काठमाडौँ । योजना अनुसार सबै काम कुरो मिलेको भए फागुन २० गते आइतबार विशेष अदालतमा टेरामक्स खरिदसम्बन्धी मुद्दा दायर हुन्थ्यो । अख्तियारको तयारी पनि आइतबार नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने नै थियो । त्यही अनुसार अख्तियारले ब्रिफिङ समेत गरेको थियो । तर प्रतिवादी बनाउनुपर्ने व्यक्ति कर्मचारीहरूको सर्वोच्च पदमा रहेको कारण त्यो सहज थिएन । 

सञ्चार मन्त्रालयको सचिव रहँदा टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मुख्यसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालविरुद्ध पनि मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान मात्रै सकाएको छैन, अभियोजनको फाइल समेत तयारी अवस्थामा राखेको छ । तर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नुभन्दा पहिले उनले राजीनामा दिउन् वा उनलाई पदबाट हटाइयोस् भन्ने चाहना अख्तियारको थियो । 

निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च पदमा रहेका बहालवाला व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्दा कर्मचारी संयन्त्रमा गलत सन्देश नजाओस् भन्ने सोचका साथ अख्तियारले मुख्य सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले राजीनामा दिउन् भन्ने चाहेको थियो । अख्तियारले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई पनि यसबारे मुद्दा दायर हुन लागेको बारे जानकारी दिइसकेको छ भने सरकारलाई समेत यसबारे जानकारी दिई मुख्यसचिवको राजीनामा आए सहज हुने बताएको थियो । अख्तियारको ब्रिफिङ लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि मुख्यसचिव अर्याललाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको अख्तियार श्रोतको दाबी छ । तर मुख्यसचिव अर्यालले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । 

यता अख्तियार भने मुख्यसचिव अर्यालले राजीनामा दिएमा मार्ग प्रशस्त हुने भन्दै त्यसैको पर्खाइमा बसेको छ । मुख्यसचिव अर्यालले राजीनामा नदिँदै मुद्दा लगेमा मुख्यसचिवको पद पनि लामो समयसम्म रिक्त रहने र अर्को नियुक्ति गर्न पनि कठिन हुने भएकाले उनले राजीनामा दिएमा कर्मचारी संयन्त्रमा पनि राम्रो सन्देश जाने भएकाले अख्तियार मुख्यसचिव अर्यालको राजीनामा कुरेर बसेको थियो । मुख्यसचिव अर्यालले आइतबार बिहानसम्म राजीनामा दिने अपेक्षा अख्तियारले गरेको थियो । सोही अनुसार आइतबार नै मुद्दा दायर हुनसक्ने गरी तयारी भएको थियो । 

• आर्थिक कारोबारको प्रमाण बाहिर पठाएर गलाउने रणनीति

अर्याल कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने र भ्रष्टाचार पुष्टि गर्न नसक्ने भन्दै चेतावनी दिएपछि अख्तियारले अर्को रणनीति अपनाओ, मुख्यसचिव अर्याललाई खुइल्याउने । अख्तियारले यसअघि नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरणमा जोडिएका अभियुक्त विकल पौडेलसँग भएको आर्थिक लेनदेनको प्रमाण सञ्चारमाध्यमलाई दिएको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरणमा ६९ करोड ८ लाख भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग तत्कालीन समयमा सञ्चार सचिव रहेका अर्यालको आर्थिक कारोबारको प्रमाणसमेत अख्तियारले फेला पारेको थियो । दुईपटक गरी पौडेलले अर्यालका लागि १४ लाख रुपैयाँ दिएको प्रमाण अख्तियारले प्राप्त गरेको थियो । अर्यालले उनका मान्छेलाई पैसा दिन भनी उनैले पठाइदिएको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको पाइएको थियो । अख्तियारले सोही प्रमाण मिडियामा दिएर मुख्यसचिव अर्याललाई गलाउने रणनीति लिएको थियो । 

मुख्यसचिव अर्याल र विकल पौडेलबिच भएको आर्थिक कारोबारका विषयमा मुख्यसचिव अर्यालले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका थिएनन् । उनले भनेको व्यक्तिको बैंक खातामा किन र के कति कारणबाट १४ लाख रुपैयाँ डिपोजिट भएको हो भन्ने कुरा पनि उनले खुलाउन सकेनन् । भ्रष्टाचारका आरोपितसँग संदिग्ध कारोबार देखिए पनि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदसम्बन्धी मुद्दा गइसकेको र टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनुसन्धान हुँदै गर्दा अहिले १४ लाखको हिसाब कसरी देखाउने भन्ने विषय पनि जटिल बन्दै गएको छ । यद्यपि अख्तियारको योजना विकल पौडेलसँग भएको संदिग्ध कारोबारलाई देखाएर मुख्यसचिव अर्याललाई गलाउने र राजीनामा गराउने, राजीनामा दिएलगत्तै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने नै थियो । 

संदिग्ध कारोबारको विवरण बाहिर पठाउनुको अर्को उद्देश्य निजामती कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर नहोस् भन्ने पनि थियो । पहिले मुख्यसचिव अर्यालले कैफियत गरेका रहेछन् भन्ने सन्देश बाहिर पठाउने र त्यसपछि मात्रै मुद्दा दायर गर्ने रणनीति अख्तियारले लिएको थियो । अख्तियार श्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘केही कुरा रणनीतिक पनि हुन्छन् । कर्मचारीको मनोबल कमजोर नहोस् र बिनाकारण मुद्दा चलाइएको होइन भन्ने कुराको पूर्व जानकारी दिन पनि आर्थिक कारोबारको विवरण पहिले नै बाहिर गएको हो । त्यसपछि उनले राजीनामा दिन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर उनले राजीनामा दिएनन् ।’

• राजीनामा नदिए पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लैजाने तयारीमा अख्तियार

मुख्यसचिव अर्यालले राजीनामा नदिए पनि अब उनीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा लैजाने अख्तियारको तयारी छ । उनीसँगै संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको तयारी छ । 

अख्तियार श्रोतका अनुसार ढिलोमा आगामी शुक्रबारसम्म अख्तियारले विशेष अदालतमा मुख्यसचिव अर्याल समेतलाई विपक्षी बनाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । तर त्यसअघि नै उनले राजीनामा दिएमा एक दुई दिनमै पनि मुद्दा दायर हुनसक्ने अख्तियार श्रोतको दाबी छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद गर्दा ५० करोडभन्दा बढी रकमको अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । कल बाइपास रोक्न तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न टेरामक्स प्रविधि आवश्यक रहेको भन्दै करिब ३ अर्ब रुपैयाँमा उक्त प्रविधि खरिद गरेको थियो । 

२०७४ असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेकामा २०७५ पुस ३ गते प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनोट गरेको थियो । तर त्यसलगत्तै मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो । तर ठेक्का पाएको कम्पनी सर्वोच्च अदालत गई ठेक्का रद्द नगर्न आदेश ल्याएपछि ठेक्का अगाडि बढेको थियो । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको इजलासले ठेक्का अघि बढाउने गरी २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएका थिए ।