सर्लाही । सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका कार्यालयमै मेयर विनोदकुमार साहविरुद्ध एक वर्षदेखि आन्दोलन जारी छ । सर्वदलीय संघर्ष समिति गठन गरी उनीविरुद्ध उपमेयर र चार जना वडा अध्यक्षसहितले आन्दोलन गरेका हुन् । मेयरविरुद्ध आन्दोलित जनप्रतिनिधिले मेयरको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका छन् ।

लामो समयदेखि मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा चलखेल गर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता भुक्तानी लगायतका कार्य लामो समयदेखि प्रभावित रहेको सर्वदलीय संघर्ष समितिका संयोजक बिकाउ यादवले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवामा पटकपटक विवादमा आएका मेयर साहले पछिल्लो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु प्रसाद यादवलाई सरुवा गरेका छन् । अधिकृत शम्भु यादवले असहयोग गरेको भन्दै सरुवाका लागि मेयर साहले गत पुस २६ गते  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए ।

सोही पत्र अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ ३ गते शम्भु यादवलाई सिरहा नगरपालिकमा सरुवा गरेको थियो । अहिले मेयर साह आफ्नो अनुकूलको प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन जोडबल गरिरहेको संयोजक बिकाउ यादवको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘आफूले गरेको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न सक्ने, कागजपत्र मिलाउन सक्ने खालको अधिकृत ल्याउन लाग्नु भएको छ ।’

फागुन ७ गते मेयर साहले गोप्य ढंगले ११औँ नगरसभा गर्न खोजेपछि झडप हुनका साथै नगरसभा स्थगित भएको थियो । तै पनि मेयरले नगरसभा सम्पन्न भएको कागजपत्र पेस गरेको भन्दै अन्य जनप्रतिनिधि आक्रोशित भएका छन् ।

यस विषयमा मेयर साहको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनको मोबाइल ‘अफ’ पाइएको छ । 

मेयर साहले केशव गरिब जनता माध्यमिक विद्यालयको करिब १३ बिघा जग्गाको आम्दानी आफैँ लिने गरेको, बाँके–संग्रामपुर सडक खण्डको मापदण्डभित्र मेयरको घर परे पनि घर नभत्काई विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध खडा गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा समेत परिसकेको संयोजक यादवले बताए ।

मेयर साहको विरुद्धमा २०७९ पुसमै सर्वदलीय संघर्ष समिति गठन भएको थियो । २०७९ पुस २० गते बसेको बैठकले मेयरलाई विकास निर्माणका कार्यका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन नगरेका कारण आफूहरूले पुनः अर्को पत्र दिए पनि कुनै सुनवाइ नभएको संयोजक यादवको भनाइ छ ।

उनका अनुसार गत चैतमा मेयर साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको तर त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएपछि चैतदेखि पालिकामा तालाबन्दी गरिएको हो । विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी नौ महिनापछि ताला खोलिएको थियो । तर त्यतिबेला भएका सहमति कार्यान्वयनमा नल्याएपछि संघर्ष समितिले मेयर साहलाई गत भदौमा अर्को ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसको पनि सुनुवाइ नभएपछि विभिन्न अनियमिततालाई लिएर अख्तियारमा समेत उजुरी परेको आन्दोलित जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।