काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग जोडिएको दुईवटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालत सोमबार प्रवेश नै गरेन । ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाउने गरी गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको गैरकानुनी सुविधा खारेजी सम्बन्धि निवेदन हेर्न नभ्याउने भनेर हेरिएन भने अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटको सुनुवाई स्थगन गरिएको छ ।

सवारी सुविधालाई लिएर अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको निवेदन पत्रमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले सोमबार झिकाएको थियो । तर न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा परेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको निवेदक अधिवक्ता भरत कार्कीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

अधिवक्ता कुमार मगर र कार्कीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

रातोपाटीले गभर्नरको ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ बैंकको महँगो गाडी २१ उच्च पदस्थलाई कौडीको भाउमा’ शीर्षकमा यही फागुन ८ गते समाचार प्रकाशित गरेको थियो । विनियम बनाएर सेवा सुविधा लिने राष्ट्र बैंक ऐन छलेर कार्यविधिमार्फत सवारी सुविधा प्रदान गरिएको पाइएको छ । यसैगरी गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा दायर रिटको  पनि सोमबार नै सुनुवाइ हुने भनिएपनि स्थगित गरियो । 

यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ कानुन व्यवसायीहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिमिल्सना र चूडामणि भण्डारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ पनि स्थगित गर्रिएको छ । गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।

सरकारले केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर अधिकारीलाई २०७६ साल २४ चैतमा गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २० मा भएको गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुनमा स्नातकोत्तर भई त्यही क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

गभर्नर अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सरहको समकक्षता लिएको जिकिर गरेको भएपनि ऐनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्ने शर्त तोकेकाले समकक्षताको भरमा योग्यता नपुग्ने रिटमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा 

गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ। तर, गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको जिकिर गर्दै तत्काल पदबाट हटाउन रिटमा माग गरिएको छ।

अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।