काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट आइतबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी थियो । 

यसअघिका बैठकमा सो विधेयकमा रहेका केही प्रावधानमा असहमत रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सामान्य संसोधनसहित पारित गर्न लचक भएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले २ वटा विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समिति सभापतिसँग समय मागे । त्यसपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । 

बैठकमा मन्त्री गुरुङले भने,‘विधेयकका अन्य विषयमा लगभग सहमतिको छेउछाउमा छौँ अब त्यति टाढा छैनौँ तर दुईवटा विषय बाँकी रह्यो ।  द्धन्द्धकालमा घटनामा मेलमिलापका लागि दुई पक्षको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ? त्यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ । त्यसमा सकेसम्म मिलेर जाने कुरा छ । अर्को घटी सजायको व्यवस्था कति प्रतिशत गर्ने, कसरी लैजाने भन्ने छ । अहिले नै यो ट्याकट्याक गणितीय रूपमा जोड घटाउ गर्न अलि नमिल्ने रहेछ, यसबारेमा फेरि सल्लाह गर्नुपर्‍यो । त्यसकारण भोलि बिहानसम्म समय दिनुहुन अनुरोध छ ।’

मन्त्री गुरुङले यसरी समय मागेपछि एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले नै यसरी समय मागेपछि आफूहरूको केही छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले आजै सो विधेयक समितिबाट पारित गर्न जोड गरेकी थिइन् । उनले सोमबार बिहान बैठक राखेर टुङ्ग्याउन कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई आग्रह गरेपनि उनले आफू बिहानको फ्लाइटमा धनगढी जानुपर्ने भएकाले तपाईँहरू बैठक राखेर पास गर्नुस् भनेका थिए । 

समिति सभापति सुवेदीले आगामी बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समितिले विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारेर ल्याई पारित गर्ने प्रस्ताव गर्दै अर्को बैठक स्थगित गरिन् । 

बैठक चलिरहेका बेला समितिको हलभित्र कांग्रेस सचेतक रमेश लेखक  र मन्त्री गुरुङले केहीबेर छुट्टै छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच पछिल्लो समय भेट बाक्लिएको अवस्था र एकाएक एमाले विधेयक अघि बढाउन लचक भएपछि कांग्रेस संसकित भएको अनुमान गरिएको छ ।  

एमालेले यसअघि असहमति जनाउँदै आएको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको परिभाषामा दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएका बाहेक ‘स्वेच्छाचारी’ रूपले गरेको हत्या भन्ने विषयमा नियतबस भन्ने अर्को शब्द थप गरेर अगाडि बढाउन सहमति जनाएको थियो । 

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गरी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा एमाले प्रष्ट रहेको बताउँदै त्यसमा एमालेका केही सरोकारहरू रहेको बताए । 

उनले द्वन्द्वका बेला दोहोरो भिडन्त बाहेक बाहिर भएका घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना मान्नुपर्ने बताए । विधेयकमा रहेको भाषा ‘स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको घटना’को भन्ने ठाउँमा स्वेच्छाचारीको अगाडि ‘नियमतबस’ भन्ने शब्द थप गरेर जान प्रस्ताव गरे । उनले मुलुकी संहिताको दफा १७७ मा पनि यस्तै व्यवस्था रहेकोले यो प्रावधानले पीडितलाई न्याय दिन सम्बोधन गर्ने बताए । 

उनले सशस्त्र द्वन्द्वका द्वन्द्वपीडितलाई राहत र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था राम्रो भएपनि त्यो बेला प्रयोग भएका बाल सैन्यलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने, युद्धमा मारिएका सुरक्षाकर्मी सेना प्रहरीका पीडित आफन्तलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । साथै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गिने भएपनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा स्वतन्त्र सहमति भएमा मेलमिलाप हुन सक्ने तर स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा अदालती प्रक्रियामा जाने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका थिए । 

साथै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने पीडकलाई घटी सजाय कति राख्ने भन्ने बारेमा कसुरदारले घटना स्वीकार गरेमा हाल रहेको सजाय व्यवस्थामा ३३ प्रतिशत कम, सो घटनामा अरू कसुरदार संलग्न रहेको सूचना दिएमा हाल रहेको कानुनी सजाय व्यवस्थाभन्दा ६० प्रतिशत कम सजाय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका थिए । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले एमालेले गरेको प्रस्ताव स्वेच्छाचारी हत्या शब्दका साथमा नियतबस शब्द राख्नु उस्तै रहेको बताउँदै यी शब्द राखेपनि नराखेपनि फरक नपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनामा सजाय कम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँदै त्यसमा छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्ने बताए । 

बैठकमा द्वन्द्वकालका बेला बलात्कारका घटना पीडितहरूले ३ महिनाभित्र उजुरी गर्नसक्ने प्रावधान राख्ने विषयमा पनि दलहरू सहमत भएका छन् । 

समिति सभापति सुवेदीले कुरा मिल्न बाँकी रहेको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल अर्को बैठकमा टुङ्गो लगाउने रातोपाटीलाई जानकारी दिएकी छिन् । 

याे पनि

टीआरसीको पूरक प्रस्तावमा ‘स्वेच्छाचारी वा नियतवस’ शब्द थप्न एमालेको प्रस्ताव

द्वन्द्वकालमा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई ३ महिनाभित्र उजुरी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव

सरकारले थप समय मागेपछि समितिबाट पारित भएन टीआरसी

गठबन्धनमा गम्भीर समस्या, नेताहरूको दौडधुप