काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपालगायतका दलहरूबिच मिलेर जाने सहमति भएको छ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार मध्यरातसम्म चलेको बैठकमा मिलेर जाने विषयमा सहमति भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले यी सवालमा मिलेर जानुको विकल्प नभएको निष्कर्षका साथ सहमति जुटेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘संसद्मा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जुन विधेयक थियो त्यसमा सहमति गर्ने भन्ने भएको छ । कानुनमन्त्रीज्यूले त्यसलाई रोकिदिनु भएपछि त्यसलाई अघि त बढाउनुपर्‍यो नि’, उनले भने, अघि बढाउने क्रममा भएको यो नयाँ छलफल हो । सङ्क्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको विषयमा मिलेर जाने भन्ने छ ।’ 

यस्तै बालुवाटार निकट अर्को स्रोतले नयाँ गठबन्धन गरेर जाने विषयमा पनि सहमति जुटेको बतायो । यस विषयमा थप छलफल गरेर लिखित सहमति नै गर्ने गरी बालुवाटारमा मध्यरातसम्म बसेको बैठकमा सहमति भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । ‘अब कुनै नाटकीय मोड नआए कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ बन्ने तय भएको छ’, स्रोतले बतायो । 

यो पनि

टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारी

बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित एमाले अध्यक्ष केपी ओली, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित दोस्रो तहका नेताहरू पनि सहभागी थिए । उक्त छलफलमा हाललाई प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने गरी मोटामोटी सहमति पनि भएको छ । 

उक्त बैठकपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निवास बालकोटमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलसहितका नेतासँग थप छलफल समेत गरेको स्रोतले जनाएको छ। यतिबेला बालकोटमा एमालेको सचिवालय बैठक पनि बसिरहेको छ । 

दलहरूबिच सहमति जुटेसँगै  सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक  टुङ्ग्याउन सोमबार बिहान कानुन समितिको बैठक बोलाइएको छ ।  बैठकबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पास गर्ने तयारी छ । यसअघि गठबन्धनमा देखिएको खटपटकै करण कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप समय चाहिने भन्दै आइतबार विधेयक पास गर्नबाट रोकेका थिए ।

कांग्रेसले कोशीमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा अन्तरघात गरेको, हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने ढंगको प्रतिवेदन ल्याउनुका साथै चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने प्रतिवेदन पास गरेपछि माओवादी असन्तुष्ट बनेको थियो । सोही असन्तुष्टिका बीच माओवादीले स्थायी कमिटी बैठकबाट कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । कांग्रेससँग दुरी बढेसँगै माओवादीले एमालेसँग छलफललाई तिव्रता दिँदै नयाँ समझदारी बनेको हो।

यो पनि

‘बालकोट र बालुवाटार’ नजिक हुँदा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसको अड्को !