काठमाडौँ । नयाँ गठबन्धनका चार राजनीतिक दलबीच सत्ता सहकार्यका लागि ८ बुँदे सहमति भएको छ ।  सोमबार राति भएको सहमति अनुसार रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा (एमाले) का उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने दलहरुबिच सहमति भएको हो ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरी फागुन २० गते बिदा भएका छन् । अध्यक्षका लागि फागुन २९ गते निर्वाचन गर्ने संसद् सचिवालयको तयारी छ । 

५९ सिटमध्ये माओवादी १८ सिटसहित पहिलो दल छ । यस्तै कांग्रेसको १६, एमालेको १०, एकीकृत समाजवादीको ८, जसपाको ३, लोसपाको १ र जनमोर्चाको १ सदस्य छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १ जना मनोनीत गर्न बाँकी छ ।

आगामी ६ वर्षका लागि श्रीकृष्ण अधिकारी, मनरुपा शर्मा, झक्कुप्रसाद सुवेदी, विष्णुबहादुर विक र रेणु चन्द निर्वाचित भएकी छिन् । नयाँ निर्वाचित सदस्यबाट उम्मेदवार बनाएमा झक्कु बन्ने सम्भावना रहेको नेताहरूले स्वीकारेका छन् । 

अध्यक्षमा नारायण दाहालले पनि दाबी गरेको बुझिएको छ । उनी २०७८ सालमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्य हुन् । उनको कार्यकाल २०८४ मा सकिँदैछ । यदि २०७८ को ब्याचबाट उम्मेदवार बनाएमा वर्तमान उपाध्यक्ष उर्मिला आउने सम्भावना रहेको छ । २०८४ मा कार्यकाल पुरा हुनेमा उर्मिला, नारायण दाहालसहित, जगतबहादुर पार्की, नरबहादुर विष्ट, भुवनबहादुर सुनार, सुरेश आलेमगर रहेका छन् । 

यस्तै २०७६ मा निर्वाचन जितेका सबैभन्दा हाइ प्रोफाइलका नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् । श्रेष्ठबाहेक त्यतिबेला निर्वाचित हुनेमा गंगा बेल्वासे, जगप्रसाद शर्मा, गोपी अछामी, राधेश्याम पासवान, माया प्रसाद शर्मा र तारामान स्वार रहेका छन् । उनीहरूको कार्यकाल २०८२ मा सकिने भएकाले अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना कम रहेको छ । 

यता चार दलबिच भएको सहमति पत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महशुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति भएको भनिएको छ । सरकारको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकारमा सहभागी भएका दलहरूका बिचमा आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने र त्यसरी बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने पनि सहमित भएको छ । नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने भनिएको छ ।