काठमाडौँ । नेपाल सरकारले बन्देज लगाएपनि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले आफूखुशी विद्यालयबाटै पुस्तक, स्टेशनरी तथा झोला बिक्री गरिरहेका छन् । 

नेपाल सरकारको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ अनुसार कुनै पनि विद्यालयले विद्यालय हाताबाटै पुस्तक, स्टेशनरी तथा अन्य वस्तुहरु बेचबिखन गर्न बन्देज गरेको छ । 

निर्देशिकाको परिच्छेद ४ को दफा ४ को उपदफा ४.४.६ मा विद्यालय आफैले पाठ्यपुस्तक तथा स्टेशनरी खरिदविक्री गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
 
निर्देशिकाले बन्देज लगाएपनि अधिकांश निजी विद्यालयहरुले अहिले पनि विद्यालय हाताबाटै पाठ्यपुस्तक, स्टेशनरी तथा किताब बोक्ने झोलासमेत बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । 

मंगलबार साँझ एक अभिभावकले रातोपाटीमा सम्पर्क गरी निजी विद्यालयले जबरजस्ती विद्यालयबाटै किताब, कापी लगायतका शैक्षिक सामग्री र झोला किन्न बाध्य पारेको भन्दै गुनासो गरे । 

रियालिटी चेक गर्नका लागि हामी बुधबार बिहान ११ बजे कुपण्डोलस्थित नाइटिङ्गेल इन्टरनेशनल सेकेण्डरी स्कुलमा पुग्यौँ । 

विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम चलिरहेको थियो । विद्यार्थी भर्ना भएसँगै उनीहरुलाई विद्यालय परिसरबाटै पुस्तक तथा स्टेशनरी मात्रै होइन पुस्तक बोक्ने झोलासमेत किन्न बाध्य पारिँदै थियो ।
 
हामी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्न खाजेको अभिभावक बनेर गयौँ । कक्षा ३ मा भर्ना हुनका लागि चाहिने पूर्वाधार तथा सेवा र शुल्कबारे जानकारी माग्यौँ । 

विद्यालयको रिसेप्सनमा रहेका कर्मचारीले कक्षा ३ मा भर्ना हुनका लागि पहिले इन्ट्रान्स एक्जाम दिनुपर्ने बताइन् । 

कक्षा ३ मा भर्ना हुनका लागि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने र त्यसका लागि ३ सय रुपैयाँ लाग्ने बताइन् । इन्ट्रान्समा उत्तीर्ण भएपछि भर्ना शुल्क १८ हजार तिर्नुपर्ने कुरा बताइन् । 

त्यसैगरी मासिक शुल्कवापत ३ हजार ६ सय तिर्नुपर्ने सुझाइन् र त्यसको ‘डिटेल्स’ दिइन् । भर्ना र पहिलो महिनाको मासिक शुल्कबापत २१ हजार ६ सय रुपैयाँ तत्कालै तिर्नुपर्ने ती कर्मचारीले बताइन् । 

हेर्नुहोस् विद्यालयको शुल्कसम्बन्धि विवरण

यो शुल्कभित्र के के समावेश छ भनेर हामीले ती कर्मचारीलाई सोध्यौँ । उनले भर्ना र वार्षिक शुल्कमात्रै समावेश भएको जानकारी दिइन् । तर उनले विद्यालयबाटै पुस्तक, झोला र डायरी लिनुपर्ने बताइन् । यद्यपि त्यसको लागि थप शुल्क तिर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन् ।

त्यसपछि हामी विद्यालय हाताभित्र प्रवेश ग¥यौँ जहाँ अभिभावकलाई हाता भित्रबाटै झोला बिक्री भइरहेको थियो । यद्यपि विद्यालयले भने चलाखी गरेर मेगा स्टेशनरीको नामबाट झोला तथा डायरी बिक्री गरिरहेको रहेछ । 

त्यसपछि हामी विद्यालयका सञ्चालकलाई भेट्न पुग्यौँ । यो विद्यालयको सञ्चालक हुन् पूर्व सांसद टिएल चौधरी । उनी आफ्नो कार्यकक्षै भेटिए । उनी संस्थापक अध्यक्षका रुपमा यस विद्यालयमा छन् ।

हामीले उनलाई सुनायौँ कि अभिभावकले विद्यालय हाताबाटै पुस्तक तथा झोला किन्न बाध्य पारेकोबारे रातोपाटीलाई गरेको गुनासो । तर उनी अभिभावकको गुनासोप्रति शुरुमा सहमत नै भएनन् । 

सुरुमा विद्यालयले झोला तथा पुस्तक विक्री नै नगरेको चौधरीले जिकिर गरे । तर हामीले ‘प्रमाण तपाईंको नाकै मुनी छ’ भनेपछि आफूले नभएर स्टेशनरीले बेचिरहेको दाबी गरे । उनले एक स्टेशनरी पसलले पुस्तक र झोला बिक्री गरिरहेको दाबी गरे । जबकी संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ अनुसार विद्यालय हाताबाट कसैले पनि यस्ता सामग्री विक्रीवितरण गर्न नपाइने बारे जानकारी गरायौँ । तर पनि त्यसमा विद्यालयको संलग्नता नरहेको भन्दै उनी पन्छिन खोजे । 

सुरुमा विदालयले झोला बिक्री नै नगरेको बताएका चौधरी पछि भने चिप्लिए । जुन स्टेशनरीको नामबाट झोला तथा डायरी विक्री भइरहेको छ, त्यो उनको भतिजको हो । अहिले विद्यालयले स्कूल ब्यागमा पनि विद्यालयको छाप भएकै हुनुपर्ने भन्दै उर्दी जारी गरेको छ, जसका कारण अभिभावकहरु विद्यालयबाटै स्कूल ब्याग किन्न बाध्य भएका छन् । 

४ सयको झोलालाई १ हजार !

नाइटिङ्गेल स्कूलले अहिले विक्री गरिरहेको ब्यागको होलसेल बजार मूल्य ३ सय ५० रुपैयाँदेखि ४ सयको हाराहारीमा पर्छ । सोही गुणस्तरको ब्याग बजारमा खुद्रा किनेपनि ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । तर विद्यालयको लोगो प्रिण्ट गरेकै कारण उक्त ब्यागलाई विदालयले एक हजारमा बिक्री गरिरहेको छ । ब्यागको १ हजार र डायरीको १ सय ५० भन्दै १ हजार १ सय ५० रुपैयाँ विद्यालयले अभिभावकसँग असुल गरिरहेको छ । 

विद्यालयका सञ्चालक टिएल चौधरीले विद्यालयले नबेचेको बताएपनि यो विद्यालयले नै बिक्री गरिरहेको हो । विद्यालयले कुनै फर्म दर्ता गरेरै आफैले पुस्तक तथा झोला विक्री गरिरहेको छ । स्टेशनरीले बेचेको भनेपनि झोला बेच्ने र पैसा लिने काम विद्यालयका कर्मचारीले नै गरिरहेका छन् । 

हामीले सञ्चालक चौधरीलाई झोलावापत कति नाफा हुन्छ भनेर सोध्यौँ । चौधरीले कुनै नाफा नभएको दाबी गरे । यता चौधरीसँगै रहेकी प्रिन्सिपल रञ्जना प्रधानले भने ब्यागकै ८ सय ५० रुपैयाँ परेको दाबी गरिन् । अघिसम्म विद्यालयले ब्याग नै नबेचेको दाबी गरिरहँदा प्रिन्सिपलले खुलासा गरिदिइन् कि झोला त विद्यालय आफैले खरिद गरेको रहेछ । यद्यपि विद्यालय प्रशासनले आफूहरुले झोला किन्न बाध्य नपारेको भन्दै उम्किने प्रयास गरे । 

प्रवेश परीक्षा फारमकै ३ सय रुपैयाँ
 

सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश परीक्षाको शुल्कसम्बन्धि परेको रीटमाथि फैसला गर्दै प्रवेश परीक्षाको फारमका लागि अधिकतम २५ र प्रवेश परीक्षावापत अधिकतम १ सय रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने कानुन बनेको छ । यद्यपि कुपण्डोलको नाइटिङ्गेल इन्टरनेशनल स्कूलले भने प्रति फारम ३ सय रुपैयाँ लिइरहेको र अभिभावकले गुनासो गरेको हामीले सुनायौँ । 

त्यसपछि, चौधरीले ‘कुन अभिभावकलाई अप्ठेरो परेको हो पठाइदिनुस् म फिर्ता दिन्छु भन्दै उम्किन खोजे । तर, विद्यालयमा उजुरी गरेर फिर्ता माग्नुपर्ने जवाफ दिए । 

अझ सर्वोच्च अदालतले कति वर्षअघि फैसला गरेको हो र अहिले महङ्गी कहाँ पुग्यो, त्यो पनि विचार गर्न उनले सुझाए ।

पाठ्यपुस्तक पनि विद्यालयबाटै किन्नुपर्ने !

सामान्यतः पाठ्यपुस्तकहरु किन्दा कम्तीमा १० प्रतिशत छुट पाइन्छ । अझ अधिकांश पुस्तकहरुमा १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म छुट हुन्छ । तर उपत्यकाका अधिकांश विद्यालयले पाठ्यपुस्तक आफै ल्याएर विद्यालयबाटै बेच्ने तर छुट भने नदिने गरेका छन् । नाइटिङ्गेल स्कूलले पनि विद्यालय हाता भित्रैबाट पुस्तक बेचिरहेको थियो । हामी त्यससम्बन्धि तस्विर तथा भिडियो खिच्नका लागि बिक्री भइरहेको स्थानमा पुग्यौँ । तर, पुस्तक बेचिरहेका राकेश नाम गरेका कर्मचारीले हामीलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै क्यामेरा फोडिदिने सम्मको धम्की दिए । 

आफूहरु पत्रकारभन्दा ‘ठूलो’ भएको भन्दै निहुँ नखोज्न चेतावानीसम्म दिन भ्याए । 

हेर्नुहोस् भिडियो ।

नाइटिङ्गेल एउटा प्रतिनिधि विद्यालय मात्र हो । उपत्यकाका अधिकांश निजी विद्यालयले यो वा त्यो बाहाना बनाएर अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने गरेका छन् । नयाँ भर्ना, वार्षिक शुल्क, पुस्तक, स्टेशनरी, झोला लगायतका शीर्षकमा महङ्गो शुल्क लिएर अभिभावकलाई बाध्य बनाएर यस्ता सामग्रीको बिक्री वितरण गरिरहेको छ । तर, अहिले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकारबारे स्पष्ट नीति र निर्देशन नबन्दा यसको अनुगमन र कारवाही हुन सकेको छैन । 

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेको कारण जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि अनुगमन र कारवाही गर्न सकेको छैन । जसका कारण अधिकांश विद्यालयले यसवर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्वीकृति नै नलिई मासिक शुल्कमासमेत वृद्धि गरेका छन् । यद्यपि स्पष्ट नीति र निर्देशन नहुँदा यस्ता विद्यालयहरुको अनुगमन र कारवाही भने शून्यप्रायः नै छ ।