विराटनगर । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा अचानक फेरबदल आएसँगै कोशी प्रदेश सरकार गिराउने र बनाउने खेल फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालत पुग्ने सम्भावना बढेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार फेर्ने कसरत आजैबाट सुरु भइसकेको केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस सहितको गठबन्धनलाई परिवर्तन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रमा एमाले, रास्वपा र जसपालाई साथमा लिएर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिसकेका छन् । सोही गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।

‘कोशीमा अब नयाँ सरकार बन्छ । गठबन्धन नै परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई माओवादीसहित ४७ सांसदको समर्थन रहेकोमा माओवादीको सांसद संख्या घट्नेबित्तिकै सरकार अल्पमतमा परेको भण्डारीको जिकिर छ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्ने उनको दाबी छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशीमा पनि सरकार परिवर्तन हुने बताए । तर, मुख्यमन्त्री केदार कार्की निकटस्थहरुले भने राजीनामा दिन आवश्यक नभएको र विश्वासको मत लिन पनि नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

‘यो सरकार सांसदहरुको समर्थनमा बनेको हो । दलले समर्थन गरेको सरकार भएमात्रै समर्थन फिर्ता लिने व्यवस्था दलसम्बन्धी ऐनमा छ । त्यसो हुँदा अहिले विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नै  छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै मध्यावधिमा जानसक्ने उक्त स्रोत बताउँछ ।

यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।
तर, कोशी प्रदेशमा यो अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको दाबी छ । सोही धाराको उपधारा (४) मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२०७९ को निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशसभाको १४ महिनाको अवधिमा पाँच वटा सरकार बनिसकेको छ । यसअघि प्रदेशसभाबाट सरकार गठन भएको विषय दुई पटक सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो र दुईपटक नै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको यही प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्री कार्की विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने मुडमा छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ गठबन्धनबाट फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेमा अनौठो मान्नु नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

२०७९ को निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशसभाको १४ महिनाको अवधिमा पाँच वटा सरकार बनिसकेको छ । यसअघि प्रदेशसभाबाट सरकार गठन भएको विषय दुई पटक सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो र दुईपटक नै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

जसमा २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे । थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते बर्खास्त गरिदियो । त्यसपछि ठुलो दलको हैसियतमा एमालेले सरकार गठन गरेको थियो तर उक्त सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजीनामा दिए । त्यसपछि केदार कार्कीको नेतृत्वमा संविधानको धारा २६८ (५) अन्तर्गत सरकार गठन भएको हो ।