भन्दै राज्यमाथि प्रश्न उठाए ।

श्रम विज्ञ डा. मीना पौडेलले घरेलु कामदारमाथि प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनुपर्ने बताइन् । कामदारमाथिको प्रतिबन्ध नहटाएर राज्यले घरेलु कामदारमाथि सामाजिक विभेद गरिरहेको उनको आरोप छ । उनले उक्त महासन्धि जति सक्दो चाडो पारित गरेर घरेलु कामदारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताइन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले महासन्धि अनुमोदनको लागि तयारी भइरहेको बताए । महासन्धिको मूल्याङ्कन भइरहेको भन्दै जति सक्दो चाँडो अनुमोदन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको उनले बताए ।

श्रम मन्त्रालयमा महासन्धिहरूबारे हेर्ने महाशाखा श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख उपसचिव प्रकाश अधिकारीले केही समय अगाडि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा तीन वर्षभित्र सरकारले ९ वटा महासन्धि अनुमोदन गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका थिए । उनका अनुसार महासन्धि ‘सी–१८९’ २०८१÷०८२ मा अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।

अहिले समिति बनाएर, एक्सन प्लान बनाएर सबैको बिचमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको अधिकारीको भनाइ थियो । ‘सुरुमा ग्याप एनालाईसिस गर्नुपर्छ । त्यो भनेको कन्भेन्सनको प्रावधान के छ, हामीसँग अहिले विद्यमान प्रावधान के छ । र त्यो बिचमा के ग्याप छ, त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको आधारमा सबै सरोकारवालालाई राखेर यस्तो प्रावधान छ, यसमा तपाईहरूको धारणा के हो भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’

त्यसपछि त्यो रिपोर्टलाई समितिमा छलफल गरिने र  यसको पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने कारण, नबन्दा पर्ने फरक लगायतका विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ थियो । यी विषयमा छलफल गरेर विस्तृत प्रतिवेदन बनाइनेछ । यसमा कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका अन्तरमन्त्रालयबाट समेत राय लिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिएको रायलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ ।

उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालको कानुन तत्कालै त्यही आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यसमा बिस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । अब तीन वर्षभित्रमा ९ वटा महासन्धि अनुमोदन गर्ने गरी अघि बढेको र यसले थप महासन्धि अनुमोदनको लागि समेत सहजता हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।