त्रिशङ्कु संसद् बनेको एक वर्ष हाराहारीमा तेस्रो पटक सत्ता समीकरण बनेको छ । यसका पछाडि राजनीतिक सिद्धान्त कम र अन्य तर्कहरू बढी कारक हुन सक्छन् । यद्यपि यति छोटो समयमै सत्ता समीकरण बदलिनुले केही आशङ्का र प्रश्न उब्जाएकै छन् । 

संविधान निर्माणपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा दुई वामपन्थी पार्टी (एमाले र माओवादी)ले हातेमालो गरे; यही कारण राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको अपेक्षासहित जनताले झन्डै दुई तिहाइ मत दिएका थिए । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति अन्योलतर्फ धकेलियो र नयाँ राजनीतिक परिदृश्य सिर्जना भयो । स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले दलहरूलाई नराम्रोसँग चुनौती दिए । संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्दा दलहरूलाई ठुलै झट्का भयो । केही नयाँ दल, राजावादी दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले २०७९ को आम चुनावलाई प्रभावित गर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता तीन ठुला दललाई रह्यो । आ–आफ्नो नाक जोगाउन दलहरूले आफ्नो राजनीतिक विचारलाई सुली चढाएर गठबन्धन गर्नतिर लागे, अनि त्रिशङ्कु संसद् जन्मियो । त्यसैको परिणामस्वरूप देशले यतिखेर सत्ता समीकरणको खिचातानी बेहोरिरहेको छ ।

संसद् विघटनसँगै नेकपा तीन टुक्रा भएपछि संविधानवादको रक्षा, स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका नाममा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । चुनावपछि राष्ट्रपति र सभामुख पदलाई लिएर कांग्रेस र माओवादीबिच खटपट देखियो । त्यसपछि माओवादी एमालेतिर ढल्कन पुग्यो र एमालेले सभामुख पायो । मत प्रतिशत र शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले राज्यका दुई ठुला पद एउटै दलमा नगएर बाँडिनुलाई उचित नै मान्नुपर्छ । यद्यपि पदकै खिचातानीका कारण पुनः माओवादी कांग्रेसमै फर्किएको थियो । अहिले आएर गठबन्धन तोडिनुको मुख्य कारकका रूपमा माओवादीले आसन्न राष्ट्रिय सभाध्यक्षको निर्वाचन र यही फागुन (७–१०) मा सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस भएका प्रस्तावलाई औँल्याएको छ । 

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा परेको ‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति’ र महामन्त्री गगनकुमार थापाको प्रस्तावमा परेको ‘कांग्रेसले अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन’ भन्ने वाक्यांशप्रति माओवादीको आपत्ति रह्यो । उसको आपत्ति उसकै राजनीतिक भविष्यसँग र कांग्रेसका प्रस्तावहरू कांग्रेसकै राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएका छन् । हिजो कसैले कसैसँग रहरले गठबन्धन गरेका थिएनन्, सबैले आफ्नो राजनीतिक भविष्यकै लागि गठबन्धन गरेका थिए र छन् । 

देशको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा तीन ठुला दल (कांग्रेस, एमाले र माओवादी)का आ–आफ्नै भूमिका छन् । यतिखेर संविधानसभाबाट संविधान बनाएर हामी संविधान र संघीयताको अभ्यासमा छौँ । शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु, कमजोर अर्थतन्त्र उकास्नु र संविधानका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरी संविधान निर्देशित समाजवाद उन्मुख समृद्धिको यात्रा तय गर्नु आज राज्यको दायित्व हो । यसका लागि कम्तीमा तीन ठुला दल सहमत हुनै पर्छ । 

बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै दल जन्मनु खराब नमानिएला, तर उनीहरूले जनताको मतलाई प्रभावित गरी राजनीतिक अस्थिरता ल्याउनुलाई असल मान्न सकिँदैन । कांग्रेसले महासमिति बैठकमा आफ्नो सिद्धान्तअनुसार बहस थाल्नु र यता कम्युनिस्टहरू मिल्ने परिस्थिति सिर्जना हुनुलाई राम्रै मान्नुपर्छ, किनभने यही परिस्थितिका बिच देश क्रमशः दुई पार्टी पद्धतिमा जाने बाटो बन्दै जान्छ । जसले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि आधार दिन सक्छ । 

पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटना क्रमसँगै विपक्षी दलहरू सत्ता पक्ष र सत्ताधारी दल विपक्षी बेन्चमा बस्दै गर्दा दलहरूका भूमिका बदलिनु स्वाभाविक हो । प्रमुख दलहरू जुनसुकै भूमिकामा भए पनि राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, शान्ति, सामाजिक न्याय र समृद्धिप्रति जिम्मेवार हुनै पर्छ । यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरूसँग हातेमालो गर्ने वातावरण सत्ता पक्षले बनाउनैपर्छ ।

मिसन ०८४ लाई केन्द्रमा राखेर वा बिचैमा मध्यावधि चुनावमा जाने मनसायले नयाँ समीकरण बदलिएको हो भने त्यसले मुलुक र कुनै पनि दललाई हित गर्दैन; उल्टै अन्य शक्ति उदाउन सक्छन् र संविधानको हबिगत के हुन्छ यसै भन्न सकिँदैन । तसर्थ सत्ता अदलबदलकै कारण राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल नपुगोस् र दलहरूले राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितताका लागि आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गरून् ।