काठमाडौँ । भेरी बबई डाइभर्सन र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाले सिर्जना गरेको विश्वासका आधारमा सरकारले थप अर्को डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने भएको छ ।  विशेष गरी दाङ, बाँके र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने एवं बिजुलीसमेत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सो आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन कार्य पूरा भएको छ ।

सो आयोजनाको विकासपछि दाङ, कपिलवस्तु र बाँकेको कूल ८० हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र आत्मनिर्भरताका लागि बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत मद्दत गर्नेछ । विद्युत् उत्पादनका अलावा, वातावरणको संरक्षण, बाढी नियन्त्रण, पर्या पर्यटनको विकास, सिँचाइ, मत्स्यपालनलगायतका सुविधा विस्तारका लागि सो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ ।

अध्ययनअनुसार आयोजना निर्माणका लागि छ वर्ष लाग्नेछ । रोल्पाबाट प्यूठान भएर बगेर आउने माडी र झिम्रुक नदी मिसिएपछि बन्ने राप्ती नदीको पानी उपयोग गरेर नौमुरे आयोजना अगाडि बढाउने तयारी छ ।

यो आयोजनाको विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको तीन  जलाशय पनि हो । विसं २०७४ देखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भए पनि लामो समय लगाएर २०७८ मा सम्पन्न भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अनुमान अनुसार आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब २६ अर्ब बराबर रहनेछ ।

सो आयोजनाअन्तर्गत दुई सय १८ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, लामाताल जलविद्युत् आयोजना आठ मेगावाट क्षमताको हुनेछ । सुराइनाका जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ५४ दशमलव सात मेगावाट बराबर छ ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख वीरबहादुर बोहोराका अनुसार कपिलवस्तु जिल्लामा मात्रै २९ हजार सात सय ३६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । देशमा उपलब्ध जलस्रोतको सदुपयोग गरी हरित ऊर्जा र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबाट समृद्ध नेपालको आधारशिला तयार गर्ने नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको खास मक्सद रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दिनमा सरकारले बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ । भेरी बबई र सुनकोशी मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना त्यसको खास उदाहरण हुन् ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना बहुजलाशयसहितको जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजना हो । नौमुरे मुख्य बाँधस्थल माडी र झिमरुक खोलाको सङ्गमबाट करिब तीन किलोमिटर तल प्यूठान र अर्घाखाँची जिल्लाको भूभागमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

लामाताल रिरेगुलेटिङ बाँधस्थल प्युठान र अर्घाखाँची जिल्लाको भूभागमा र नौमुरे मुख्य बाँधको करिब छ किलोमिटर तलतिर अवस्थित छ । कूल एक सय ५४ क्युविक मिटर/सेकेन्ड डिस्चार्ज सहितको नौमुरे जलविद्युत् योजना माथिल्लो भागमा छ । यसको तल्लो तहमा लामाताल जलविद्युत् योजना छ । लामाताल जलविद्युत् योजनाको ब्यारेजले बाँके र देउखुरीका विद्यमान सिँचाइ आयोजनाका लागि राप्ती नदीमा छोड्ने पानीको प्रवाहलाई पुनः नियमन गर्छ ।  सुरैनाका जलविद्युत् योजना र प्रस्तावित कपिलवस्तु सिँचाइ आयोजनाको २९ हजार सात सय ३६ हेक्टर सिँचाइका लागि ४१ दशमलव छ  क्युविक मिटर प्रतिसेकेन्डको डिस्चार्ज पथान्तरण गरिनेछ ।

सुरैनाका बाँधस्थल कपिलवस्तु जिल्लाको सुरैनाका गाउँमा, सुरै नाला (खोला) को दाहिने किनारमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पश्चिमतर्फ प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक, लामाताल ब्यारेजको करिब २२ किलोमिटर तल प्रगन्ना र बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको इन्टेक छन् भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँधस्थल करिब एक सय २६ किलोमिटर तल पर्दछ ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित कपिलवस्तु सिँचाइ प्रणालीबाट २९ हजार सात सय ३६ हेक्टरसहित देखुरी उपत्यका १० हजार आठ सय हेक्टर र बाँकेको ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । सो आयोजनाले मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण, पर्यटन र मनोरञ्जन विकासमा समेत योगदान पु¥याउने सम्भावना देखिएको छ ।

सरकारले चालु आवमा सो आयोजनाका लागि रु छ करोड ४३ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । झण्डै तीन दशकदेखि चर्चाको केन्द्रमा रहेको सो आयोजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट प्रकारको रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका जनसम्पर्क सल्लाहकार तिलकराज भण्डारीको कथन छ ।

आधुनिक एवं आत्मनिर्भर कृषिका लागि वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र बिजुली पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै जनसम्पर्क सल्लाहकार भण्डारीले स्थानीयवासीको मागअनुसार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।

अर्घाखाँची, दाङ, कपिलवस्तु र बाँकेका लागि सो आयोजनाको विशिष्ट महत्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को  पहिलो  कार्यकालमा विशेष महत्व र प्रचार पाए पनि अगाडि बढ्न नसकेको भए पनि यस पटक भने आयोजनाले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

राप्ती नदीको बढीले तराईमा हुने डुबान नियन्त्रण गर्न, सिँचाइ सुविधा विस्तार र विद्युत् उत्पादनका दृष्टिले आयोजना रणनीतिक महत्वको  छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड २०६५ सालमा भारत भ्रमण जाँदा नै सो आयोजनाका विषयमा चर्चा भएको थियो । यद्यपि, प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

विसं २०४५ मा सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो । लामो अलमलपछि सरकारले २०७४ सालदेखि आन्तरिक स्रोतबाटै  आयोजनाको अध्ययन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा नै नौमुरे आयोजनाको विषय समावेश गरिएको थियो । आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत अध्ययन पूरा भएको छ । 

जग्गा अधिग्रहणका लागि लगत लिने काम पनि पूरा भएको छ । आयोजनास्थलमा पुग्नका लागि पहुँचमार्गको सामान्य स्तरोन्नति गरिएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ५५ किलोमिटर लामो दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ लमही सवस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशका झण्डै ४० लाख मानिस प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

आयोजना प्रमुख बोहोराका अनुसार सितखोला पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । बजेट स्रोत सुनिश्चित भएमा आगामी आवमा निर्माण कार्य थालनी गर्न सकिन्छ । यस्तै दर्भानदेखि झिलिवाङ हुँदै बाँधस्थल र लामातालदेखि अर्को बाँधस्थलसम्मको बाटोको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएको छ । बजेट उपलब्ध भएअनुसारको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । दर्भानदेखि झिलिवाङसम्मको बाटोको प्रस्तावित तीन वटा पुलको वस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी छ । बजेट उपलब्ध भएको खण्डमा आगामी आवदेखि निर्माण सुरु गर्न सकिनेछ ।

आयोजनाले लामाताल जलविद्युत् आयोजनाका लागि रिसेटलमेन्ट एक्सन प्लान तयार भएको छ । नौमुरे जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रिसेटलमेन्ट एक्सन प्लान तयार गर्ने कार्य हाल पनि जारी छ । लामाताल जलविद्युत् आयोजना रहने क्षेत्रका लागि सरकारबाट करिब एक हजार तीन सय रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ । प्रारम्भिक कामका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख बोहोराको भनाइ छ ।

हाल सञ्चालित कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । जग्गा प्राप्तिका हकको पनि उस्तै समस्या छ । आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने हो भन्नेबारेमा सरकारले तत्काल यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयोजनाको समग्र निर्माणका लागि पनि स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नौमुरे आयोजना निकै सस्तो र बहुउपयोगी आयोजना हो । आयोजनास्थलको दुवैतर्फ कडा चट्टान र साँघुरो गल्छी भएकाले पनि बाँध निर्माण असाध्यै सजिलो हुने देखिन्छ । आयोजनाको माथिल्लो क्षेत्र रोल्पामा माडी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्यनय भइरहेको छ । सो आयोजना निर्माणपछि नौमुरे थप आकर्षक बन्ने बताइन्छ । नौमुरे र माडी दुवै आयोजना सम्भव र सम्भाव्य रहेको अध्ययनमा संलग्न प्राविधिकको टिप्पणी छ ।

हरेक  वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा स्थान पाउँदै आएको सो आयोजनालाई वर्तमान सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुहुन्छ । स्थानीयवासीको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजनाको छिट्टै मोडालिटी तय गर्ने र स्रोतको सुनिश्चित गराउनका लागि मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

आयोजना निर्माणमा जाला र आयोजना प्रभावितको जीवनस्तरमा सुधार होला भनेर अपेक्षा गरेर बसेका स्थानीयवासीलाई सरकारले शीघ्र आशाको सञ्चार गराउनुपर्नेछ । विश्वास भर्नुपर्नेछ । सरकारले वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउनैपर्छ ।