काठमाडौं– स्थिर सरकार, तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धि ।

वामगठबन्धन निर्माणताकाका प्रमुख कार्यसूची ।

यिनै कार्यसूचीमा केन्द्रित एमाले र माओवादी नेताहरूको चुनावी भाषण ।

अनि यिनै कार्यसूचीको सपनासहितको चुनावी घोषणापत्र ।

र, आफ्ना मुद्दा तथा एजेन्डा अनुमोदन गराउन मतदातासँग ‘केही गरेर देखाउने’ आश्वसन ।

सबैको योगफल थियो, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले पाएको जित ।

मङ्सिर २१ मा चुनाव भयो । 

तर, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता देखियो, देखाइयो ।

यसको असर सरकार निर्माणमा पर्यो र फागुन ३ गते मात्रै केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।

अहिले केन्द्रमा पनि वामगठबन्धनको शक्तिशाली सरकार छ ।

६ वटा प्रदेशमा पनि वामगठबन्धनकै शक्तिशाली सरकार छ ।

केन्द्र र प्रदेश सरकार गठनको दुई महिना पूरा भएको छ ।

प्रदेश सरकारको संरचना मात्रै छ । अहिलेसम्म उसको काम केही भएको छैन ।

जनतलाई सेवा प्रवाहमा उनीहरूको भूमिका तयार भएको छैन ।

केही कानुन बन्न बाँकी नै छन् । प्रदेशमन्त्रीको दैनिकी रिबन काट्नेमै सीमित छ ।

कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारले गति लिन सक्ला, आशा गरौँ ।

अब केन्द्र सरकारको कुरा गरौँ ।

यहाँ पनि अलमल छ ।

गठबन्धनभित्रै अविश्वास छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यसूचीको प्राथामिकतामा समस्या छ ।

जनताको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने विषयमा सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छैन ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ ।

यसमा जटिलता आउन सक्छन् । 

तोड्ने आँट गर्छ कि कम्प्रमाइजमा टुङ्गिन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार अगाडि बढ्ने मूडमा चाहिँ देखिन्छ । 

आजका दिनमा प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत अन्य शीर्ष नेताहरू सरकारको कामकारवाही कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने थियो ।

तर उनीहरूको कार्यसूची सरकारको काम छैन ।

बरु पार्टी एकतामा नेताहरूको ‘स्थान’ सुरक्षा महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

सबै नेता पार्टी एकताकै केन्द्रित जस्तो लाग्छ ।

बालुवाटारमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न संयुक्त बैठक बसेको छैन ।

एकता संयोजन समितिका बैठक बस्छ, जहाँ एकताकै कुरा हुन्छन् ।

ओली र प्रचण्डसहितका वामगठबन्धनका नेताहरूले चुनाव अगाडि चुनावलगत्तै पार्टी एकताको घोषणा गर्ने बताएका थिए ।

धेरैलाई लागेको थियो, ‘चुनावपछि तत्काल एकता हुन्छ र सरकारले कामको गति लिन्छ । सरकारले सेवा दिन्छ ।’

मतदाताको यो सपना पूरा भएन ।

वामगठबन्धनका नेताहरू आन्तरिक तयारीमा लागे ।

पार्टी एकताका लागि कार्यदल बनाए ।

कार्यदलले रिपोर्ट बनाए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि नै एकताको हुने हल्ला गरियो ।

यो मितिमा पनि नेताहरूबीच खास प्रगति भएन ।

त्यसपछि वैशाख ९ गतेको साइत तयार पारियो ।

वैशाख ४ गतेसम्म आउँदा यो साइत पनि टर्यो ।

अब कम्तीमा एक महिना पार्टी एकताको कोर्स पछाडि हटेको छ ।

सामान्य हिसाबले हेरौँ, एमाले र माओवादीबीच चुनावलगत्तै एकता भएको भए पाँच महिना भइसक्थ्यो ।

एकीकृत पार्टीभित्र समूह देखिन सक्थे ।

सङ्गठनका कामहरू प्रक्रियामार्फत टुङ्गिन्थे ।

तर मूलतः सरकारको कामकारवाहीमै उनीहरूको छलफल केन्द्रित हुने थियो ।

एक सय दिन सरकारको ‘हनिमुन’ अवधि ।

यसमा विपक्षी काँग्रेस पनि शान्त नै छ । सरकारप्रति नकरात्मक भइहालेको छैन ।

मिडियाले पनि सरकारको सय दिन पर्खेको छ ।

अबको एक महिनामा सरकारले देखिन गरी काम गरेन भने उमाथि दबाब बढ्न सक्छ ।

चुनावमा ओली–प्रचण्डलगायतका नेताहरूले गरेको वाचामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ ।

त्यसैले अब ओली–प्रचण्डले मतदातासँग थप ‘मजाक’ नगर्दा राम्रो ।

चुनावमा लेखेका र भनेका कुरा पूरा गर्नेतिर ध्यान दिँदा राम्रो ।

सानो–सानो असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ । त्यसले ठूलो रूप लिन सक्छ भन्नेमा ध्यान दिन आवश्यक भइसकेको छ ।

सरकारका मन्त्रीहरूले अहिले तर्क गर्न थालेका छन– ‘यो सरकार विगतको जस्तो छोटो कार्यकालको होइन । त्यसैले हतारमा केही निर्णय भएका छैनन् । दीर्घकालीन योजनासहित काम भएका छन् । केही समयपछि नतिजा आउँछ ।’

मन्त्रीहरूको तर्क जाजय छ ।

तर प्रधानमन्त्री आफैले काम गर्ने समय छोटो समय छ भन्छन् । तर, फान अवार्डमा गएर फिल्मी शैलीमा भाषण दिन समय मिलाउँछन् । गृहमन्त्रीका संवेदनशील विषयमा हल्का टिप्पणी आउँछन् । ५ महिनामा

रेल कुदाउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका भाषण हुन्छन् । नेपालको पानी खाडीमा बेच्ने खानेपानी मन्त्रीका समाचार आउँछन् ।

अनि कसरी पत्ताउने दीर्घकालीन योजना बन्दैछ भनेर ।

वामगठबन्धनको दाबी के छ भने एकीकृत पार्टी र सरकारबाट जनताले राष्ट्र र आफ्नो सुखद भविष्यको अपेक्षा गरेका छन् ।

जनताको अपेक्षा गफमा सीमित गर्न पाइँदैन । अर्थात् एक दिन पनि ढिला गर्ने सुविधा छैन ।

राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि राजनीतिका गुलिया मुद्दा हुन् ।

तर, कार्यान्वयनका लागि त्यही स्तरको प्रतिबद्धता र गृहकार्यको खाँचो छ ।

निर्णय प्रक्रिया छिटो गर्ने विधि चाहिएको छ ।

पुरानो कर्मचारीतन्त्र, कमिसनखोरमा जोलिएको राज्यसंयन्त्र भत्काउने आँटले मात्र जनताको सुखद भविष्यको परिकल्पना हुन सक्छ ।

ठीक समयमा ठीक निर्णय गरिएन भने गठबन्धनको सरकारको गति सुस्त हुन्छ ।

सुस्त गतिको काम अहिलेका लागि उपयुक्त होइन ।

नेपालको शासन व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख दिशामा सञ्चालन गर्ने संविधानमै छ । संविधानको मर्म र भावना अनुरूप प्रभावकारी काम भएन भने संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

बहुमत प्राप्त वामपन्थी सरकारले सुशासन, अर्थिक विकास, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा कति काम गर्छ ? यो अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यो दिशातर्फ काम गर्न लिखत धेरै भएका छन् । व्यवहार हेर्न बाँकी छ ।

नेताहरूबीच परराष्ट्रनीतिमा एकरूपता छैन । ओलीको भारत भ्रमणबारे प्रचण्ड बोलेकै छैनन् । ‘असमान सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गर्दै पारस्परिक लाभ, सम्मान, समानता र राष्ट्रिय हितअनुरूप नयाँ सन्धिसम्झौता गरिनुपर्छ’ भनेर डकुमेन्टमा लेखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १९५० को सन्धिको कुरा हुँदैन ।

नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका लागि सरकारले देखिने काम के गर्छ ? यो पनि केही दिनमा सतहमा आउँछ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामदेखि राष्ट्रिय एकता, देशभक्ति र समाजवादमा आधारित उन्नत सभ्यताको निर्माण वामगठबन्धनको सपना छ । यो दिशामा उनीहरूको काम भनेअनुसार अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? चासोमै रहनेछ ।

त्यसैले सपनाको खेती मात्रै गर्ने हो भने जति मजाक गरे पनि हुन्छ । काम गर्ने हो भने ओली र प्रचण्डले अब बाटो बदल्नुपर्छ ।

स्वार्थ र अहंकारबाट माथि उठेर देश बनाउने दिशातिर आफ्नो ध्यान र काम केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

ओली र प्रचण्डले पार्टी एकतामा जे जति बल लगाएका छन्, त्यतिकै बल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यन्वयनमा लगाउनु नै अहिलेको सरकारका लागि सवैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।