चितवन  । राष्ट्रिय किसान आयोगले चितवनका दुई हजार पाँच सय ४२ किसान आयोगमा सूचीकृत भएको जनाएको छ । आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको किसान हकहित तथा अधिकार संरक्षण एवं प्रवर्द्धनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका पशु चिकित्सक डा सञ्जीव पण्डितले सो जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार सूचीकृतका लागि कूल सात हजार एक सय २८ निवेदन परेका थिए । जसमध्ये हाल चार हजार एक सय ३८ वटा फाइल हेर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले चार सय ५६ किसानका कागजपत्र अपुग हुँदा दर्ता नभएको समेत उल्लेख गरेको छ । 

आयोगका अनुसार मुलुकभर १५ लाख चार हजार पाँच सय ६४ किसानले आयोगमा सूचीकृतका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये कोशी प्रदेशका तीन लाख २५ हजार ३६, मधेस प्रदेशमा दुई लाख ४५ हजार पाँच सय ७८ किसान सूचीकृत भएका छन् । 

बागमती प्रदेशमा दुई लाख ३५ हजार नौ सय ६५, गण्डकी प्रदेशमा एक लाख ५२ हजार पाँच सय ५१, लुम्बिनीमा दुई लाख ४५ हजार नौ सय ६४, कर्णाली प्रदेशमा एक लाख ५६ हजार चार सय ४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ४३ हजार २७ किसान सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये १६ हजार तीन सय ४१ जना प्राविधिक कारणले सूचीकरणमा पर्न सकेनन् भने चार लाख १३ हजार आठ सय ५३ जनाको हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न भएको छ । 
 
त्यस अवसरमा आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले आयोगको उद्देश्यबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय किसान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तथा स्थायित्व प्रदान गर्न सके किसानका समस्या समाधान हुन सहज हुने बताए । अहिलेको कानुन, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या समाधानका कठिन भएको उनले बताए ।
 
आयोगका सदस्य सूर्यप्रसाद खनालले आम किसानको समस्या समाधानका लागि काम गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख किसानको सूचीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । उनका अनुसार आगामी आवमा सबै किसानको सूचीकरण गरेर कार्ड वितरणको काम सुरु गरिने छ । आयोगले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र बितरण गरेसँगै सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा सहज हुने बताए ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले तीन तहको सरकार मिलेर किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख शशी खनियाले किसानलाई राज्यले गर्ने व्यवहारमा सुधार गर्न सके देशका युवा जनशक्ति बिदेश पलायन हुनबाट रोकिने बताइन् ।