विराटनगर । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा अचानक फेरबदल भएसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेको छ । केन्द्रमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जसपा मिलेर नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ । योसँगै केन्द्र र प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल हुनेछ ।

नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘कोशीमा अब नयाँ सरकार बन्छ । गठबन्धन नै परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा दिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘माओवादीसहित ४७ जनाको समर्थन उहाँलाई थियो । माओवादीको सांसद सङ्ख्या घट्ने बित्तिकै उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो । त्यसो हुँदा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै अर्को सरकार बन्ने भण्डारीको दाबी छ । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि सरकार परिवर्तन हुने बताए । ‘अब यो सरकार किन राख्नु पर्‍यो ?,’ कार्कीले भने, ‘माथिको परिवर्तन भएसँगै यहाँ पनि परिवर्तन हुन्छ ।’ यद्यपि प्रदेश सरकार कसको बन्ने भन्नेबारे भागबण्डा सकिएपछि मात्रै थाहा हुने उनले बताए ।

२०७९ को निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशसभा गठन भएको १४ महिनामा पाँचौँ पटक सरकार फेरबदल भएको छ । सरकार निर्माण हुने अन्तिम विकल्प रहेको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको छ । उनको सरकार बनेको १४२ दिन नाघेको छ । यस बिचमा गठबन्धन दलहरू, विपक्षी दल तथा मुख्यमन्त्री कार्कीको आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसमा उनीप्रति तीव्र असन्तुष्टि छ ।

यो पनि

सत्ता गठबन्धन फेरिँदा गण्डकीमा राजनीतिक सङ्कट बढ्ने

यो प्रदेशसभाको शपथग्रहण २०७९ पुस ११ गते भएको थियो । उक्त प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ गते गठन गर्‍यो । उक्त सरकार ढलेसँगै पुनः २०८० असार २२ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।

सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको भन्दै थापा साउन ११ गते बर्खास्तमा परे । थापा २०८० साउन १६ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्चले थापालाई भदौ १६ गते बर्खास्त गर्‍यो ।

उक्त सरकार बर्खास्तमा परेसँगै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ गते सरकार बन्यो । विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि कार्कीले असोज २० गते राजीनामा दिए ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार असोज २७ गते मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भए । अहिलेसम्म कार्की नेतृत्वको सरकार बहाल छ ।

गठबन्धन दलहरूसँग विद्रोह गर्दै कांग्रेसका ८ सांसद र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उपधारा (५) अनुसार बनेको अहिलेको सरकार ढलेको अवस्थामा पनि बहुमत सांसदहरू प्रदेश प्रमुख समक्ष गएर हामी सरकार बनाउन सक्षम छौँ भनेको परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने बाटो जीवितै रहने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।

‘त्यस्तो परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले माने भने अर्को सरकार बन्न सक्छ । उद्धव थापालाई दोस्रो पटक बर्खास्त गर्ने क्रममा अदालतले सरकार बन्ने परिस्थिति हुँदासम्म सरकार बन्न दिनुपर्छ भन्ने फैसला गरेको छ । त्यो फैसलाचाहिँ उपधारा (२) को सन्दर्भमा बोलेको हो,’ आचार्यले भने, ‘त्यो उपधारा ५ मा पनि प्रयोग हुन सक्छ जस्तो लाग्छ । विघटन गर्नुभन्दा पनि सरकार बन्नु राम्रो कुरा हो नि त ।’